कुनै पनि निर्वाचन एउटा त्यस्तो अवसर हो जसले राजनीतिक दल तिनका नेता र नागरिकबीच प्रत्यक्ष संवाद गराउँछ । स्थानीय तहका निर्वाचनमा त यस्तो अवसर घर दैलोमा नै पुग्दछ । राज्यकोे सबैभन्दा सानो इकाइ हो वडा । यसका अध्यक्ष र सदस्य गरी पाँच जनाको समूह हुन्छ मतदाताका हरेक प्रश्नको उत्तर दिन ।

ती महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाका अध्यक्ष एवं सदस्यहरूको समेत गर्दाको सख्या हो ३५ हजारभन्दा बढी । यो चुनावमा राजनीतिक दलका तर्फबाट र स्वतन्त्र गरी डेढ लाखको हाराहारीमा उम्मेदवारी परेको छ । जनप्रतिनिधि चयन हुन खोज्ने उहाँहरू सबै नेता नै हो । जव उहाँहरू घर दैलोमा पुग्नुहुन्छ त्यसबेला मतदातामा कुनै न कुनै प्रकारको असन्तुष्टिजन्य विद्रोह हुन्छ नै । नेतृत्व गर्न भनी आफ्नो भूगोलको मैदानमा आउँदा उहाँहरूसमक्ष आफ्ना नेता ठानेर नै आफूले देखेका, भोगेका र अबका योजनाबारे विभिन्न प्रश्नहरू सोधिन्छन् । त्यही हो मतदाताको विद्रोह भनेको । प्र्रश्नहरू सोधिएन भने कतै यो नेतृत्व स्वीकारिएन कि भन्ने शंका पनि हुन सक्तछ ।

जव प्रश्नहरू सोधिन्छन् त्यसबेला नेतृत्वमा सामाजिक उत्तरदायित्वको अर्थ र महत्वबोध भएन भने त्यो नेतृत्वप्रतिमात्र होइन यो पद्धतिमाथि नै वितृष्णा आउन सक्तछ । देशले अवलम्वन गरेको यो पद्धतिको उत्कृष्ट पक्ष हो जवाफदेहिता । नागरिकलाई नेतृत्वबाट यसको पालना भएन भन्ने लाग्यो भने त्यसपछि प्रश्नहरू पनि सोधिँदैनन् भने मतदाताको विद्रोहको एउटा स्वरूप त्यो पनि हो ।

यो चर्चा अहिले खासगरी स्थानीय तहका चुनाव र स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने भनी प्रस्तुत हुनुभएका र गराइनुभएका व्यक्तित्वहरूका सन्दर्भमा हो । केन्द्रीयभन्दा यो नेतृृत्व नागरिकका अधिक निकट हुन्छ । त्यस्तो बेला तह जुनसुकै हुन् तिनका मतदातामा आफ्नो नेतामा सामाजिक उत्तरदायित्वको पालना र हरेक कुराको जवाफदेही रहोस् भन्ने चाहना रहन्छ ।

स्थानीय सरकारको बितेको पाँच वर्षले दिएको अनुभव हो यो । यसले आगामी पाँच वर्षका लागि आफ्नो नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने आकांक्षा बढाएको अवस्था छ । यो निर्वाचनले छान्ने नेतृत्व अबको पाँच वर्षका लागि हो । त्यसै पनि पहिले विज्ञहरूका सुझाव थिए, यी तहका नेतृत्व केन्द्रले होइन, दलका स्थानीय समितिले नै र अझ जनताको समेत सहभागितामा छानियोस् । नेतृत्व छनोटमा सुझाइए जस्तो जनताको सहभागिता त भएन होला तर दलका भने स्थानीय समितिका भूमिका नै मुख्य रह्यो । ठूला महानगर पनि दलका स्थानीय समितिले नै सिफारिस गरेकामध्येबाट नै छानिनु भएको हो । केही अपवाद रहे होलान्, त्यो भिन्नै कुरा हो । यसले के बुझाउँछ भने त्यो नेतृत्वको उत्तरदायित्व पनि तिनै समितिप्रति रहनेछ जसले प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय जनतासँग जोडिदिन्छ । नेतृत्वको परख हुने ठाउँ पनि यही हो । यसमा समाजप्रति अपाच्य हुनेखालका अभिव्यक्ति र व्यवहार भयो भने त्यो असामाजिक मानिन्न्छ । यसले स्वयम् नेतृत्वकर्ता र उहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्ने दलमाथि समेत असामाजिक भन्ने आरोप लाग्ने हुन्छ ।

इकाइ साना होलान् तर पालिकाका प्रमुखहरू प्र्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहनेगरी संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहलाई २२ प्रकारका अधिकार दिएको छ । तिनको प्रयोग यो नेतृत्वले आफनो सभाबाट पारित गराएर सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । स्थानीय कर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, स्थानीय सडक, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण, खानेपानी, जलविद्युत्, आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना र परियोजनाहरू, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्तहरूको व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण आदि पर्छन् । साथै प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहका साझा अधिकारको पनि व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नगरपालिका, गाउँपालिकाको वर्गीकरण गर्दै सेवा तथा सर्त पनि तोकिदिएको छ । यसले संविधानमा भएअनुसार काम, कर्तव्य र अधिकार पनि स्पष्ट पारिदिएको छ । यो विवरणले के वताउँछ भने एउटा गाउँपालिकाको नेतृत्व देशको प्रधानमन्त्रीसँग र प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष साझेदारी गरिरहेको छ । यस्तो बेला यो नेतृत्वको सामाजिक उत्तरदायित्वको अर्थ र महत्व झन् बढछ ।

यो नेतृत्वले आप्mनो पालिकाका लागि स्थानीय कर लगाउन पायो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, स्थानीय सडक, स्थानीय अदालत, मुद्दामा मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, अर्थात् मुद्दाको फैसला, घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण, खानेपानीदेखि स्थानीय स्तरका विकास आयोजना र परियोजनाहरू यसभित्र परे । ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्तहरूको व्यवस्थापन आदि पनि यहीँ आए । यी भनेका राज्यले गर्नेमध्येका र अधिक जनसरोकार रहने करिबकरिब सबै कुरा हुन् । यस कुराको व्यवस्थापन गर्नु यो नेतृत्वका लागि एउटा ठूलो अवसर हो । त्यसै भएर नै होला स्थानीय तहप्रति केन्द्रीय नेतृत्वपनि आकर्र्षित रह्यो । यो निर्वाचनमा पूर्वप्र्रधानमन्त्रीदेखि केन्द्रीय तहका नेताहरू पालिकामा आउने हुनुभयो । यो आफैंमा पनि स्थानीय तहको नेतृत्वको सामाजिक उत्तरदायित्व कति रहेछ भन्ने बुझाउन पर्याप्त हो जसले त्यसको अर्थ र महत्व प्रकट गर्छ ।

कतिपय अवस्थामा त विज्ञहरूबाट नेतृत्व र मतदाताबीच आगामी पाँच वर्षका लागि करार नै गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नै भएको पाइन्छ । यसले खोज्ने भनेको यो नेतृत्वबाट यो कार्यकालभरि निरन्तर जवाफदेही कायम रहोस् भन्ने नै हो । एकजना लेखक (केशव दाहाल) ले त करारनामाको ढाँचा नै प्रस्तुत गर्नु भएको छ । माथि पनि उल्लेख भइसकेको छ निर्वाचन भन्नासाथ त्यो जुन तहको होस्, त्यसका उम्मेदवारहरू मतदाताहरूका घरघर पुग्नु । यसमा स्वतन्त्र वा दलीय दुवै खाले उम्मेदवारहरू पर्नु हुन्छ जसले मतदाता समक्ष दिने आश्वासनको परख हुने अवसर दिन्छ । त्यसैकारण हुनुपर्छ उम्मेदवार (नेतृत्व) र मतदाताको यस्तो भेटघाट राजनीतिकभन्दा बढी उहाँहरूका व्यक्तित्वबाट प्रभावित गर्ने स्थिति पनि हुन सक्तछ । त्यसकारण पनि दलका घोषणपत्रले मात्रै पुग्दैन, नेतृत्वले प्रस्तुत गर्ने आफना प्रतिबद्धता पनि हेरिन्छ । त्यसमा उल्लेख भएका र घरदैलोमा जाँदा उठेका वा सोधिएका प्रश्नमा आफ्नो प्रस्तुति भिन्न रूपले आयो भने त्यो प्रारम्भमा नै अविश्वासी हुन सक्तछ । त्यसै कारण पनि नेतृत्व र मतदाताबीच करार नै गरौं भन्ने प्रस्ताव आएको होला ।

सुझाइएका करानामाका व्यहोरा र बुँदा यस्ता छन्– म (उम्मेदवारको नाम) स्थानीय निर्वाचन– २०७९ को उम्मेदवार आफूले तयार गरेको वा आफ्नो पार्टीले जारी गरेको निर्वाचन घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्रलाई यसै करारनामाको अंग हुने गरी, सो घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्र पूर्णतः लागू गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछु । साथै, म व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका मतदाताहरूसँग बसी निम्नलिखित थप प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु–

(१) म आफू कहिल्यै, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आर्थिक, प्रशासनिक र नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने छैन । म राज्यको चल–अचल सम्पत्ति र स्रोतसाधनको अपचलन गर्ने, हानि–नोक्सानी गर्ने वा राज्यलाई घाटा हुने काममा कहिल्यै, कुनै पनि अवस्थामा संलग्न हुने छैन ।

(२) म निर्वाचित भएको एक महिनाभित्र आफ्नो र सगोल परिवारको सम्पत्ति विवरण जनतामा बुझाउनेछु । साथै, आफ्नो कार्यकाल पूरा गरिसकेपछि एक महिनाभित्र आफ्नो अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण पुनः सार्वजनिक गर्नेछु ।

(३) म पालिकाले बनाउने कानुन, नीति र कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकहरूसँगको छलफल र स्वामित्वमा बनाउने प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नेछु । जनसरोकारका विषयहरू माथि निर्णय म सदैव नागरिकहरूसँगको परामर्श र सहमतिमा गर्नेछु । म, सहभागितामूलक लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्छु र आफ्नो क्षेत्रमा त्यसको अभ्यास गर्न प्रतिबद्ध छु ।

(४) म आफू निर्वाचित भइसकेपछि पनि निरन्तर जनताका बीचमा रहनेछु । र, सामुदायिक अन्तरक्रियाका लागि नागरिकहरूसँग नियमित भेटघाट र संवाद गर्नेछु ।

(५) म आफूले गरेका कामहरूको नागरिक परीक्षणका लागि वर्षमा एक पटक आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सबै टोल–बस्तीमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेछु । साथै, सोमार्फत प्राप्त नागरिक पृष्ठपोषण ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छु ।

(६) म जातीय, लैंगिक, भाषिकलगायत सबै प्रकारका विभेदको विपक्षमा रहनेछु । म आफू कहिल्यै कसैलाई कुनै विभेद गर्दिनँ र गर्न दिने छैन । म सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य र संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने कामको सदैव नेतृत्व गर्नेछु ।

(७) म कुनै पनि अवस्थामा नातावाद, कृपावाद वा कुनै पनि व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थबाट टाढा रही निष्ठासाथ जनताको सेवामा समर्पित हुनेछु ।

उल्लेखित विवरणहरू चुनावमा सहभागी दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा लेखिएकैमध्येमा पर्छन् । मतदाता र उम्मेदवारबीच पनि यस्तो करार भयो भने उक्त क्षेत्रमा यो नेतृत्वलाई बढी जिम्मेवार बनाउँछ । स्थानीय जनताका मुद्दालाई नै सम्बोधन गरेर घोषणापत्र ल्याइनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधार पनि त्यही हो हो । यसको अर्थ होे नेतृत्व यसप्रति बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । स्थानीयका आकांक्षा र आवश्यकतालाई हेरेर काम गरेमा नेतृत्व स्थापित हुने यो एउटा अवसर पनि हो । सोअनुसार नगरिँदा निर्वाचित भएर पनि विस्थापित हुनु परेका उदाहरण छन् ।