देशले १५औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा भरखरमात्रै साढे सात सय स्थानीय सरकारका निर्वाचन सम्पन्न भएर त्यसको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । यो निर्वाचनबाट आउँदो पाँच वर्षका लागि ३५ हजार हाराहारीका जनप्रतिनिधिहरू छानिनु भयो । । इकाइसम्मकै भूभागको यति ठूलो सख्याको जनप्रतिनिधिहरूबाट स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह हुने सुनिश्चित भएको छ । देशभरि एकै दिन यति ठूलो सख्याको जनप्रतिनिधिहरू छानिनु भएको यो पहिलो अभ्यास हो । अघिल्लो पटक यस्तो चुनाव तीन चरणमा भएको थियो । लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि यो धेरै नै ठूलो अभ्यास र उपलब्धि होे । एकै चरणमा यति ठूलो कार्य सम्पन्न गर्नु भनेको राज्यको क्षमतामा पनि बृद्धि भएको बुझाउँछ । पन्ध्रौं गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा गणतन्त्रको यो डेढ दशकमा देशले के पाएछ भन्ने जवाफ पनि हो ।

निर्वाचन भनेको सम्पूर्ण नागरिक सरिक हुने ठूलाठूला महायज्ञहरू हुन । यस्तो कामले अपवादबाहेक यो रूपमा शान्तिपूर्ण सम्पन्न हुनु भनेको देशको क्षमतावृद्धि भएको मात्र होइन जनचेतनाको स्तर पनि प्रकट गर्छ । बैशाख ३० का दिन सम्पन्न यो निर्वाचनको हार्दिक स्वागत गर्नुपर्ने पक्ष हो यो निर्वाचनको औपचारिक पर्यवेक्षणकर्ताहरूले निर्वाचन केही अपवादबाहेक निर्विघ्न सम्पन्न भएको भनी प्रतिवेदन आउनु । तर यही ठाउँमा यता राजनीतिक पक्षले भने लोकतान्त्रिक अभ्यासको यति ठूलो उपलब्धिलाई दलीय हार र जितको अवस्थासँग जोडेर निर्वाचनको शुद्धता परीक्षण गर्न खोजेको देखियो । यस्तो अभ्यासलाई गलत नै भन्नुपर्छ । कुनै पनि चुनावमा कुनै पनि दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हारजित एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । त्यसमा सहभागी भइसकेपछि त्यो परिणाम आफ्नो अनुकूल होस् कि नहोस् त्यसलाई बिनासर्त आत्मसात् गर्न सकिएन भने लोकतान्त्रिक आचरण अवलम्बन भएको ठहर्दैन । निर्वाचनमा सहभागी भइसकेपछि परिणामलाई पनि स्वीकार्नु पर्छ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएर त्यसको परिणाम आइरहँदा निर्वाचनको समग्र प्रक्रियामाथि नै राजनीतिक दल वा पक्षबाट यो निर्वाचनको परिणामलाई सहज रूपले स्वीकार गर्न नसकेकोे कुरा संसद्मा नै दर्ज गराइयो । त्यसमा यो निर्वाचन अभूतपूर्व रूपले राज्यस्तरबाटै धाँधली गरिएको र त्यस्तो धाँधलीबाट मात्रै सम्पन्न भएको भन्ने निष्कर्ष बताइएको छ । स्थानीय तहको दोस्रोे निर्वाचनको परिणाम आइरहेको बेला वा त्यो परिणामले निर्वाचनमा सहभागी दलहरूको सानो ठूलो हैसियत निर्धारण गरिरहेको बेला देशको सबैभन्दा ठूलो दलले नै परिणामलार्ई स्वीकार्न सकेको देखिएन । जब ठूलो दलनै यो बाटोमा हिँड्न थालेपछि अपेक्षाकृत कमसंख्या पाएका अरूले पनि त्यसको अनुकरण गर्ने नै भए । स्वतन्त्र पर्यवेक्षहरूले फाटफुटबाहेक शान्तिपूर्ण रहेको भनिएको  चुनावमा राज्यस्तरबाटै धाँधली भएको भन्ने ठहर संसद्मा अभिलिखित गराइएको कुरा सामान्य होइन । कुनै पनि निर्वाचनको मूल्यांकन आफ्नो हारजित वा दलीय हैसियतको आधारमा गरिने अभ्यास स्थापित भयो भने निर्वाचनका समग्र प्रक्रियामाथि नै अन्याय हुन जान्छ । यसको अध्ययन हुनुपर्छ ।

जुन दलाबट यो निर्वाचनमा राज्यस्तरबाट नै धाँधली भएको भनी संसद्मा अभिलिखत गरियो यता यही दलको आन्तरिक निष्कर्ष भने भिन्नै रूपमा आयो । त्यसको एउटा उदाहरण हुनुपर्छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल कार्यक्रममा दर्ज भएको भन्दा आफ्नो आन्तरिक निकायमा भिन्न रूपको निष्कर्ष बताइनु । संसद्मा जे भनियो त्यो रेकर्डमा छ नै । तर त्यसअघिको ठहरमा आफ्नो पार्टीले हार्नुको कारण अन्तरघात भएको थियो । कहाँ राज्यस्तरको धाँधली र कहाँ दलभित्रकै अन्तरघात, यी दुई मान्यता नै आपसमा विपरीत हुन् । अन्तरघात भनेको दलको नितान्त आन्तरिक कुरा हो भने राज्यस्तरबाट गरिएको भनिएको धाँधली यदि सत्य हो भने त्यो कुरा दलाबहिरको हुन्छ ।

शीर्ष नेतृत्वबाट दुई दिनको बीचमा एउटा विषय, स्थानीय निर्वाचनका बारे आएका दुई प्रकारका धारणलाई कसरी लिने ?

चुनावको मूल्यांकनलाई दलीय जितहारको भन्दा वस्तुस्थितिलाई आधार बनाइएको भए यस्तो प्रश्ननै उठ्ने थिएन । निर्वाचन कस्तो रह्यो भन्नेबारे सबैभन्दा ठूलो दलले एकैपटक दुई विपरीत धारणा वा निष्कर्ष ल्याइँदा कुन मान्यतालाई चुनावी समीक्षाको आधार मान्ने भन्ने आम तहमा नै अन्योल खडा हुने भयो नै । अघिल्लो दिनको निष्कर्ष थियो आप्mनो दलभित्रको डरलाग्दै अन्तर्घात । यो निष्कर्ष पनि माध्यमहरूबाट सार्वजनिक भयो ।
भोलिपल्ट संसद्को रोस्टमबाट भएको सम्बोधनमा यस्तो हार राज्यपक्षले गरेको अभूतपूर्व रूपकोे धाँधली कारक रह्यो । संसद्मा गराइएको यस्तो रेकर्डले समग्र निर्वाचनको निष्पक्षतामा नै प्रश्न उठाइयो जसमा देशभरकै निर्वाचन स्वच्छ र धाँधलीरहित हुन नसकेको भनी सबैतिरका मतदान कार्यलाई एउटै डिब्बामा प्याक गरियो । निर्वाचनको परिणामपछि संसद्मा दर्ज भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भनाइकोे एउटा अंश –
‘राज्य संयन्त्रको यो तहको दुरुपयोग पञ्चायतकालमा पनि भएको थिएन, यस्तो नांगो ढंगले सत्ताकब्जै गर्ने खालको काम पञ्चायतमा पनि भएको थिएन । निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन, धाँधलीरहित हुन सकेन, सत्तापक्षले बुथ कब्जा गरेको ठाउँमा प्रहरी निरीह भएर बस्यो । अशक्त र वृद्धवृद्धासहितको धेरै भोट गठबन्धनका कार्यकर्ताले हाले । गठबन्धनका नेताहरूले जनतालाई धम्क्याए फलानालाई भोट नदिए ‘देश दुर्घटनामा जान्छ’ भनेर निर्वाचनको समयमा जनतालाई धम्की दिइयो ।

यस्तो अभिव्यक्तिले जनताले द्वन्द्वकाल सम्झिए, छोराछोरी बिदेसिनु परेको सम्झिए, आतंक छाएको सम्झिए, जनता थरथर काम्ने स्थिति बन्यो । धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिपछि जनताले मान्छे मारिएका, अंगभंग भएका, त्यही चितवनमा बोरामा हालेर घिसारी–घिसारी मान्छेको हत्या गरिएको झलझल सम्झिए, । तैपनि केही सिटले नेकपा एमाले पछि परेको छ । लोकप्रिय जनमत, पपुलर भोट भन्छन् नि ! त्यसमा एमाले अहिले पनि अरू सबै पार्टीभन्दा अगाडि छ र एक नम्बर छ । त्यतापट्टि ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
निर्वाचन धाँधली भएको सम्बन्धी यस्तो जानकारी गराइएको अघिल्लो दिन यो दलको संसदीय दलको बैठकबाटै यसरी नै माध्यममा समाचार विवरण आए । त्यसमा संसदीय दलका नेताबाट सम्बोधन हँुदा पार्टीभित्रको अन्तर्घातले चुनाव हराएको भन्ने रह्यो । त्यसमा ‘कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा भन्दा बढी एमालेमा अन्तर्घात देखिएकाले यसको छानबिन हुने’ निष्कर्ष थियो ।’ कांग्रेस र माओवादीमा भन्दा एमालेभित्र अन्तर्घातको लाजमर्दो स्थिति देखा प¥यो यसको छानबिन हुन्छ, । प्रतिकूलताको बीचमा पनि निर्वाचनमा हाम्रो जनमत बलियो नै देखिएको छ । परिणाम सन्तोषजनक नभए पनि एमालेलाई बलियो बनाउन संगठित र व्यवस्थित भएर लाग्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा हामी पहिलो दल बन्छौँ ।’

यो ठाउँमा छानबिनसम्बन्धी दुईवटा कुरा आए । आरोप लागेपछि त्यसको सबभन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअन्तर्गत निष्कर्ष आउने ठाउँ हो छानबिन । तर यो ठाउँमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले दुईवटा छानबिनको प्रस्ताव गरेको देखिन्छ जो आफैंमा बिलकुलै विपरीत छन् । एकातिर राज्यस्तबाट धाँधली भएको भनी त्यसका लागि संसदीय छानबिनको माग भएको छ भने अर्कोतर्फ अन्तरघातको पनि आन्तरिक रूपले व्यापक छानबिन हुने भन्ने छ । राज्यले गरेको धाँधली र अन्तर्घात दुई भिन्न विषय हुन् । नेतृत्वबाट बेलामौका यस्ता एउटै विषयमा दुई प्रकारका विपरीत भनाइ आइरहँदा राजनीति र त्यसलाई चलाउने नेतृत्वप्रति साधारण नागरिकमा वितृष्णा र निराशा उब्जिन सक्तछ । यतिबेला राजनीतिक दलका आबद्धताभन्दा स्वतन्त्रको विजय जित चर्चामा छ त्यसको पृष्ठभूमिमा यस्ता कुरा पनि हुन सक्छन् । राज्यपक्षबाट यस्तो धाँधली गरिएको भए जहाँजहाँ स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार खडा हुनुभयो र धेरै ठूलो मतअन्तरमा उहाँहरूको जित पनि भयो ।

चुनावको यस्तो परिणाम आएका अधिकांश स्थानमा सत्तापक्ष अर्थात् गठबन्धनका उम्मेदवारहरूको हार भएको छ । यस्तो कसरी भयो भन्ने पनि एउटा अध्ययनको विषय हुनुपर्छ । काठमाडाैं, धरान, धनगढीमा सत्तापक्षका उम्मेदवार दोस्रो ठाउँमा हुनुहुन्छ । यो निर्वाचनमा सत्तापक्ष वा राज्यले नै आफ्ना उम्मेदवारका पक्षमा धाँधली गरेको भन्ने आरोप के कस्तो हो भन्ने बुझ्न बुझाउन र छानबिन गरियो भने यी विवरण पनि अध्ययनभित्र पर्लान्  ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय उत्साहको दिन थियो २०७९ वैशाख ३० । निर्वाचन भनेको नागरिकको अधिकार प्रयोग र प्रत्यायोजन हुने क्षण हो । त्यसलाई आफ्नो दलीय पक्षमा परिणाम आएन भन्दैमा अनेक थरीका आरोप लगाएर अवमूल्यन गर्न खोजियो भने लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्षको अवहेलना हुन जान्छ । विपक्षी दलले संसद्मा रेकर्ड गराएको –राज्य संयन्त्रको यो तहको दुरुपयोग पञ्चायतकालमा पनि भएको थिएन, यस्तो नांगो ढंगले सत्ता कब्जै गर्ने खालको काम पञ्चायतमा पनि भएको थिएन, निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन, धाँधलीरहित हुन सकेन भनेर जस्तो रेकर्ड राख्न खोजियो त्यो सच्चिन जरुरी छ । सच्चिनु पर्ने पहिलो विषय हो निर्वाचनमा सहभागी जोसुकैले त्यसको परिणामलाई आत्मसात् गर्नु ।

अर्को, चुनावको समीक्षा दलीय हारजितको पक्षभन्दा घटना प्रमुख बनाइनुपर्छ । सोलोडोलोमा समग्र निर्वाचन प्रक्रिया माथिनै प्रश्न उठाइयो भने मतदाता र आफ्नो दलबाट विजयी हुनुभएकाहरूको पनि अपमान हुन जान्छ । यो स्थानीय निर्वाचनमा धाँधली भएको भनेर संसद्मा जसरी रेकर्ड गराइयो त्यो सवतन्त्र पर्यवेक्षकका प्रतिवेदनसँग मेल खाँदैन । निर्वाचनमा कुनै दलमार्फत खडा हुनु भएका र गराइनु भएकाहरूमध्येबाट मात्र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । यदि त्यस्तै हुन्थ्यो भने नेताहरूले आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा पार्टीभित्रको अन्तर्घातले चुनाव हराइएको भन्ने धारणा आउने थिएन होला । विपक्षी दलका नेताकै अनुसार पनि ‘कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा भन्दा बढी एमालेमा अन्तर्घात’ देखिएकाले यसको छानबिनको प्रस्ताव भएको हुनुपर्छ । आफैंभित्रको अन्तरघातले हारिएको हो भने राज्यमाथि लगाइएको आरोप सच्चिनु पर्छ ।