स्थानीय निकायको चुनावको परिणामले केन्द्रीय सत्ता समीकरणको अंकगणितमा तत्कालै तात्विक अन्तर नपार्ने भएकाले चुनावको मिति अत्यन्त नजिक आइसक्दासम्म पनि त्यसले अपेक्षित चहलपहल उत्पन्न गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहको चुनावले जनतालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधा घरदैलोमै उपलब्ध गराउने भएकाले मात्र होइन, ठूलो संख्यामा उम्मेदवारहरूको उपस्थिति रहने भएकाले समेत यतिन्जेल चुनावका पक्षमा हलचलपूर्ण क्रियाकलाप भइसक्नु पर्ने थियो ।

कोलाहल मच्चिसक्नु पर्ने थियो । त्यस्तो केही भएको छैन । संघ र प्रदेश स्तरका चुनावका तुलनामा त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई चलायमान तुल्याउन नसक्ने भएकाले पनि कोलाहल नमच्चिएको हुन सक्छ । तर स्थानीय तहमा जनताका सरोकारका दृष्टिले ठूलो महत्व राख्ने चुनावी तयारीले जति वातावरण तताउनु पर्ने थियो, आम रूपमा त्यत्ति चासो प्रकट नहुनु प्रजातन्त्रको स्थायित्वका निम्ति गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

त्यसको प्रमुख कारण हो, चुनावका माध्यमबाट स्थानीय निकायमाथि कब्जा जमाउने कम्युनिस्ट रणनीतिको मनोवैज्ञानिक प्रभाव अथवा त्यसले उत्पन्न गरेको मानसिक आतंकको असर । संविधानसभाले बनाएको संविधान लागू भएपछिको पहिलो चुनाव कब्जा गरेको नेकपा एमालेले पाँच वर्षसम्म स्थानीय निकायलाई पार्टीको सत्ता कब्जाको शिविरका रूपमा जसरी प्रयोग गरेका थिए, त्यसको कटु अनुभवले पनि उनीहरूलाई चुनावप्रति नै सशंकित मात्र होइन, विकर्षित तुल्याएको बुझ्न कठिन छैन ।

सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारमा आएको प्रचारबाट दंग परेका जनताले बडो उत्साहपूर्वक त्यो चुनावमा भाग लिएका थिए । स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउने एजेन्डा, जताबाट जुनसुकै नियतले आएको भए पनि त्यसलाई नेपाली जनताको एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्ने र संविधानमा समावेश गराउने काम चाहिँ कम्युनिस्टहरूले गरेकाले त्यसको व्यावहारिक प्रयोगको पहिलो अवसर पनि कम्युनिस्टलाई प्रदान गर्नु स्वाभाविक थियो । कांग्रेसले पत्याए पनि नपत्याए पनि, त्यो नेपाली जनताको विवेकपूर्ण निर्णय थियो । उनीहरूको अपेक्षा थियो, करेसामा आइपुगेको सरकारले सिंहदरबारको जस्तो भेदभाव, पक्षपात र भ्रष्टाचार गर्ने छैन । गरिब र निमुखा जनताका पक्षमा काम गर्नेछ । शोषक, सामन्त र भ्रष्टाचारीको दोहोलो काट्नेछ । किनभने कम्युनिस्ट भनेकै गरिब तथा असहाय जनताका पक्षमा काम गर्ने मजदुर र किसानको पार्टी हो । त्यही नाराको भ्रमलाई विश्वासमा परिणत गर्ने काम त्यो चुनावले गरेको थियो !

त्यसरी जनताले चुनेका कामरेडको लाइसेन्स प्राप्त गरेर नगर र गाउँको सरकारका अधिपति बनेपछि उनीहरूले जनताका विकासका नाममा पहिलो काम जुन गरे त्यो थियो– बाटो खन्ने र भएका बाटालाई चौडा तुल्याउने अभियान । विकासको पहिलो सोपान भनेकै सडक सञ्जाल गाउँ, गल्छेडा, पहाड, सबैतिर पुर्‍याउन डोजर क्रान्तिको अभियान थालियो । त्यही क्रममा एमालेका नगर तथा गाउँपालिकाका अधिकांश वडाध्यक्षहरूले भ्रष्टाचारको पैसालाई डोजरमा लगानी मात्र गरेनन्, ट्रक र ट्रिपर पनि जोड्न भ्याए । त्यसपछि थालियो अन्त्यहीन भ्रष्टाचारको कहालिलाग्दो शृंखला ।

सडक क्रान्तिको दोहोरो फाइदा थियो– जनप्रतिनिधि कामरेडहरूलाई । उनीहरूलाई चुनाव जिताउन जुन जग्गा दलालहरूले मोटो रकम लगानी गरेका थिए, तिनको ऋण तिर्न उनीहरूका प्लटिङका जग्गामा मोटर बाटो पुर्‍याइदिनु उनीहरूको कर्तव्य थियो । त्यस्तो अभियानलाई उनीहरूले विकासको लहरमा परिणत गरे र गरिब जनताका थोरै घरघडेरी जो बचेका थिए, ती पनि सडक विस्तार र मापदण्डका नाममा अपहरण गरिदिए ।

सिंहदरबारलाई पनि उछिन्ने भ्रष्टाचार स्थानीय निकायमा भएको तथ्य एक पटक ओली सरकारको पालाका योजना आयोगका एकजना सदस्यले रेडियो नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा बडो रोचक तरिकाले प्रस्तुत गरेका थिए । उनको दाबी थियो, संविधान र ऐनले नै उनीहरूलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको बाटो खोलिदिएकाले स्थानीय निकाय सबैभन्दा भ्रष्ट निकाय हुन पुगेको उनको निष्कर्ष थियो ।

उनीहरू फेरि एकपल्ट सुकुम्बासी बनेर गाउँ छाड्न वाध्य भए । पहिले माओवादी आतंकका कारण ज्यान जोगाउन गाउँ छाडेर सहर पस्नु परेको थियो, अहिले एमालेको विकासको लहरमा चलेको डोजरमा पिसिएर उनीहरू राजधानीलगायत देशका अनेक ठूला सहरमा ठेलागाडा चलाउन र फुटपाथमा पसल सजाउन पुगे । धेरैले दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर गुजारा चलाउनुपर्‍यो, थोरैले आफूसित भएको सम्पत्ति लगानी गरेर जीविकोपार्जनको अस्थायी पेसा अपनाउन सके । त्यो पनि कोरोनाको कहरले खोसिदियो । उनीहरू अहिले पनि सुकुम्बासीको सुकुम्बासी नै हुन अभीशप्त छन् ।

सिंहदरबारको अधिकार नगर र गाउँपालिकामा पुर्‍याउने र आर्थिक विकासका माध्यमबाट जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने भनिएको थियो । त्यसलाई एमालेका नेता र कार्यकर्ताले मिलेर निष्फल मात्र तुल्याइदिएनन्, भ्रष्टाचारका अनेक कीर्तिमान चाहिँ कायम गरिदिए । सिंहदरबारलाई पनि उछिन्ने भ्रष्टाचार स्थानीय निकायमा भएको तथ्य एक पटक ओली सरकारको पालाका योजना आयोगका एकजना सदस्यले रेडियो नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा बडो रोचक तरिकाले प्रस्तुत गरेका थिए । उनको दाबी थियो, संविधान र ऐनले नै उनीहरूलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको बाटो खोलिदिएकाले स्थानीय निकाय सबैभन्दा भ्रष्ट निकाय हुन पुगेको उनको निष्कर्ष थियो ।

उनले व्यंग्य पनि गरेका थिए, सिंहदरबारको अधिकार त स्थानीय निकायमा पुगेको देखिएन, भ्रष्टाचार भने अझ बीभत्स रूपमा फैलिएको देखियो । सिंदरबारलाई कमसेकम माथिको ‘डर’ त रहन्थ्यो । स्थानीय निकाय त फुक्का साँढे झै जताततै चर्न भ्याएको भ्यायै छ । फलस्वरूप डोजर, ट्रिपर, ट्याक्टर नजोड्ने र आफ्नो घर नबनाउने वडाध्यक्ष र सदस्य कामरेड पाउनै मुस्किल हुन थालेको हो ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको एक प्रमुख कारण वडाको निर्णय प्रक्रिया पनि हो । वडालाई प्रदान गरिएको योजना बनाउने, स्वीकृत गर्ने र त्यसका निम्ति बजेट छुट्ट्याउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने र अन्त्यमा भुक्तानी दिने अधिकार पनि एकै ठाउँलाई प्रदान गरेपछि भ्रष्टाचार त हुने नै भयो । जनप्रतिनिधि हुन योग्यता र क्षमता नचाहिने, पार्टीको टिकट र पैसा खर्च गर्ने सामथ्र्य भए पुग्ने भएपछि भ्रष्टाचार अचाक्ली मौलाउनु अस्वाभाविक थिएन । त्यसमाथि त्यसको अनुमोदन गर्ने नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख पनि कामरेड भैदिएपछि जब सैयाँ हो कोतवाल तो डर काहेका ! भन्ने उखान चरितार्थ हुने नै भयो । अनि वडाध्यक्षहरूको एकपछि अर्को घर किन नबनोस् ।

त्यस्तो भ्रष्टाचारको अन्त्यहीन शृंखला रोक्न र ब्रम्हलुटबाट देशलाई बचाउन कांग्रेस जिताउनुको विकल्प छैन । कांग्रेसबाहेक नेपालमा अरू कसैले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको थिति बसाल्न सक्तैनन् । कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाको थिति बसाल्न लडेभिडेका कम्युनिस्टले प्रजातन्त्रको थिति बसाल्न सम्भव थिएन र छैन पनि ।

उनीहरूबाट भ्रष्टाचार रोक्ने सार्थक प्रयास भएन भन्ने गुनासो पनि निरर्थक हो । उनीहरूलाई प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था सफल बनाउनु नै छैन । चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम र क्युवामा न प्रजातन्त्र छ न चुनाव हुन्छ । जुन भारतले हाम्रा कामरेडहरूलाई चीनको नाम लिएर भारतको सेवा गर्न उनीहरूलाई दक्ष बनाएर पठाएको हो, त्यही देशमा कम्युनिस्टलाई सिला खोजे झै खोज्नुपर्ने भइसकेको अवस्था कसैबाट लुकेको छैन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र पद्धतिको विकास र जगेर्ना गर्न कांग्रेस नै चाहिन्छ, कम्युनिस्टबाट हुँदैन । त्यसकारण कांग्रेस हरहालतमा जिताउनै परेको हो ।