हरेक मानिसको पहिलो चाहना भनेको आत्मसम्मान र आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति हो । यी मानव चाहनाहरू बुझेर त्यसको परिपूर्तिका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न तर्फ उत्प्रेरित गराउने भनेकै सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले हो ।

सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्दा यसको सुरुवात भने ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक बमा कार्यक्रममार्फत भएको भत्ता वितरणसंगै भएको पाइन्छ । सन् १८८९ मा जर्मनीमा यस्तो अभ्यास भएको पाइन्छ । तर, १९०४ पछि बेलायतमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाको विकास भयो । खासगरी जोखिममा रहेका मानिस तथा समूहलाई आर्थिक संरक्षण प्रदान गर्दै सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने काम नै सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाको रूपमा विकास हुँदै गएको छ ।

मानव सभ्यताको विकाससँगै राज्य सञ्चालनका क्रममा भएका बिभिन्न अभ्यासहरूमध्ये नागरिकप्रति उत्तरदायी र लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थामा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले महत्व पाउन थाल्यो । अहिले पनि राज्य लोककल्याणकारी छ कि छैन भन्ने कुरा जान्नका लागि उसले ल्याएका कार्यक्रमहरूले त्यहाँका नागरिकलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सक्ने र आधारभूत आवश्यकताको प्राप्ति गर्न सक्ने अवस्थामा बाटो अवलम्बन गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

राज्यको दायित्व भनेको सबल र स्वस्थ्य नागरिक उत्पादन गर्नु हुनुपर्दछ । यो दायित्व निर्वाहले मात्र नागरिकलाई आत्मसम्मानित बनाउन र आधारभूत आवश्यकताको उपलब्धताको अवस्थामा पु¥याउन सक्दछ । स्वस्थ्य मानिसले मात्र सिर्जनशीलता प्रदर्शित गर्न सक्छ, आत्मसम्मानको महसुस गर्ने नागरिकले मात्रै नयाँ सोंच निर्माण गर्न र त्यसमाथि चिन्तन गर्दै अग्रगमनको मार्ग पहिल्याउन सक्दछ । सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाको लक्ष्य भनेकै यही नै हो । तसर्थ अब सामाजिक सुरक्षालाई एकांकी वा एउटा कार्यक्रमका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा भनेको एउटा मानिसलाई उसको जीवनभर खुसीको मुस्कान दिन सक्ने कार्यक्रमका रूपमा बुझ्न, त्यसका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन र ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामथ्र्य देखाउनका लागि गरिने सम्पूर्ण प्रक्रियाका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।

भत्ता र लोकरिझ्याइ“
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई संकुचित रूपमा बुझ्ने र त्यसलाई भत्तासँग मात्र जोड्ने गरेको पनि पाइन्छ । लोकलाई रिझ्याउनका लागि यसो गरिएको भएता पनि निसर्त भत्ता वितरणले मात्रै सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई बल पुर्‍याउँदैन । यो अवधारणाले परिणाम पनि खोज्दछ । पकेट मनीको वितरणले खासै परिणाम दिन सक्दैन । राजनीतिक दलहरूले निसर्त भत्ता वितरण गर्ने र त्यसलाई बढाउने, दोब्बर गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलाएको देखिन्छ । यो सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई चुनावी नारा बनाउने कुरा मात्र हो ।

नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनपछि लोककल्याणकारी अवधारणाअनुसार अगाडि बढ्ने प्रयत्न नभएका होइनन् । त्यस्का लागि केही कामहरू पनि भएका थिए । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको पहिलो आम निर्वाचनका क्रममा नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षाको कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । ‘नेपाली कांग्रेस वृद्धवृद्धाहरूलाई, अशक्त र असहायहरूलाई सम्मानित रूपमा जीवन धान्न सक्ने पेन्सन र अन्य सामाजिक सुरक्षाको सुविधा पु¥याउन चाहन्छ’ उसको घोषणापत्रमा भनिएको थियो ।

सरकार पूरा अवधिसम्म टिक्न नसकेका कारण यी प्रतिबद्धताहरू पूरा हुन पाएन । त्यसपछि बनेको एमालेको सरकारले कांग्रेसको उक्त प्रतिबद्धतामध्येको एउटा पक्ष अर्थात् वृद्धवृद्धालाई मासिक एक सय भत्ता दिने कार्यक्रम ल्यायो । त्यतिबेला एमालेलाई ‘वृद्धवृद्धाहरूलाई हेलाँ गर्ने पार्टी’ भनेर प्रचार गरिएको थियो । त्यो प्रचारको खण्डन गर्नेगरी उसले यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । तर, यतीलाई नै पूर्ण रूपमा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम भनेर व्याख्या गर्नु र राजनीतिक नारा बनाएर यही भत्तालाई बढाउने कुरामा मात्र दलीय प्रतिस्पर्धा देखिनुले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई एकांकी र अपूरो बनाइदिन पुग्यो । जस्ले गर्दा, निकै ओजिलो तथा सबल र स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्ने राज्यको दायित्वको रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई भत्तामा सीमित गराउँदै लोकरिझ्याइँको विषय बनाइदियो ।

मानव जीवनचक्रमा सामाजिक सुरक्षा
माथि भनिए झै, हरेक नागरिकलाई सबल र स्वस्थ बनाउनका लागि मानिस जन्मने प्रक्रियादेखि उसको मृत्यु पर्यन्तका अवस्थामा लगानी गर्न आवश्यक हुन्छ । निश्चित उमेरसमूहमा मात्र गरिएको लगानीले सम्पूर्णतामा अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । वैज्ञानिक सोध र खोजको क्रममा बालबालिकालाई गर्ने लगानीले नै मानिसलाई स्वस्थ र सबल बनाउन मद्दत पुग्छ भनेर ‘सुनौला हजार दिन’ भन्ने कार्यक्रम बच्चाहरूका लागि प्रभावकारी मानिएको छ । यो हजार दिनमा बच्चा गर्भमा रहेको दिनदेखि दुई वर्षको उमेरसम्मको एक हजार दिन पर्दछ । यो अवधिमा बच्चालाई र आमालाई विशेष रूपमा लगानी गर्न आवश्यक पर्दछ । खासगरी पोषणयुक्त खानाको कुरा, स्वच्छ पानी, सरसफाइ, अनौपचारिक शिक्षाजस्ता कुरामा यो उमेरमा ध्यान दिन सकिन्छ । एउटा बच्चा दुई वर्षको हुँदासम्म आमाको स्वास्थ र अनौपचारिक शिक्षामा पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा बालबालिका शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन्छन् भन्ने वैज्ञानिक खोजले देखाएको सत्य हो । हामीले सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरिरहँदा यो पक्षलाई सबैभन्दा पहिले ध्यान दिन जरुरी छ ।

त्यसैगरी वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको अर्को तथ्य के हो भने एउटा मानवको मस्तिष्कको आकार र पूर्वाधार ४ देखि ५ वर्षको उमेरसम्ममात्र बढ्ने गर्दछ । यो उमेरलाई पनि ध्यान दिएर उनीहरूको मस्तिष्क विकासका क्रममा विशेष लगानी गर्न आवश्यक हुन्छ ।

त्यसपछिको उमेरहरूमा आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम बनाएर उनीहरूको वृद्ध उमेर पनि सुरक्षित, स्वस्थ्य र रमाइलो ढंगले बित्ने गरी योजना बनाई मानव जीवनचक्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्ने हो भने बल्ल सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले परिकल्पना गरेको अवस्थामा पुग्ने मार्ग प्रशस्त हुन्छ । प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिका तहमा वृद्धवृद्धाहरूका लागि ज्येष्ठ नागरिक सेवा आश्रम स्थापना स्थापना गरी उनीहरूको एक्लोपन हटाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूको योगदानको सम्मान गर्दै अनुभवलाई पनि अगाडि बढ्ने आधार बनाउन सकिन्छ ।
युवाहरूमा सीप विकास गरी काम गर्न सक्ने बनाउनु र काम नपाउँदासम्म निश्चित अवधिका लागि राष्ट्रनिर्माणमा उनीहरूको संलग्नतासँगै बेरोजगार भत्ता दिन सकिन्छ । तर, यस्तो भत्ता निसर्त दिँदा अल्छी हुने र त्यही भत्ताले दुःखसहितको गुजारा गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । त्यसकारण निश्चित अवधि र निश्चित सीप सिक्दासम्मको अवस्थामा भत्ता दिएर स्वरोजगार तथा रोजगारको अवसर प्रदान गर्नेतर्फ योजनाहरू बन्न सक्नु पर्दछ । समाजका हरेक वर्गसमुदायको विशिष्टताको आधारमा राज्यको तदनुकूलको लगानी भई उनीहरूलाई आत्मसम्मानका साथ आधारभूत आवश्यकताको उपलब्धतातर्फ लैजान आवश्यक हुन्छ ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा रहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही नीतिगत सुधार गर्दै बाथ, मुटुरोग र मृर्गौला प्रत्यारोपण सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क भएको छ । अब अस्पतालहरूबाट उपलब्ध हुने सेवाको स्तर वृद्धि गर्दै अन्य रोगहरूको निःशुल्क उपचारतर्फ पनि हामी जानुपर्ने भएको छ ।

अहिले चुनावमा देश छ र राजनीतिक दलहरूका आआफ्नै प्रतिबद्धता छन् । यो बेला भनेको, सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बहन गर्न सक्ने सरकार निर्माण गर्नेतर्फ सबै मतदाताले सोच्नुपर्ने बेला पनि हो । २०४८ सालको आफ्नो घोषणापत्रमा कांग्रेसले ‘बालबालिकाहरू राष्ट्रका अमूल्य निधि हुन् भन्ने दृष्टि राखेर नेपाली कांग्रेसको सरकारले उनीहरूको स्वास्थ्य शारीरिक र मानसिक विकास, खेलकुद मनोरञ्जन र शैक्षिक विकासको निम्ति बाल कल्याण कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्नेछ’ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसैगरी अर्को बुँदामा ‘नेपाली कांग्रेस वृद्धवृद्धाहरूलाई, अशक्त र असहायहरूलाई सम्मानित रूपमा जीवन धान्न सक्ने पेन्सन र अन्यसामाजिक सुरक्षाको सुविधा पुर्‍याउन चाहन्छ’ भनेको थियो । यी दुई कुरालाई हेर्दा मानव जीवनचक्रमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन सकिन्छ । अझ, यो पालिको कांग्रेसको घोषणापत्रमा गर्भाधानदेखि मृत्यसम्मको अवस्थामा राज्यको उपस्थिति रहेको महसुुस गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता रहेको छ । उसले यही आधारमा ‘कोखदेखि शोकसम्म’को नारा पनि लगाइरहेको छ । मत्युपर्यन्त पनि मृत्यु संस्कारका लागि निश्चित रकम दिने प्रतिबद्धता चानचुने कुरा होइन ।

सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा केही नवीन प्रवृत्तिहरू पनि अभ्यासमा आइरहेको अवस्थालाई हामीले पनि दृष्टिगत गर्न सक्नु पर्दछ । यस्ता अभ्यासले चुनौती र अवसर दुवै थप्ने गरेका छन् । उत्पादन प्रक्रियामा नागरिकलाई जोड्ने र उनीहरूको श्रमको उचित सम्मान गर्ने कुरा त स्वाभाविक रूपमा चलेकै छ । तर त्यो प्रक्रियाबाट उनीहरू अलग हुँदा कामका लागि अर्को अवसर छोप्न सक्ने सीप प्रदान गर्ने अवधारणाको पनि विकास हुँदैछ । यस्तो सीप प्रदान गर्दा उनीहरूको शारीरिक अवस्थाले साथ दिने कुरालाई भने विशेष ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी, प्रविधिको विकासले रोजगारीका अवसरहरूलाई कम बनाउँदै जाने खतरा पनि छ । यस्तो अवस्थामा निश्चित सर्त बनाई निश्चित समयावधिका लागि भत्ता दिने अभ्यास पनि हुन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई गाउँगाउँमा स्वयंसेवकको रूपमा पनि खटाउन सकिन्छ । यी र यस्ता सबै प्रवृत्ति र चुनौतीको अध्ययन गर्दै विशेष रूपमा यो अवधारणालाई अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ ।

‘कोखदेखि शोकसम्म’ लगानी सम्भव छ ?
हाम्रो अर्थतन्त्रले यो ‘कोखदेखि शोकसम्म’को लगानी धान्न सक्ला त ? भन्ने सवाल पनि स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको दिशामा बलियो इच्छाशक्तिका साथ हिँड्ने साहस नेतृत्वले गर्नै पर्छ । पञ्चायती व्यवस्थाबाट प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना हुँदाको अवस्थामा राष्ट्रिय ढुकुटीमा ३० अर्ब रकम थियो । कांग्रेसले लिएको अर्थनीतिका कारण यो रकम वृद्धि हुँदै गएको हो । यसरी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र त्यो रकम सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्चने परिपाटी बसाल्ने हो भने यो असम्भव छैन ।

सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले के पनि भन्छ भने, सामाजिक सुरक्षामा हुने लगानी अनुत्पादक हुँदै होइन । स्वस्थ र शिक्षित अनि सबल नागरिकले गर्ने कुनै पनि कामले कही न कतैबाट उत्पादन प्रक्रियालाई सघाइरहेको हुन्छ । उनीहरूको यो काम पनि कुनै न कुनै रूपमा राज्यको आयस्रोत बन्न सक्छ । तर, यसका लागि भत्ता वितरणलाई ससर्त बनाउनु पर्छ । तर, अशक्त र वृद्धहरूलाई भने सर्त लगाउने कुरा हुँदैन ।

जोखिममा रहेका व्यक्ति र समूहलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरी सामाजिक न्याय दिने कुरा सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण अवधारणा हो । योजनाबद्ध र सन्तुलित विकास, आवश्यकताअनुसारको लगानी गर्ने परिपाटी र सबै नागरिकको राष्ट्रिय पुँजी निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता रहने वातावरण बन्यो भने नेपालकै आर्थिक हैसियतले ‘कोखदेखि शोकसम्म’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ । यो आत्मविश्वास नेतृत्व मात्र हैन, हरेक नागरिकमा जगाउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर निर्वाचन हो । यो निर्वाचनमार्फत मुलुकलाई सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामार्फत हिँड्न प्रेरित गर्ने र त्यो अभियानमा आफू पनि साथसाथमा रहने संकल्प पनि नागरिक तहबाट हुनेछ ।