नेपालको स्थानीय तहमा बदलिँदो राजनैतिक नेतृत्वको नयाँ आगमन र पदीय आसनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालीहरूको चाहना एवं विश्वास बदलिएका छ्न् । अध्ययनले भन्छ– आजको नागरिक जटिल मनस्थितिमा पार्टी वा उम्मेदवारलाई मतदान गर्न बाध्य छन् । कार्यसम्पादन मन नपरेको नेतृत्व वा आर्थिक– सामाजिक भ्रष्ट नेतृत्वलाई पार्टीले टिकट दिएमा सिद्धान्त र निष्ठाका नाममा आफ्नो मतलाई बलिदान गर्नै पर्ने अवस्थामा गुज्रेको छ मतदाताको मनस्थिति । एक पार्टीले मात्रै नभएर सबैजसो पार्टीले दिने उम्मेदवारमा दृष्टिकोणका हिसाबले एकै प्रकारको नश्ल र बंशाणुगत अवस्था छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी हुनुअगावै उम्मेदवारले आफ्नो गुटको नेतालाई खुसी नबनाएसम्म टिकट नपाउने, उम्मेदवारी आकांंक्षीका नाममा छोड्नेले नछोड्नेसँग खुसी प्राप्त गर्नुपर्ने र ज्यादा पैसा खर्च गरेर टिकट प्राप्त गर्नै पर्ने अवस्थाले निर्वाचित हुने नेतृत्व निर्वाचित भएका दिनदेखि नै मनस्थितिगत रूपमा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने कुराले नागरिकलाई मन पोलेको छ । नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न जुन प्रकारको पार्टी नीति र सिफारिस पद्धति छ यो नै भ्रष्टाचारको सुरु कारक हो । पार्टीको नेतृत्वले असलियत र सामाजिक भावले समाजमा स्थापितहरूलाई र नागरिक मनमनमा बसेकालाई सिफारिस गरेमा नागरिक विश्वास प्राप्त हुने देखिन्छ । तर पार्टीका सिफारिसकर्ता अध्ययनशील नेतृत्व नभएर राजनीतिको ‘डिलर’ भएपछि देशमा ‘समाजवाद आउन्न मसाजवाद आउँछ’ भन्ने बुझ्नु पर्छ ।

कार्यालयको हाकिम भ्रष्ट भयो भने पछिल्लो तहकाले पनि सोही मार्ग अपनाउँछ । अहिलेसम्म भोगिँदै आइएको पनि यस्तै छ । प्रमुख नै बेइमान भएपछि अरु स–साना कर्मचारीहरूमा पनि रोग सर्छ । राजनीतिमा त झन् छिटो भ्रष्टाचारजन्य संक्रमण हुन्छ । त्यसैले त अधिकांश नेताहरू भ्रष्ट छन् । नीतिगत र आर्थिक रूपमा अख्तियारलाई नै प्रभावित पार्छौंं भन्ने भाषाको प्रयोग मञ्चमञ्चमा सुनिन्छ । त्यसैले नेपाल राजनीतिक नेतृत्व तहको भ्रष्टाचारको उद्गमस्थलमा परिणत हँुदैछ । किनकि व्यबहारमा नेताहरूनै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । जसरी पार्टीको नेता भएबापत आफू मन्त्रीलगायत सबै उच्च पदस्थ हुने अनि श्रीमती, नाता, आफन्तलाई लाभको पदमा ल्याउने, आफन्त कोही भएनन् भने स्वस्थानी व्रतकथामा भनेझैं मित छोरालाई भए पनि दिने त्यो पनि नभएमा गंंगामा बगाउने तर नागरिकका सामान्य छोराछोरी जो सामाजिक रूपमा स्थापित, विज्ञ छन् उनीहरूको मूल्यांंकन नगर्ने अवस्थाले स्वस्थानी कथाको उक्तिसंंगत भएका छन् ।

अब चुनाव आउँदै छ, चन्दा र निर्वाचन परिचालनका नाममा पैसा उठाइन्छ । त्यो पैसा ब्यापारी, उद्योगी, सर्वसाधारण सबैलाई मर्का पर्ने गरी सामाजिक विचलन नै ल्याउने गरी धम्की दिएरै उठाइन्छ । जसका कारण मनी, मसलले गर्दा देशभर नै अन्य मानसिकताका भन्दा सदाचारीहरूको आवाज कमजोर हुँदै गएको छ । मानसिकतामा नै आर्थिक, नीतिगत, सामाजिक र नैतिक भ्रष्टाचारको दृष्टिकोण हुँदा भ्रष्टाचार रगतमा बस्ने भएकाले नेतृत्वको पुस्ता नै भ्रष्टाचारी भएको धेरै देखिन्छ राजनीतिमा रहनेहरूको । उपत्यकाको, मधेसको र तराईमा केही ठाउँमा विद्यमान साम्प्रदायिक र जातीय राजनीति पनि भ्रष्टाचारको अर्को रूप हो । चुनाव जित्ने गलत मानसिकता राखेर गरिँदै आएको जातीय र साम्प्रदायिक राजनीति अहिलेको अर्को समस्या र चुनौती हो उपत्यका र मधेस तराईमा । यहाँनेर चर्चा आर्थिक भ्रष्टाचारको मात्रै नभै नीतिगत र नेतृत्वदायीबाट हुने नैतिक भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख नेताहरू आम कार्यकर्ता र नागरिकका लागि क्यान्सरभन्दा खतरनाक भइसकेका छन् ।

भोलिलाई सम्झेर वंशाणुगत रूपमा नै गुटको राजनीतिक सिकाइले विवेक शून्यता भएका र राजनीतिक दासत्व स्वीकार्नेहरू जसले यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारको निर्णयलाई साथ दिँदै आएका छन् । आफू भोलि त्यही मार्गमा जाने हो, आज गुटको संंरक्षण गरौं भोलि आफंै पाइन्छ भन्ने गलत मानसिकता विद्यमान छ । राजनीतिमा हुने नेतृत्व तहको दूषित सामाजिक वातावरणका कारण भ्रष्टाचारलाई सामान्य ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको तथ्यहरू सार्वजनिक छन् । भ्रष्टाचारका केही घटना सार्वजनिक भए पनि अनगिन्ती घटना आयोगका प्रतिवेदनसँगै निर्णयको पर्खाइमा छन् । ढिलो निर्णय पनि न्याय होइन तसर्थ यसले पनि भ्रष्टहरूलाई मलजल गरेको छ ।

हामीले निर्वाचित गरेका हाम्रा ठूला जनप्रतिनिधिहरूको अध्ययनको कमीले कानुन निर्माण बहुमतीय आधारमा गर्दा आएको नीतिगत भ्रष्टाचार भूमि प्रशासनमा छर्लंग देखिने गरी आएको छ । हालै सार्वजनिक भएको एक समाचारअनुसार ४० लाख सुकुम्बासीले जग्गाको पुर्जा नपाए स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान नगर्ने धम्की दिएको सुन्नमा आयो । देशमा तथ्यपूर्ण तरिकाले न्यायिक छानबिन हुने हो भने ४० लाख होइन एक लाखको हाराहारीमा वास्तविक सुकुम्बासी पाइनेछन् । यो सबै भूमाफियाले नक्कली सुकुम्बासी खडा गरी जग्गा हडप्ने रणनीतिको उपज मात्र हो । जो वास्तविक सुकुम्बासी हो उसको अवस्था दयनीय छ । भूमाफियाले सेटिङ गरी सुकुम्बासी बनाइएका नक्कली सुकुम्बासीहरू भने मालामाल भएका छन् । यदि निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने हालसम्म सुकुम्बासी भनेर पुर्जा दिइएका अधिकांश मान्छेहरू नक्कली भेटिन सक्छ्न् । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०७५ सालमा भएको आठांैं संशोधनले देशको धेरै जमिन भूमाफियाको हातमा पुग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भूमाफियाको सेटिङमा सरकारले पेस गरेको विधेयक संसद्ले पारित गरेर अत्यन्त ठूलो भूल गरेको थियो । यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी समस्या भने पनि सो आयोग सुकुम्बासी समस्यामा केन्द्रित आयोग हो । यस्ता संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार आर्थिक रूपमा मात्रै नभएर अचल सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा जोड्नमा र कार्यकर्तालाई पोस्न गरिने प्रवृत्तिबाट देशको राष्ट्रिय सम्पत्तिमा दोहन भएको छ यो पनि मतदाताको मतकै आधारमा भए गरेका हुन् ।

यी माथि उल्लेख्य नीतिगत भ्रष्टाचारबाहेक पनि मतदाताको मतको दुरुपयोग गर्दै निर्वाचितहरूले कानुनको छिद्र र खुलेआम भ्रष्टाचार भए गरेर नियामक निकायले समाउन सक्ने जतिलाई समाएको खबर त छ । नसमाएका ठूला माछाहरू त अगणित नै हुन लागिसकेका छन । तर न्यायिक निकायमा पनि यस्ता भ्रष्टहरूको सम्पत्ति गैरकानुनी हो भनी नियामक निकायबाट पेस भएकोमा पनि तलबभत्ताबाहेक अन्य गैरकानुनी आम्दानी गणना नगर्न र भ्रष्टाचार गरेको जो कोही भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न मतदाताले ठाउँठाउँबाट न्यायमूर्तिहरूलाई आग्रह गरेका छन् । भ्रष्टाचार गरेर पुस्तौनी सम्पत्ति जोड्न (समाज सेवा) राजनीतिका नाममा होस् वा रोजगारीका नाममा होस् जसरी प्रवेश गरेका भए पनि भ्रष्टाचार एक महारोग नै हो भन्ने बुझ्नु भएका श्रद्धेय माननीय न्यायमूर्तिहरूलाई वैधानिकबाहेक कुनै पनि आयलाई वैधानिक गणना नगरी राष्ट्रलाई न्याय दिनु हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास मतदाताको रहेको छ । नागरिक विश्वासलाई र मतलाई भीरमा लगेर खसाल्ने जो जस्तोसुकै नश्ल वा वंशको होस्, तराई, मधेस वा पहाड, हिमालको होस नेता, नेतृत्व, कर्मचारी, हाकिम वा कुनै लाभको पदको आसीन होस् जो भए पनि नीतिगत वा जे जस्तो भ्रष्टाचार गरेको होस् त्यस्तालाई रोगी नै हो भनेर उपचार हुनेछ भन्ने अपेक्षा आम नागरिक मतदाताको रहेको छ । अन्य विषय धेरै छन् एकै लेख वा हरफमा टुंगोमा पुगिने छैन अर्को कुनै हरफमा हाम्रो पुनः भेट हुनेछ । नेपालको जय होस् नेपालीको जय होस् ।