स्थानीय तह निर्वाचनका लागि यसै साता मतदान हुँदैछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको निर्बाचनबाट ३५ हजार २ सय २१ जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् ।

यसका लागि चार गुणाभन्दा वढी अर्थात् १ लाख ४५ हजार ९२ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् । यस पटकको स्थानीय चुनावमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता रहेका छन् ।

तीन तहको संघीयता अपनाइएको हाम्रो मुलुकमा जनताकै घरदैलोको सरकार भएकाले स्थानीय सरकारको महत्व ज्यादा रहेको छ । प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसँग सम्बन्ध राख्ने भनेकै स्थानीय सरकार हो । विकास निर्माणका कामदेखि जनताका सुखदुःखमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधि नै हुन् । तसर्थ स्थानीय प्रतिनिधि चुन्नका लागि हुन लागेको चुनावी रौनकले के गाउँ, के सहर सबैतिर उत्सवको माहोल छाएको छ । स्थानीय तह लोकतन्त्रको जग भएकाले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लैजान यो निर्बाचन महत्वपूर्ण रहनेछ ।

१ लाख ४५ हजार ९२ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् ।

प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत ढाल्न सक्ने प्रावधान भए पनि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई त्यसरी हटाउन सकिँदैन । उनीहरू प्रत्यक्ष निर्बाचनमार्फत पाँच बर्षका लागि चुनिने गर्दछन् । बीचैमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने र हटाउन नसक्ने भएकाले मतदाताले चुनावको समयमा गलत व्यक्ति वा पार्टीलाई मतदान गरेमा त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले आफ्नो अमूल्य मत दिनु अघि मतदाताले उम्मेदवार र पार्टीबारे राम्ररी मूल्यांकन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नु आवश्यक छ ।

यस पटकको स्थानीय निर्बाचनलाई दुई धु्रवको राजनीतिबीच जनमतसंग्रहको रूपमा पनि हेरिएको छ । २०६२-६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धन तथा जनअधिकारलाई पुनः अपहरित गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै समाप्त गर्ने केपी ओली प्रवृत्ति र त्यसलाई मलजल गर्ने एमाले गठबन्धनबीचको यो महासंग्राममा स्थानीय तह निर्वाचनको विशेष महत्व रहेको छ ।

जनताले पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउन दिएको विश्वासलाई भुलेर आफ्नै पार्टी सम्हाल्न नसक्ने तथा दुईदुई पटक संसद् विघटन गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्धतिमाथि धावा वोल्ने केपी ओली एवं उनका समर्थकलाई मत दिनु लोकतन्त्रका लागि ज्यादै घातक हुनेछ । स्थानीय निर्बाचनमा एमालेले गरेको तालमेल र गठबन्धनका अनुहार पार्टी तथा प्रवृत्ति केलाउने हो भने सबै कुरा छर्लग हुन्छ । केपी ओली, कमल थापादेखि गोविन्दराज जोशी र एकनाथ ढकालसम्मको साँठगाँठ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधीबीचको अपवित्र हातेमालो हो भन्ने तथ्य अव कतै लुकेको छैन ।
यता पाँचदलीय गठबन्धन फरक पार्टी र परिवेश भए पनि लोकतन्त्र बचाउने उद्देश्यवाट निर्माण भएको जगजाहेरै छ । लोकतन्त्रलाई बचाउने प्रमुख दायित्व र सिद्धान्तमा आधारित रहेर भएको गठबन्धनमाथि छरिएको भ्रम चिर्न सत्तारूढ पाँच दल पूर्णरूपमा सफल बन्न सकेको देखिँदैन ।

स्थानीय चुनावमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता रहेका छन् ।

एकातर्फ पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने अर्कोतर्फ जनतालाई सचेत गराउनु पर्ने दुईवटै दायित्व निभाउन गठबन्धन सफल नबन्ने हो भने असन्तुष्टि र अव्यवस्थापनको कारणबाट उत्पन्न चुनावी परिणामले लोकतन्त्र विरोधीहरूले शिर उठाउने मौका नपाउँलान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाएर बागी, विद्रोहीको पक्षमा मत खेर जान नदिने तथा तालमेलप्रति सबै इमान्दार बनेर लक्ष्य प्राप्तिका लागि गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउने अभियानमा सबै सक्रिय हुनु जरुरी छ । महान् उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनेको गठबन्धन र यसका उम्मेदवारविरुद्ध हुने दुष्प्रचार चिर्न अब धेरै समय बाँकी छैन ।

गठबन्धन गर्ने पाँचै दलको निर्णय एवं त्यसैअनुसार तालमेल र सिट बाँडफाँट भइसकेपछि पार्टी निर्णयविरुद्ध उम्मेदवारी दिने, त्यसैको पक्षमा मत माग्ने कुनै पनि नेता, कार्यकर्तालाई जोगाउनु मुर्खता सिवाय केही पनि होइन । अराजकहरूबाट पार्टी चल्दैन भन्ने हेक्का सबैले राख्नु पर्दछ । विगतमा कसले कति त्याग–तपस्या ग¥यो भन्ने मूल्यांकन कठिन समयमा उसले पार्टीका प्रति कस्तो वफादारिता प्रदर्शन ग¥यो भन्ने आधारमा हिसाव हुने गर्दछ । संकटको घडीमा पार्टी निर्णयविरुद्ध उत्रने नेता जतिसुकै त्यागी भए पनि उसको मूल्य शून्यले गुण गरे बराबर रहने गर्दछ । टिकट नपाएका नेता कार्यकर्तालाई उक्साउन र गठबन्धनविरुद्ध भड्काउन धेरै ठूलो कसरत भइरहेको देखिन्छ । यसको लहरो खोज्दै जाने हो भने गणतन्त्र विरोधीका नाइकेहरू फेला पर्ने निश्चित छ । त्यसैले अराजकहरूबाट पार्टी चल्दैनः लोकतन्त्रका लागि बनेको गठबन्धन स–साना चुनौतीले ढल्दैन भन्ने हेक्का सबैले राख्नु जरुरी छ ।

अन्त्यमा वैशाख ३० गते हुने महासंग्राममा आफ्नो अमूल्य मतमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लैजाने र स्थानीय सरकारलाई थप मजबुत बनाउने पार्टी र नेताहरूलाई विजयी बनाउनु जरुरी छ । मतदानमार्फत गलत प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने वातावरण बन्यो भने भोट हालेको भोलिपल्टैदेखि पछुताउनु पर्ने अवस्था बन्न सक्दछ । त्यसैले भ्रमको खेती र अलमलमा नपरी असल पार्टी र उम्मेदवारलाई जिताउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । स्थानीय निर्वाचन लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने सुनौलो अवसर पनि हो ।