सम्पन्न स्थानीय चुनावमा हरेक थरीका प्रतिक्रियाहरू आएका छन् र आउँदै पनि छन् । वैशाख ३० आधा दशकपछि देशको कुल जनसंख्या चलायमान भएको दिन हो । यो दिन १ करोड २० लाख संख्याबाट मतदान भयो । यो भनेको देश नै चलायमान भएको अवस्था हो । यो बेला करिब आधा करोडभन्दा बढीको जनसंख्या देशबाहिर रहेको अनुमान छ । संविधानले दिएको आफ्नो सार्वभौमसत्ता सम्पन्नताको प्रमाणपत्रको प्रयोग गर्ने निर्वाचनको यो दिन वास्तवमा नै ऐतिहासिक नै थियोे । त्यसलाई कसरी लिइयो भन्ने मात्रै फरक हुन सक्तछ । पछिल्लो निर्वाचन सन्दर्भ हेरौं । संविधानसभाले घोषणा गरेअनुसारको संघीय लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन हुँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो हो । तर लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा भने यो पहिलो हुन सक्तछ । यो चुनावलाई कुनै पक्षबाट पनि बहिष्कार भएन । चुनाव देशभरि नै एकै चरणमा सम्पन्न भयो । त्यस क्रममा केही अपवादबाहेक विगतको तुलनामा कुनै अवाञ्छित घटनाहरू छिटपुट मात्रै देखिए । यो भनेको राज्यले प्राप्त गरेको ठूलो क्षमताको प्रदर्शन हो । जनसहभागिताका लागि यस्ता महायज्ञहरू सम्पन्न गर्न देश सक्षम छ भन्ने यो सन्देश पनि हो ।

वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको चुनावका केही उल्लेखनीय पक्ष छन् जो देशका लागि गौरव मान्नुपर्छ । यो निर्वाचन विगत तीन दशकमा स्थानीय सरकारका लागि भएको मध्येको यो चौथो निर्वाचन थियो । अहिलेको निर्वाचन जस्तो प्रकारले शान्तिपूर्ण रह्यो, यस्तो यसअघि भएको थिएन । इतिहास हेर्ने हो भने लोकतन्त्र स्थापनापछि २०४९ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि सबैभन्दा बढी शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको निर्वाचनका रूपमा रेकर्ड भएको हुनपर्छ । संयोग कस्तो देखियो भने त्यो वर्षको निर्वाचन नेपाली कांग्रेसको सरकारले गराएको थियो जुन निर्वाचन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण थियो तर अहिलेकोे भन्दा छिटपुट घटना चाहिँ भएका थिए । विगतका विवरण हेरियो भने त्यसपछिका निर्वाचनहरू कति अशान्त र हिंसात्मक थिए भन्ने देखिनेछ । त्यसमा संगठित र कथित राजनीतिक शक्तिका घोषित बहिष्कार, प्रतिरोध वा सुरक्षा चुनौतीबिना सम्पन्न हुन सकेनन् । धनजनको क्षति पनि त्यही रूपमा भयो । ती निर्वाचनसँग यो निर्वाचनको तुलना गरियो भने ं तिनका तुलनामा यो निर्वाचन ऐतिहासिक नै देखिनेछ जो नेपाली कांगे्रसको नेतृत्वमा नै सम्पन्न भयो ।

संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछिको दोस्रो स्थानीय तहको को निर्वाचन वर्ष हो २०५४ । त्यसबेला स्थानीय चुनाव हुँदा माओवादीले २०५२ सालमा सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरेको थियो । त्यसपछि अर्को अर्थात् तेस्रो स्थानीय तहको चुनाव नयाँ संविधानअनुसार २०७४ सालमा सम्पन्न भयो । विवरणहरूले नै बताउँछन, त्यो चुनावमा पनि धेरैवटा भूमिगत र अर्धभूमिगत प्रकृतिका समूहहरूको असहमति वा चुनाव नै असफल पार्ने रणनीतिहरू सार्वजनिक भइरहे । त्यसमा कतिपय ठाउँमा हतियार नै चले र मानवीय क्षति पनि भयो । तर संविधानसभाले घोषणा गरेको स्थानीय सरकारको यो दोस्रो निर्वाचन भने शान्तिपूर्ण रह्यो । यसले बताउने कुरा हो, अब नेपालको राजनीति सम्पूर्ण रूपले बालिग मताधिकारमा आधारित शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा अवतरण हुँदैछ । विज्ञबाट आएका विश्लेषण पनि त्यस्तै पाइन्छ यो निर्वाचन पछि राज्यको क्षमता बढेको बारे विभिन्न माध्यमहरूमा यस्ता अभिमतहरू प्रकट भइरहे बिना कुनै ठूलो व्यवधान, मुलुकभर एकै चरणमा निर्वाचन हुनु र त्यसका लागि आवश्यक प्रशासनिक, सुरक्षा र बन्दोबस्तीका सामानको सामान्यतः समयमै एवम् पर्याप्त व्यवस्थापन हुनुले राज्यको शासकीय र निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापकीय क्षमतालाई पनि प्रदर्शन गरेको छ । यो आफैंमा महत्वपूर्ण हो ।

यतिबेला निर्वाचनको परिणाम आम चासोमा छ । निर्वाचन भनेपछि त्यसमा सहभागीबीच कसको जित र कसको हार भयो भन्ने हुन्छ नै । त्यो कस्तो रह्यो ? एक विज्ञ (सीके लाल)को मूल्यांकन, ‘चुनावी तालमेलको सबैभन्दा बढी लाभ नेपाली कांग्रेसले पाएकोजस्तो देखिँदै छ । एमालेमा विलय भएर अस्तित्वसमेत गुमाइसकेको माओवादी भुइँ तहमा आफ्नो स्वतन्त्र उपस्थिति जनाउन सफल भएको छ । जीवन बिताएको राजनीतिक मञ्चबाट वैचारिक असहमतिले गर्दा छुट्टिएर दह्रोसँग खुट्टा टेक्न सक्नुलाई एकीकृत समाजवादीको सफलता ठह¥याउन सकिन्छ । जनता समाजवादीको सैद्धान्तिक अन्योल, रणनीतिक रनभुल्याइँ एवं कार्यनीतिक दिशाहीनता त्यस दलको चुनावी प्रदर्शनमा प्रतिविम्बित हुनु स्वाभाविक थियो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको चुनावी कन्तबिजोगलाई सन्त कवीरको एउटा पंक्तिमा समेट्न सकिन्छ— ‘दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राम !’ संसारका अन्य अधीनस्थ जमातजस्तै मधेसी मतदाताहरू पनि कि परिवर्तनकामी शक्तिलाई काँधमा बोक्छन् वा सत्तासँग निकटताले गर्दा यथास्थितिमा तिनको अस्तित्व जोगाउन सक्ने सहजकर्ताका पछाडि चुपचाप लामबद्ध हुन्छन् ।’
निर्वाचन जसरी शान्तिपूर्णरूपले सम्पन्न भयो त्यसपछिका चरणहरू भने चर्चामा रहे खासगरी मतगणनाका सन्दर्भमा । केही अघि छिमेकी देश भारतमा पाँचवटा राज्यमा निर्वाचन सम्पन्न । त्यो निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुन एक दिन पनि लागेन । यो निर्वाचनमा नेपालसँग जोडिएको प्रदेश पनि थियो । यतिबेला त्यो प्रविधिको चर्चा चलिरहेको छ । यही वर्ष देशले दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । संसारभरि नै डिजिटल प्रविधिमा छ । नेपाल पनि एक्काइसौं शताब्दीमा नै हिँडिरहेको छ । यदि निर्वाचनका प्रक्रिया नै छिटोछरितो हुन्छन् भने त्यसको प्रयोग किन नगर्ने ? निर्वाचन शान्तिपूर्ण भए पनि मतदान भने अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा कम भयो । त्यसको एउटा कारणमा मतदाताको ठूलो संख्या मतदानबाट बञ्चित रहेको अवस्था हो । विदेशमा रहेका मतदाताले इन्टरनेट वा अनलाइन भोटिङ आदिमा भाग लिन पाएको अवस्थामा मतदानमा धेरै नै ठूलो संख्याको सहभागिता हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसले लोकतन्त्रको अभ्यासलाई पनि बलियो बनाउँछ । यसका बारे राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको पनि सोच्न आवश्यक हुन्छ । यस्तो प्रविधि प्रयोग भयो भने बाकसमा खसिसकेको मत बदर हुने अवस्था पनि कम हुन्छ । अहिलेको निर्वाचन जति उत्साहपूर्वक भयो बदर मतको संख्या त्यति नै निराशाजनक छ । अबका चुनावमा यस्तो अवस्था नदोहोरियोस् भन्ने कामना गर्नु परेको छ । एकातिर निर्वाचनका लागि राज्यको क्षमता वृद्धि भएकोमा गौरव गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो क्षमताको प्रयोगमा कमजोरी देखिन्छ भने त्यो उत्तिकै दुःखद हुन जान्छ ।
खासगरी अघिल्लो स्थानीय चुनावको अनुभवले नै देखाइरहेको थियो, ठूला नगरपालिकाहरूको मतगणना अत्यन्त ढिलो हुने गरेको छ । एउटा मतदाताको पहिले प्रतीक्षाको विषय हुन्छ आफूले दिएको मतले कसलाई कुन ठाउँमा राखेको छ भन्ने बुझ्नु । यो दोस्रो निर्वाचनमा पनि त्यसबाट केही पाठ सिकाएको पाइएन । यसका लागि निर्वाचन अघिदेखि नै पर्याप्त संख्यामा गणनास्थल, कर्मचारी, सुरक्षा व्यवस्था आदिको आवश्यक प्रबन्ध हुनका लागि सुझाव आइरहेका थिए । त्यस्तो व्यवस्था गरेर कम्तीमा ५० प्रतिशत मतपेटिकाहरू एकै पटक गणना गर्ने व्यवस्था भएको थियो भने परिणाम छिट्टै आउने थियो । यो निर्वाचन व्यवस्थापनको कुरा हो । यसमा चुकियो भने क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठछ । साथै त्यसले मुलुकभर एकै चरणमा निर्वाचन हुनु र त्यसका लागि आवश्यक प्रशासनिक, सुरक्षा र बन्दोबस्तीका सामानको सामान्यतः समयमै एवम् पर्याप्त व्यवस्थापन हुनुले राज्यको शासकीय र निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापकीय क्षमतालाई पनि प्रदर्शन गरेको भन्न कुराको पनि खण्डन गर्छ ।

यो निर्वाचनले नेपालको संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गरेको छ स्थानीय तहका मतदाताका समस्याहरूको सम्बोधन गर्न निर्वाचनका हरेक सहभागीबाट जस्तो प्राथमिकता दिइयो, अघिल्ला निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल नसकिँदै अर्को पाँचवर्षे कार्यकालका लागि नयाँ पदाधिकारीहरूको समयमै निर्वाचन गरियो यसले संघीयतालाईे संस्थागत गरेको छ । देशले अवलम्बन गरेको पद्धतिका लागि यो ठूलो उपलब्धि हो । अबका दिनमा कतैबाट पनि संघीय प्रणालीको सैद्धान्तिक पक्षमाथि कतैबाट प्रश्न उठ्ने अवस्था रहँदैन । प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएका व्यक्ति र प्रदेशसभा, संघीय संसद्का सांसदबाटै कुनै पालिकाको कार्यकारी हुन खोज्नु यी पदमा बढी आकर्षण बढ्न थालेको अवस्था हो । पहिलो स्थानीय चुनावको समयभन्दा यो भिन्न रूपको आकर्षण थपिएको अवस्था हो जसले यी तहको महत्वलाई बुझाउँछ । पहिले यस्तो थिएन ।

यो निर्वाचनले दिएको अर्को सबभन्दा ठूलो सन्देश हो स्थानीय सरकारको सुनिश्चितता । यो सरकार एक दिन पनि खाली रहन परेन । असार १४ र असोज २ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट खडा भएको नेतृत्वको त समय सकिन पनि बाँकी छ तर अर्को कार्यकालका लागि नेतृत्व छानिइनै सकियो । लोकतन्त्रका लागि यो धेरै नै ठूलो अभ्यास हो । पहिले सरकार निर्वाचन गर्नै चाहँदैन भन्ने आरोप थियो । यो निर्वाचनले नै त्यसलाई खण्डन गरिदियो । त्यसपछि धाँधली गरेको भन्ने अर्को आरोप लाग्यो । निर्वाचन सम्पन्न भएको तेस्रो दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चुनावमा मात्र होइन सत्ता गठबन्धनले मतगणना पनि धाँधली गरेको भन्यो । यो आरोपको कतैबाट र र कुनै घटनाले पनि पुष्टि गरेका छैनन् तर स्थानीयले जुन उत्साहका साथ भर्खर आफ्नो सरकार छाने त्यसको महत्वलाई घटाउन खोजेको अवस्था बुझाउँछ । निर्वाचनअघि चुनावको निष्पक्षमा माथि कुनै प्रश्न उठेन । चुनावकै दिन पनि विपक्षी दलका नेताबाट चुनाव जसरी सम्पन्न भयो त्यसको सराह्रना गर्दै वक्तव्य नै आएको थियो । तर यो चुनावको मतगणना प्रारम्भ भएर अपेक्षाकृत परिणाम नआएपछि यस्तो धाँधलीको आरोप लागेको भन्ने आम बुझाइ रह्यो । यस्तो प्रवृत्तिले भने चुनावको अवमूल्यन गर्छ ।