प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अन्तिम समयसम्म सरकार यो स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न चाहँदैन भन्ने आरोप लगाइरहेको थियो । वैशाख ३० मो त्यो आरोप आफैं खण्डित भयो र नेपाली कांग्रेसको खातामा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन पनि सम्पन्न गराएको रेकर्ड कायम भयो । २०७४ मा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वले आठ महिनाकै बीचमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधानको यो व्यवस्थालाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यही निर्वाचनबाट अहिलेको सबभन्दा ठूलो प्रतिपक्षी दलले यो हैसियत पाएको हो । स्थानीय तहमा करिब ४० र केन्द्रीय तहमा ७४ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । यो स्थानीय निर्वाचनबाट दलहरूको हैसियत पनि बदलिएको छ । पालिका प्रमुखहरूमा जितेका आधारमा निर्धारण भएको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा (एमाले) दोस्रो र नेकपा (माओवादी केन्द्र) तेस्रो स्थानमा र सत्ता गठबन्धनका अरू दलको आआफ्नो आकार प्रकारको हैसियत कायम भयो ।

यो निर्वाचन परिणामको अर्थात् जनमतको दल र तिनका नेतृत्वले अध्ययन गर्र्नैपर्ने विषयमध्येको एउटा हो अघिल्लो कार्यकालमा स्थानीय नेतृत्वमा रहनु भएकाको मतदाताले नै गर्नु भएको मूल्यांकन  । स्थानीय तहको यो निर्वाचनमा प्रमुख/उपप्रमुखबाट राजीनामा दिएर करिब ६ सय जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउनुभएको थियो । उहाँहरूमध्ये करिब एक तिहाइ पुनः निर्वाचित हुनुभयो भने करिब दुई तिहाइको संख्या (४००) लाई मतदाताले अनुमोदन गर्नु भएन । मतदाताको यस्तो पुनः कार्यकालको स्वीकृति र स्वीकृतिको अर्थ रहन्छ । दलहरूले यसको समुचित मूल्यांकन गर्न चुकेको अवस्थामा उहाँहरूमाथि न्याय र अन्यायको प्रश्न उठछ । अपवादबाहेक कुनै पनि निर्वाचनमा मतदाताको मत जतिको महत्वको विषय अरू हुन सक्तैन । यसअघिका निर्वाचनहरूमा पनि यस्तो परीक्षण भएकै हो । स्थानीय निकायको २०४९ र २०५४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनले पनि त्यस्तै बताउँछन् । (२०४९ सालमा नेपाली कांग्रेसले यी निकायमा व्यापक रूपमा जितेको थियो । त्यस्तै परिणाम २०५४ सालमा नेकपा एमालेको थियो । संविधानसभाले घोषणा गरेको सविधानअनुसारको त्यसपछिको निर्वाचन स्थानीय सरकारका नाममा भएको थियो । तीन चरणमा सम्पन्न ७४ को त्यो निर्वाचनमा नेकपा एमालेकै पक्षमा बढी मत प¥यो । यसबेला एमालेको २९४ र नेपाली कांग्रेसको २६६ प्रमुख थिए । अहिलेको निर्वाचनमा त्यो परिणाम उल्टिएर नेपाली कांग्रेस तीन सयभन्दा बढी प्रमुख ल्याएर पहिलो र करिब दुई सयको हाराहारीमा रहेर एमाले दोस्रो भयो । स्थानीय तहको यो पाँच वर्षको अभ्यासमा प्रकट भएको जनमतबाट ठूला भएका र जनमतबाटै साना भएका दलले यसको समीक्षा गर्नुपर्छ । ठूलो भएको भनेर फुर्कने र सानो भएको भनेर खुम्चने हुँदैन ।

स्थानीय तहको प्रमुख दुई पदमा दोहोरिनेमध्ये नेपाली कांग्रेसका ९० जना हुनुहुन्छ । माओवादी केन्द्रबाट २८ जना । अघिल्लोपटक एमालेबाट निर्वाचित ५ जना यसपटक एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित हुनुभयो । एमालेका अघिल्लो पटक प्रमुख/उपप्रमुख रहनु भएका ७० जना दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन भयो । यसले के देखाउँछ भने त्यसबेलाको संख्या केही थोरै भए पनि नेपाली कांगे्रसका विजयी नेतृत्वको कार्यकाल अरूका भन्दा सफल रह्यो । कार्यकाल दोहोरिएको अवस्थामा त्यही पदमा दोहोरिएर निर्वाचित हुनु भनेको त्यो कार्यकाल सफल भएको भन्ने जनमत नै हो । अघिल्लोपटक दलबाट उम्मेदवारी दिएर अहिले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित हुनु भएका संख्या एकाध मात्रै देखियो । यो भनेको उम्मेदवार छनोटसँग जोडिने कुरा हो । चार वर्षमा जसले राम्रो काम गर्नुभयो उहाँहरू मात्रै दोहोरिनुभएको बुझन सकिन्छ । यसले आउँदा दिनलाई पनि संकेत गर्छ । यसको सन्देश हो काम गरिएन भने कुनै दलका कारणले मात्रै जनताले मत दिँदा रहेनछन् । यो एउटा स्वमूल्यांकान भित्र पनि पर्छ ।
जितहार भनेको कुनै दल र उम्मेदवारबीचको हो । कुनै उम्मेदवारबीचको जितहार सम्बन्धित दल र उम्मेदवारसम्ममा सीमित रहँला । यो भनेको कुनै दल र कुनै उम्मेदवारभन्दा लोकतन्त्रका लागि देशले जितेको अवस्था हो । यो स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन अपवादका घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपले सम्पन्न भएको छ  । व्यापकताको हिसाबले पनि यो निर्वाचनको अर्थ रहन्छ । यो निर्वाचनमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिकाका १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू मध्येबाटै ६४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १३ लाख जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर आगामी पाँच वर्षका लागि आफ्नो घर छेउको सरकार चयन गर्नु भएको छ ।

दल र उम्मेदवारहरूको जित हार आफ्नो ठाउँमा छँदैछ त्यसमा नागरिक सहभागिताको यो संख्या सानो होइन । निश्यय नै अघिल्लोभन्दा यो निर्वाचनमा खसेको मत केही कम नै हो । तर युवाहरूको निरन्तर बाहिरिने क्रम बढिरहेको सन्दर्भमा र सरकारी सेवामा रहनु भएका तर सम्बन्धित मतदान केन्द्रभन्दा टाढा रहनु भएकाहरूले मतदान गर्न नपाएको सन्दर्भमा त्योे अवस्थाका मतदाता कति हुनुहुन्थ्यो भन्ने समुचित अध्ययन भयो भने यो चुनावमा कति मत खसेको रहेछ भन्ने कुरामा अझ प्रष्टता आउने थियो थियो होला । नेपाल आफैंमा एउटा विकट भौगोलिक अवस्था भएको देश हो । त्यो भौगोलिक अवस्था विद्यमान रहेको वस्तुस्थितिबीच स्थानीय निकायको चुनावमा थोरैमा पनि ६४ प्रतिशत मत खस्नुले नेपालको नागरिक समाज प्रशंसनीय अवस्थामा रहेको प्रमाणित हुन्छ  । यसले नेपाली जनताको चेतनाको स्तरको समेत चित्र प्रकट गर्छ जो निकै माथिल्लो तहमा छ  । यी कुराले स्थानीय निर्वाचनबाट देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको निरन्तरतालाई सशक्त रूपले प्रत्याभूत गरेको छ  । स्थानीय निर्वाचनको यो परिणाम कुनै पनि प्रकारको अनपेक्षित अन्यथा नभएसम्म, नेपाली जनताले प्रतिगमनका विरुद्ध पटकपटक लड्नुपर्ने छैन भन्ने यो सन्देश पनि हो ।

स्थानीय तह स्थिर सरकारको नमुना पनि भए । एकै वर्ष सम्पन्न भएको निर्वाचनमा केन्द्रीय तहमा चाहिँ स्थिरता दिने भनिएको थियो । प्रदेशको पनि त्यस्तै तर यी दुइवटै तह करिव तीन वर्षमै ढले । त्यसको प्रभाव स्थानीय तहमा पनि पर्छ कि भन्ने त्यसबेला शंका गरिएको थियो तर यी तह चाहिँ पूरै कार्यकाल टिके । अरू जे भए पनि त्यसबेलाको स्थानीय नेतृत्व यसका बारे भने सधैं प्रशंसनीय नै रहनेछ जो पछिल्लो अर्थात् नवनिर्वाचित नेतृत्वका लागि पनि पाठ हुनुपर्छ । भनिएला संविधानमा स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकाल अघि विघटनको व्यवस्था छैन । तर त्यस्तो व्यवस्था नभएकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट संघीय संसद्को विघटन भएकै थियो । स्थानीय तहको विगतको नेतृत्वबाट नयाँ नेतृत्वले सिक्नुपर्ने मध्येको यो पनि एउटा विषय हुनुपर्छ ।

यो पटकको निर्वाचनमा कसैका किल्ला रहेनन् । निर्वाचनको अन्तिम दिन उच्च तहको नेतृत्वले आफ्नो अजेय किल्ला भनी दाबी गरिएको ठाउँ निर्वाचनको परिणामले त्यस्तै रहन दिएन । उम्मेदवारी वितरण सन्दर्भमा नेतृत्वको तजबीजीको निर्णय पनि काम लागेन । मतदाताको मत विवेकपूर्ण रूपले दान भयो । यसकारण पनि आउँदा निर्वाचनहरूमा यसले गम्भीर पाठ सिकाएको मानिएको हुनुपर्छ । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनभन्दा पूर्वपश्चिम सबैतिर फरक परिणामहरू आए । दलले प्रस्तुत गरेका र मतदाताले छानेका पात्रहरू कतिपय ठाउँमा फरक परेको अवस्थाले दिएको सन्देश पनि त एउटा पाठ नै हुनुपर्छ । यस्तो परिणाम दुर्गममा मात्रै होइन ठूलाठूला सहरमा नै प्रकट भएका छन् । आउँदा दिनहरूमा यसलाई अनदेखा गरियो भने दलहरू नै दण्डित हुने अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न ।

स्थानीय तहको यो दोस्रो निर्वाचनको यस्तो परिणाम त्यसै आएको होइन । यसकोे पृष्ठभूमिमा लोकतन्त्रका लागि विगत पाँच, छ दशकको आन्दोलनको चेतना यो प्रकारले प्रकट हुँदै गरेको पक्षबाट पनि हेर्नुपर्छ । यो निर्वाचनले ‘स्याल’ भनी हिआइएकाहरूलाई ‘बाघ’ बनायो । २०७२ सालमा जारी संविधानले राज्यशक्तिलाई जसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहमा बाँडिदिएको थियोे त्यसको यो परिणाम उच्च तहको प्रयोग पनि हो । स्थानीय तहका ७५३ पालिकामा जसरी यो निर्वाचन एकै पटक सम्पन्न भयो त्यसले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न राज्य कुन हदसम्म सक्षम हुँदै गएको छ भन्ने देखाएको छ । यसको अनुभूति भुइँसम्मै पुगेको यो चुनाव र त्यसको परिणाम पनि हुनुपर्छ । यो भनेको स्थानीय सरकारको स्वीकार्यता वृद्धि भएको र स्थानीय सरकारले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैनन् कि भन्ने संशय पनि हटेको अवस्था हो ।