काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरे पनि प्रमुख राजनीतिक दलले त्यसको हुर्मत लिइरहँदा त्यसको नियमन निकाय निर्वाचन आयोग मूकदर्शक बनेर सस्तो लोकप्रियताको काममा लागिपरेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हुँदासमेत आयोगले खाली स्पष्टीकरणको एउटा पत्र थमाएर कतिपय अव्यावहारिक निर्णयमै रमाइरहेको देखिएको छ । जसले गर्दा अहिले जसको शक्ति उसको भक्ति जस्तो देखिएको छ । चर्चामा आउन सातातिना घटनामा स्पष्टीकरण सोधेजस्तो गरेको आयोगले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अर्काे दलमाथि व्यक्त गरेको अपशब्दमा चुक्क पनि बोल्न र आफूलाई नियुक्त गरेको गुन निर्वाचनमार्फत तिर्न आयोगका पदाधिकारीहरू सक्रिय देखिएका छन् ।

आयोगले निर्धारण गरेको उम्मेदवारको खर्चको सिलिङ व्यावहारिक नभएको भन्दै कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर निकै हल्लाखल्लासहित आयोगले पत्र काटेको छ । तर, आयोगकै अगाडि र दिनहुँ निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुनेगरी एमाले अध्यक्ष ओलीले तामझामसहितका सभा सम्मलेन गर्दा आयोग चुपचाप बसिरहेको छ । स्थानीय तहमा सहभागी रहेका उम्मेदवारहरूले लाखांै रुपैयाँ चन्दा लिएर, ऋण लिएर खर्च गरिरहेका छन् । उनीहरूले हरेक गाउँपालिकामा ३ लाख ५० हजार मात्रै खर्च गर्न पाउँछन् । तर काठमाडौं र काठमाडौंंबाहिरका उम्मेदवारहरूको असीमित रहेको छ । उनीहरूले कुन शीर्षकमा खर्च गर्न पाउँछन् भन्ने तोकेको छ ।

खर्चको विवरण बुझाउँदा पनि उनीहरूले आयोगले तोकेको शीर्षकको परिधिभित्र रहेर खर्च विवरण बुझाउनु पर्नेछ । निर्वाचन निकै खर्चिलो र महँगो हुदै गएको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका उम्मेदवारहरूले करोडमाथि खर्च गरिरहेका छन् । तर निर्वाचन आयोग भने ७ लाख, ५ लाख ४ लाख र ३ लाखको सिलिङ तोकेर बसिरहेको छ । महानगरपालिकाको मेयरले ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकको मेयरले ५ लाख ५० हजार, नगरपालिकाको मेयरले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिकाको अध्यक्षले ३ लाख ५० हजारको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्नेछ । तर, आयोगले बनाएको सिलिङअनुसार उम्मेदवार खर्च पुगेको छ र गरेका छन् भन्नेमा आयोग आश्वस्त भएको हो त ?

वडाका कार्यकर्ताहरूले खाजा खर्च माग्दा यसको सिलिङ झन् बढ्ने गरेको छ । झन्डा, ब्यानर, डिजिटल प्रचारको त उनीहरूले हिसाब नै गरेका छैनन् । त्यसैगरी कार्यकर्ता परिचालनमा स्थानीय कमिटीहरूले उठाएको पैसाले समेत नपुगेपछि उम्मेदवार आफैंले खल्तीबाट पैसा हाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका एक तिहाइ मानिसहरू काठमाडौं र आसपासमा रहेका कारण उनीहरूलाई बस रिजर्भ गरेर मतदान केन्द्रसम्म लैजानुपर्ने दायित्व पनि उम्मेदवारहरूकै हुने गरेको छ । काठमाडौंबाट गाडी रिजर्भ गरेर खाना खर्च व्यहोर्दै मतदाता ओसार्न आयोगले तोकेको सिलिङ निकै अपर्याप्त रहेको छ । एउटा गाउँपालिकामा मतदाता ओसार्न करिब २० लाखसम्म खर्च लाग्ने अनुमान उम्मेदवारहरूले गरेका छन् ।

आयोगले हालसम्म ३७ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । के निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने त्यतिमात्र हुन् ? आचारसंहिता उल्लंघनका घटना बढ्दै जाँदा आयोगको कामकारवाही स्पष्टीकरण सोध्ने, लिखित जवाफ बुझ्ने अनि बैठकबाट ‘सचेत गराउने’ कामले मात्र त्यसको पालना हुन्छ ? आयोगको कारबाही र निर्णयबाट राजनीतिक दल, नेता र उम्मेदवारहरू आचारसंहिता पालनामा सचेत हुनुपर्नेमा उल्लंघनमा झनै प्रोत्साहित भएजस्तो देखिएको छ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष अमृत खनालले मतदाताको खुट्टामा एक हजार रुपैयाँको नोट खुट्टामा राखेर ढोग्दै गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । एक बागी उम्मेदवारले एक हजारको नोटको माला अर्को उम्मेदवारलाई लगाइदिएर आफूले प्रतिस्पर्धा त्यागेको भनी अर्को उजुरी परेको छ । अन्य विभिन्न ठाउँबाट पनि आचारसंहिता उल्लंघनको उजुरी आउने क्रम पछिल्ला केही दिनमा तीव्र बनेको छ ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा राजनीतिक दलका उम्मेदवारको र दलको आधिकारिक एकाउन्टबाट बाहेक सामाजिक सञ्जालमा अरूले चुनाव प्रचारप्रसारको खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । भिडियो सामग्री पोस्ट गर्न मिल्ने फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा जो कोहीले राख्न सक्ने सामग्री नियन्त्रण गर्नु चानचुने कुरा थिएन । त्यसमाथि पछिल्लो समय युवामाझ लोकप्रिय भएको टिकटक चुनाव प्रचारप्रसारको भरपर्दो माध्यम बनेको छ । यसले आचारसंहितामा भएको व्यवस्था नै कार्यान्वयन हुन नसकेर निष्प्रभावी बनेको देखिन्छ ।