नेपाली लेखक संघको नयाँ कार्य–समिति बनेको छ । शुभकामना छ । तर कति प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन् । पहिलो त यही पनि हो, यसको जन्म २००८ सालमा भएको हो । यो सत्य हो । तर यसको ‘विवरण’ र पृष्ठभूमिको चर्चा भएको मलाई ज्ञान छैन । २००८ साल मात्र भन्नाले त केवल यसको प्राचीनता समष्टि हुन्छ । ठीक छ, यो पनि ज्ञान भयो कि गोविन्दबहादुर मल्ल ‘गोठाले’ को अध्यक्षतामा यसको गठन भयो । त्यसबाहेक के त ? प्रजातन्त्रको आगमनपछि गठन भयो ।

त्यसअघिको यसको पृष्ठभूमिमा राणाकालको समयमा केही प्रयासहरू भएका थिए वा थिएनन् ? स्वयं गोविन्द गोठाले संस्थापक अध्यक्षसँग पनि यसबारे कहीँ कतै केही प्रकाशमा आएको छ ? अथवा कसैले कुनै बखत यस संस्थाबारे केही चर्चा गरेको भए त्यो पनि इतिहास हुन्थ्यो । तर यस्तो प्रकाशमा आएको भए मेरो जानकारीमा छैन । लेखक संघका पदाधिकारीहरूका लागि यस्तो विषय शोधको विषय बन्ला भोलि ? आजसम्म त भएन ? सम्भवतः अबको कार्य समितिले आफ्नो संस्थाको वंश वृक्ष र इतिहास खोतल्नु आवश्यक ठान्ला ?

एक दिन उपलब्धि सहकारीले ‘लेखक संघ’का पदाधिकारीलाई स्वागत गर्ने योजना ग¥यो । विपिन शर्मा, साहित्यकार–साहित्य–प्रेमी हुनुहुन्छ । मलाई आग्रह गर्नुभयो स्वागतमा भाग लिन । म अलि अन्कनाएकै छुँ । तर, उहाँको विनम्र आग्रह धेरै बेर टार्न कठिन थियो । गएपछि रमाइलो भयो । त्यहाँ संस्थाका अध्यक्ष तीर्थ श्रेष्ठ भेट हुनुभयो । उहाँ स्थापित कवि हुनुहुन्छ, समर्पित पनि हुनुहुन्छ । बधाई दिएँ । तीर्थ श्रेष्ठसँग मेरो पुरानै परिचय हो । उहाँसँग धेरै दिनपछि भेट भएको थियो ।

नयाँ अध्यक्षलाई मैले एउटा सुझाव पनि दिएँ । उहाँले त्यसको उल्लेख पनि गर्नुभयो आफ्नो सम्बोधनमा त्यो सुझाव थियो, लेखकीय ‘कपी राइट’ को ‘कपी राइट’ कानुन त छ । तर सम्भावित अन्य कुनैकुनै क्षेत्रमा राम्ररी लागू भए पनि लिखित साहित्यमा नराम्ररी पनि लागू भएको देखिँदैन । कारण ? लेखकहरू आवश्यकता अनुभव नगरेर वा अन्य ‘हितकारी’ कार्यमा अल्झेर अथवा लेखकप्रति अलिक कम सद्भाव भएर अथवा ः और भी काम है, जमाने मे मुहब्बतके सिवा भन्ने हिन्दी शेर झैं भएर हो ? यसको ज्ञान मलाई छैन ।

लेखक संघको केही अझैं कुरा गरौं । दोस्रो पटक नेपाली लेखक संघको पुनः गोविन्दबहादुर ‘गोठाले’ अध्यक्षतमा गठन भएको यसको चर्चा त गरिएको देखियो । तर, डिटेलमा अझैं चाहिन्छ कि ? २०५२ सालमा भएको पुनर्गठनमा केही प्रस्ताव पनि पास भएका थिए । जस्तो लेखक संघका विभिन्न शाखा खोल्ने । २०५२ त त्यति धेरै प्राचीनताको अध्याँरोमै डुब्ने कुरा त थिएन । त्यसलाई त खोज्न सकिन्छ कि ? केबल मोटामोटी देखिन्छ । त्यसको अर्थ पनि हुन सक्छ, जसले जे भन्यो त्यही प्रमाण । जेमा पनि केही पीठो बेच्ने कला जानेका त हुन्छन् नि । तर अनुसन्धान त्यसरी हुन्छ र ? ‘मल्ल’को अध्यक्षतमा गठित कार्यसमितिमा को को थिए ? अनि संघका शाखाहरू खुले कि खुलेनन । सबभन्दा महत्वपूर्ण त्यो पुनर्गठनको कारणले सेलायो त ? म ठ्याक्कै भन्न त सक्दिनँ । तर फेरि भन्छु, जहाँ पनि यस पटक पीठो भन्दिनँ । ‘घिउ बेचुवा’ लेखक पनि हुन्छन् । त वास्तवमा त्यो सेलायो मूल रूपमा त्यही कारणले । नत्र गोविन्द मल्लजस्तो हस्ती भएको संस्था, संस्थापकसमेत रहेका एक महान् आख्यानकार पुनः दोस्रो पटक अध्यक्ष हुँदा के भयो ? त्यसबखत त २०४६ बितिसककेको थियो । संस्थामा वा लेखनमा त्यति कडाइ पनि थिएन ? म जान्दिनँ के भयो, कसको कलात्मकताले चमत्कार ग¥यो ? त्यो पनि निस्तेज भएर गयो । आज त्यो संस्था गाठालेकै अध्यक्षतामा पुनर्गठित भएकोसम्म त थाहा छ । तर बाँकी केही थाहा नभएको जस्तो देखियो । योभन्दा अलिकति निम्नकोटी मेरो आफ्नै पनि भएको कबुल गर्दछु । ठीक छ, जानेरै वा थाहा नपाएरै वा बिर्सेरै उल्लेख नभएको भए पनि बताइदिउँ, पुनर्गठित ‘लेखक संघ’को सदस्यतमा एक म पनि थिएँ ।

अनि त मैले नै उसै बखत ‘नेपाली लेखक संघ काठमाडौं’ शाखा खोलेको थिएँ । केही असन्तुष्टि पनि थियो, कारण ? उही शाखा । तर म जीवनमा कहिल्यै एक कुशल संगठनकर्ता हुन सकिनँ । ‘एकेडेभिक–सेकेडेमिक’ भन्ने कुरा मात्र हुँदै गइरहेका बेलमा लेखनमा मात्र समर्पित हुनाले ‘लापर्वाह’ जस्तो उपाधि प्राप्त गर्छ र नियुक्ति नहुँदै खोसुवामा पर्छ । यी कुनै किसिमले पनि आश्चर्यजनक होइन । ‘वीर भोग्या वसुन्धरा’ भनिन्छ । म वीर ठ्याक्कै ठहरिनँ । म लेखनको पूर्ण सत्ता दिन्छु । तर त्यो पनि कहाँ पाइन्छ र ? सत्ता भन्ने शब्द धेरैलाई प्रिय छ ।

तै पनि तीर्थ श्रेष्ठजस्ता भलाद्मी र समर्पित साहित्यकारबाट केही आशा गरेरै मैले शुभकामना दिएको हुँ । लेखनको ‘सर्वाधिकार’ लेखकले पाउनु पर्‍यो । कुरा यत्ति हो । तर यो यति कुरामा पनि जथाभावी छ । लेखकसँग अनुमति नलिएर अनुवाद ग¥यो, लेखकहरू जम्मा गर्‍यो, त्यसमा लेखकको लिखित अनुमति चाहिन्छ र ? तर संकलक नै लेखक बनेर जहाँ मन लाग्यो त्यहीबाट प्रकाशित गराउँछ, कमाउँछ पनि यसरी, कमाउने ‘धन्दा’ मा एकदिन बन्देज लाग्नु पर्दैन र यो एक गैरकानूनी कार्य होइन र ? त्यसका लागि कुन निकाय छ त, लेखकको सुन्ने ?

विश्वविद्यालयले समेत लेखकको पुस्तक पाठ्यक्रममा समावेश गर्छ, फेरि आफ्नै मुडले हटाउँछ पनि । त्यति ठूलो संस्थाले लेखकसँग न अनुमति लिने आवश्यकता ठान्छ न सूचना दिने । यस्तो जथाभावी कसरी रोकिने ? ‘कपिराइट’लाई दह्रो पार्नु एक उपाय हो तर अक्षरमा दह्रो पार्ने त यस्तो होला ः ‘कुनै लेखकको लेखन पूर्ण अंश वा अनुवाद लेखकको लिखित अनुमतिबेगर छाप्यो भने त्यो अवैधानिक ठहरिनेछ ।’ ठीक छ, कानुन छ, तर म छाप्छु के गर्नुहुन्छ त ? भन्दा के गर्ने ? हिन्दी कवि धूमिलको एक पंक्तिलाई अनुकूल पारेर भन्छु : ‘इस पर कपिराइट मौन है ।’

म आफ्नो कुरा गरुँ । मेरो अध्यक्षतामा यति संस्था खुलेकी म गन्न भ्याउन्नँ । तर सारा असफल नै भए, कारण ? अघि नै भने संगठन र थोरै तिनो तिकडमबाजीको अनुभव । तर यी संस्था मेरो पहलमा खुलेका थिएनन् । २०४६ पछि लेखकहरू आउँथे, यस्तो संस्था खोलौं भन्थे । मलाई अध्यक्ष बनाउँथे र खोल्थे । एउटा संस्था सम्झन्छु, ‘बीपी शताब्दी पुरस्कार’ जसमा त्यस बखतको सबभन्दा बढी रकमको पुरस्कार राख्ने भनिएको थियो । केही राजनीतिमा पनि ‘पैठ’ भएका लेखक मित्रहरूले केही सांसद तथा राजनीतिक मिटिङ पनि गराए । आश्वासन पनि पाए ।

तर कसैले केही गरेको मलाई थाहा छैन । त त्यो बिरुवा त्यसै ओइलियो । अहिले ‘बीपी ट्रस्ट’ ले केही आवश्यक अर्थात् सकारात्मक कामहरू गर्दैछ, पुरस्कार पनि राखेको छ । तर त्यसका पहल गर्नेहरू अरू नै छन् । त्यो ठीक छ । अर्को एउटा संस्था खोलिएको थियो, ‘राइटर फर एनभाइसमिटर’ त्यो पनि सम्बन्ध मन्त्री र केही गण्यमान्य राजनीतिज्ञसँगको भेटघाटमा सीमित भयो । आश्वासन पाइन्थ्यो त्यति हो । एकेडेमीमा पनि बसे । खास केही गरिनँ । भन्न सक्छन् विज्ञहरू ।

हो ‘लापर्वाह’ हुनाले नै त्यहाँ पाँच वर्ष बस्दा पाँच पुस्तक लेखेँ । ती विश्वविद्यालयमा आज पढाइन्छन् पनि । दण्डित भइन्, प्रताडित भइन्, लापर्वाह न सानो कुरा हो, किनकि एकेडेमीमा पाँच वर्ष बसेर सिन्को भाँचेन । केवल पाँच पुस्तक लेख्यो योभन्दा बढी अयोग्यता र लापर्बाह हुन पनि कहाँ पाइन्छ ? फेरि भन्छु म सोध्छु ‘लापर्बाहको अर्थ यसमा हामी मान्छौं ।’
०००