काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा अहंकारी, दम्भी र उखाने भनेर चिनिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानविपरीत जनताले दिएको ‘म्यान्डेट’को बर्खिलाप गरी तीन वर्षमै दुई–दुई पटक संसद् विघटनको प्रयास गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार गर्न खोजेपछि कमजोर हैसितमा संसद्मा उपस्थित प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकारले गराएको स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गतिलो बन्न नसक्दा ‘क्लिनस्विप’ हुनुपर्ने एमालेले हैसियतअनुसार चुनावी परिणाम हात पार्ने देखिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरू कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमोर्चा हैसियतअनुसारको सही विश्लेषण विपरीत भागबन्डाका कारण पनि एमालेले सोचेको भन्दा राम्रो परिणाम हासिल गर्ने देखिएको छ । एमालेलाई ‘पत्तासाफ’ गर्ने रणनीतिमा गठबन्धन चुकेकोले नै यस्तो परिणाम आउने देखिन्छ । यद्यपि चुनाव अगाडि केपी ओलीले भन्ने गरेको गठबन्धनलाई ‘क¥याकुरुक्क पार्छु’ भन्ने भनाइ चुनावको पूर्ण परिणाम पछि उल्टो सावित हुने छ । प्रारम्भिक मत परिणामलाई नियाल्दा एमाले मुलुकभरिमा २५–३० प्रतिशतमा खुम्चने निश्चित जस्तै देखिएको छ भने देशका प्रमुख महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका पनि उसको उपस्थिति नहुन सक्ने देखिन्छ । यो चुनावी परिणामले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि बनेको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन ठीक थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । ६ महिनापछि हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि बुद्धि पु¥याएर हैसियतअनुसारको भागबन्डा भयो भने एमाले भित्तामा पुग्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ ।

ओलीको असंवैधनिक र अराजनीतिक गतिविधिका विरुद्ध कांग्रेस नेतृत्वमा एक ठाउँमा उभिएका पाँच राजनीतिक दल स्थानीय तह निर्वाचनमा सफलतातर्फ उन्मुख भएका छन् । जनताको अभिमतलाई समान्न गर्नुको साटो संविधान र कानुनको धज्जी उडाउँदै व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा जनताको सार्वभौम स्थल प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटनपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भएको गठबन्धनले शुक्रबार भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आम जनताले ओली प्रवृत्तिको विपक्षमा मतदान गरेका छन् ।

आर्थिक विकासका ठूलाठूला सपना बाँडेर आफ्नो पक्षमा जनमत परेपछि देश र जनताको पक्षमा काम गर्न होइन ओली व्यक्तिगत अहंकार पूरा गर्न तल्लीन भएका थिए । संविधान, कानुन, विधि र विधान होइन व्यक्तिगत आकांक्षा र आफ्ना आसेपासेको चाहना पूर्ति गर्न विधि, विधान मात्र होइन मुलुकको सिंगो शासन पद्धतिकै विपक्षमा ओली उभिएका थिए । राष्ट्रपतिलाई आफ्नो विश्वासमा लिएर मुलुकको शासन पद्धतिमाथि नै ओलीको निरन्तरको आक्रमणपछि संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेस नेतृत्वमा यो गठबन्धन बनेको हो । त्यही गठबन्धनले संविधानविपरीत विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै मुलुकको शासन व्यवस्थालाई सही बाटोमा हिँडाउने प्रयासमा जुटेको पाँचदलीय गठबन्धन शुक्रबार स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणामले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले अग्रता लिगेका छन् । आम जनताले केपी ओली प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गर्दै संविधान र कानुनलाई छाडेर व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा चल्न खोज्ने कुनै पनि राजनीतिक दल र नेतालाई स्विकार गर्दैनौ भन्ने संकेत मतदाताले दिएका छन् ।

आफ्नै अहंकारका कारण सत्ताच्युत हुन पुगेका ओलीकै कारण प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिएको एमाले शुक्रबार भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्थानीय तहको अधिकांश सरकारबाट पनि एमाले बाहिरिने भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलले केही स्थानमा मात्र चुनावी तालमेल गर्दासमेत ओली नेतृत्व एमालेको अवस्था कमजोर हुने प्रारम्भिक संकेत देखिएको छ । ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा चुनावी तालमेल गर्ने सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले निर्णयसहित भागबन्डा गरेका थिए । त्यसबाहेक थप डेढ सय स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा मात्र चुनावी तालमेल गरेको छ । तालमेल गरेका स्थानीय तहहरूकै वडामा गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै एकअर्काबीच प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । प्रमुख र उपप्रमुखमा तालमेल भए पनि तल्लो तहसम्म कसिलो गठबन्धन नहुँदाको फाइदा एमाले उठाएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसिलो चुनावी तालमेल गरेको भए निर्वाचन परिणाम २०५६ को आम निर्वाचनमा वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा मालेकै जस्तो हुने आकलन गर्न सकिन्छ । त्यसको प्रारम्भिक संकेत ओलीकै गृहजिल्ला झापाले देखाएको छ । त्यहाँका अधिकांश स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा एमालेबाहेक राजनीतिक दलका उम्मेदवार अघि देखिएका छन् ।

त्यसको स्पष्ट संकेत पाएका ओलीले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न भुरे, टाकुरे राजनीतिक दललाई समेत मिलाएर आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि जुटेका थिए । उग्रदक्षिणपन्थी राजनीतिक दलले धर्मका आधारमा राजनीतिक दलको सहारा लिँदै निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा एमाले उत्रिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबीच कसिलो तालमेल नहुँदा फाइदा भने ओली नेतृत्वको एमाले केही ठाउँमा उठाउँदै आएको छ ।
शनिबार साँझसम्म प्राप्त मतगणनालाई हेर्दा स्थानीय सरकारहरूमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिएको छ । एमाले दोस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ । माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि केही स्थान सुरक्षित गरेका छन् ।

आगामी पाँच वर्षका लागि जनताले आफ्ना स्थानीय तहको सरकार चयनका लागि मतदान गरेका छन् । नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय सरकार (स्थानीय तह) निर्वाचनका लागि शुक्रबार भएको निर्वाचन छिटफुट बाहेक शान्तिपूर्ण र उत्साहजनकरूपमा सम्पन्न भएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसहित ३५ हजार २ सय २१ पदाधिकारीका लागि १ लाख ४५ हजार ११ उम्मेदवारको भाग्य र भविष्य आम जनताले मताधिकारको प्रयोग गरेको मतपत्र मतपेटिकामा कैद भएको छ । आगामी पाँच वर्ष ७ सय ५३ स्थानीय तहका ६७ सय ४३ वडाध्यक्ष र सदस्यहरूमार्फत नै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्ने माध्यम हुन् । उनीहरूमार्फत नै आम सर्वसाधारणका दैनिक सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुको साथै सुशासन, आर्थिक विकासका साथै त्यहाँको दिशा र दशा मात्र होइन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व तिनै जनप्रतिनिधिहरूले गर्नेछन् ।

६ वटा महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका २ सय ७६ नगरपालिका, ४ सय ६० गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य, दुईजना खुला सदस्य गरी ३५ हजार २ सय २१ पदमा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचनबाट छानिने छन् । एकजना मतदाताले एकै पटकमा आफ्नो पालिका र वडाका लागि ७ जना प्रतिनिधि छानिने यो निर्वाचनको क्रममा ३ सय ९० जना निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । नौ जना उम्मेदवारको निर्वाचनअघि निधन हुँदा त्यहाँको मतदान केहीदिनपछि मात्र हुने भएको छ । निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष पूरा भएका १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जना मतदाताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोगको अधिकार प्राप्त गरेका थिए ।

सुरक्षाको दृष्टिकोणले सबैभन्दा सहज अवस्थामा भएको निर्वाचनमा परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले मतदान स्थलमा गरेको अनावश्यक विवाद र दबाबका कारण ७७ ठाउँको मतदान स्थगित भएको छ । १६ जिल्लाका २८ स्थानीय तहअन्तर्गत ४३ मतदानस्थलका ७७ वटा मतदान केन्द्रको मतदान स्थगित भएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचन स्थगित भएको छ भने मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेशका साथै कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका मतदान केन्द्रहरूको निर्वाचन स्थगित भएका छन् ।