लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनापश्यात् सबै राजनैतिक दलले सामना गरेको प्रमुख चुनौती भनेको ‘नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन’ हो । व्यवस्थापनलाई नेता कार्यकर्ता उनीहरूलाई क्षमता र आकांक्षा अनुरूप जिम्मेवारी सुम्पने कार्य ठहर गरिएको छ । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन संघारमा आइपुग्दा यस समस्याले विकराल रूप लिँदैछ । एकै स्थानको मेयर, उपमेयर पदको लागि एकै दलबाट दर्जनौं आकांक्षीहरू मैदानमा देखा पर्न थालेका छन् । उम्मेद्ववार चयन कसरतमा जुटेका दल नेता ‘भ्यागुतो को धार्नी’ पुर्‍याउने अभ्यासमा व्यस्त छन् । आकांंक्षी उम्मेद्ववार परीक्षा नतिजा प्रकाशनको व्यग्र पर्खाइमा रहेका विद्यार्थीको अवस्थामा छन् । ‘दलले आधिकारिक उम्मेदवार आफूलाई घोषणा गर्छ गर्दैन’ नीदहराम गर्ने विषय भएको छ अधिकांश आकांक्षीका निमित्त ।

‘जोगी हुन राजनीतिमा संलग्न नभएका’ तथा ‘राजनीतिलाई पेसा’ ठहर गर्ने राजनैतिककर्मीहरूको बर्चस्व छ नेपाली राजनैतिक धरातलमा । त्यसो हुनाको कारणको बखान आवश्यक छैन । पदसँगै गासिएर पदीय सुविधा, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, राजनैतिक पहुँचलगायत विविध देखिने एवंं अदृश्य लाभहरू प्राप्त हुन्छ । जोगी नहुने प्रण गरेका पेसागत राजनैतिककर्मीका निमित्त पद प्राप्तिका निमित्त मरिहत्य गर्नु स्वाभाबिक हो । त्यसो त कुनै पनि आकांंक्षीका निमित्त पद प्राप्त हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन । पदको प्रत्यासी बा ‘उम्मेद्ववार’ को पहिचान स्थापना गर्न सकेकै खण्डमा पनि सुविधाका बाछिटाहरू उपलब्ध हुन्छन् ।

आकांक्षी उम्मेद्ववारका निमित्त उमेद्ववारी चयन हुन नपाउँदा वा बञ्चित हुँदा पाँच वर्षसम्म प्राप्त हुने लाभहरूबाट बिमुख हुनुपर्छ । यस निर्वाचनमा उमेद्ववारी दर्ता गर्न नपाएको आकांक्षीले पाँच वर्षपश्चात् उम्मेद्ववार हुन पाउँछ भन्ने हुँदैन । यदि त्यसो हुँदो हो त केहीले धैर्य गर्दा हुन् । अर्को पाँच वर्षको अवधि जनसेवामा जुट्दा हुन् । धैर्य गर्नेले अर्को पटक अवसर पाउँछ भन्ने कुनै ‘ग्यारेन्टी’ छैन । पाँच वर्ष पछि आकांक्षी संख्या बढ्ने प्रचुर सम्भावना हुन्छ । नयाँ आकांक्षी आफूभन्दा योग्य तथा मतदाताले बढी रुचाउने हुने सम्भावना पनि त्यति नै हुन्छ । प्रतिस्पर्धा गर्न वर्तमानमा भन्दा भविष्यमा कठिन अवस्था आइलाग्न सक्छ । हातमा रहेको चारो आकाशमा उड्दै गर्ने कयौंभन्दा बढी दामी हुन्छ । त्यसकारण कुनै पनि आकांक्षी आफ्नो दलको उम्मेद्ववार हुने अवसर बिमुख हुन चाहँदैनन् । बिमुख हुनु पर्दाको पीडा असह्य हुन्छ । पीडित मध्य ‘चतुर’ दशकांैदेखि सक्रिय रहेको दल त्याग गरेर अर्को दलमा फाल हाल्छन् । सोझासाझा राजनीतिबाट सन्न्यास लिने घोषणा गर्छन् । दलले अन्याय ग¥र्यो भनेर मनको गाथा पोख्दै समय व्यथित गर्छन् । कोही सार्वजनिक स्थलमा डाको छोडेर रुने गर्छन् ।

पदको संख्या सीमित छन् । जम्माजम्मी स्थानीय सरकार संख्या ७५३ मात्र छ । महामहानगर, उपमहानगर तथा नगरपालिका संंख्या २९३ गाउँपालिकाको संख्या ४६०, पालिकाको मेयर, उपमेयर तथा गाउँपालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष तथा सदस्य सम्पूर्ण जोड्दा पद संख्या १५ हजार हाराहारी हुन्छ । उक्त संख्याको पदाधिकारीहरू चयन वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने निर्वाचनले गर्छ ।
स्थानीय निर्वाचन घोषणा मितिदेखि नै चहलपहल हुने परम्परा छ । पञ्चायतकालीन नेपालमा पनि नगर तथा गाउँ पञ्चायत निर्वाचनको रौनक खुबै हुने गर्दथ्यो । अघिल्लो (२०७४) स्थानीय निर्वाचन हुँदा चहलपहल निकै थियो । उम्मेद्ववार तथा कार्यकर्ताहरू घरदैलोमा पुग्न होडबाजी गर्दै थिए । ‘चिया दोकान’ खचाखच हुन थियो । यस पटकको निर्वाचन संघारमा आइपुग्दासमेत चुनाबी माहोल बन्न सकेको छैन । यदि केही छ भने दल नेताहरूको घर आँगनमा दूरदराजका स्थानहरूबाट नेता, कार्यकर्ताहरूको धुइँरो । मतदाताको घरआँगनमा पुगरे मत माग्नुको बदलामा ‘मैले उम्मेद्ववारी पाउनुपर्छ मलाई सिफारीस गरिदिनु पर्‍यो’ भन्दै केन्द्रीय नेताजनको घरआँगनमा स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति बाक्लिँदै छ । यो प्रक्रियाले उम्मेद्ववारी दर्ता गर्ने दिनसम्म निरन्तरता पाउनेछ ।

२०७४ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले २६६ पालिका को मेयर, अध्यक्ष पदमा विजयी भएको थियो । त्यसैगरी २२३ स्थानको उपप्रमुख तथा २ हजार २ सय ८७ वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । सीमित मतले पराजय भोग्नेहरूको संंख्या सानो छैन । उपल्लो पद प्राप्त हुने अत्यन्त गहकिलो विश्वास नहुन्जेल निर्वाचित (२७७६) पदाधिकारीहरूमध्ये अधिकांशले आफ्नो उमेद्ववारीको निरन्तरताको माग गर्दैछन् । अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धन दलहरूले ७५३ स्थानहरूमा आफ्नो सञ्जाल फिँजाइसकेका छन् । दलको आकार जति ठूलो हुन्छ त्यति नै धेरै नेता कार्यकर्ताको संख्या, आकांक्षिक संख्या दलको आकार अनुरूप हुने नै भयो । पार्टी विधानमा जेसुकै लेखिएको भए पनि पार्टी सभापति तथा तिनका आसेपासेहरूको भूमिका अहम् हुन्छ उम्मेद्ववार चयन गरिँदा । आफन्तजन, आफूप्रति समर्पित तथा आफूलाई फाइदा पु¥याउने मापदण्डले ग्राह्यता पाउँछ जुनसुकै मापदण्ड अपनाउने घोषणा गरे पनि ।

यो लेख प्रकाशित हुँदासम्म सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले २९ चैत्रमा तय गरेको सातबुँदे मापदण्डअनुसार उम्मेद्ववारको नामावलीको प्रारम्भिक रूप तयार भइसक्ने आशा गर्न सकिन्छ । यदि विगतको अभ्यास दोहोरिएन भने उम्मेद्ववार चयन गरिँदा मापदण्ड अनुरूप पर्नुपर्ने नामहरू छुट्ने छन् । तथा मापदण्डअन्तर्गत नपर्नु पर्ने नामहरू समावेश हुने प्रबल सम्भावना छ । अपवाद नियम र नियम अपवाद हुने हाम्रो परम्परालाई गठबन्धन दल नेताहरूले अक्षरशः पालना गर्लान् ? त्यसो त ‘टीके प्रथा’ लाई त्याग्न सहज छैन । यदि सहज हुँदो हो त प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनादेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तीन दशकभन्दा लामो कालखण्डमा दलको स्थानीयदेखि संघीय इकाइहरूले आफ्नो चाहनाको उम्मेद्ववार छनोट गर्ने अधिकारको सदुपयोग गरिसकेका हुने थिए । केन्द्रले लाद्ने टीके प्रथा इतिहास भइसक्ने थियो ।

जतिसुकै सकारात्मक सोच राख्दा पनि आधिकारिक उम्मेद्ववारको नामावली प्रकाशनसँगै ‘बागी’ तथा ‘स्वतन्त्र’ उम्मेद्ववारको नाम देखा पर्ने निश्चित छ । स्वतन्त्र अथवा बागी उम्मेदवार संख्या विगतमा भन्दा यस पटक अत्यधिक धेरै हुनेछ भन्नका निमित्त ज्योतिषे नै हुनु पर्दैन । त्यस्तो नामावलीमा (पूर्व) कांग्रेसजनको वर्चस्व हुने पनि प्रायः निश्चित छ । चुनावी गठबन्धन कांग्रेस चरित्रविपरीतको अवधारणा हो । लोकतन्त्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा आधारित प्रणाली हो । विपरीत सैद्धान्तिक दलहरूको गुटबन्दी कांग्रेसका निर्माणकर्ताहरूको कल्पना बाहिरको प्रस्ताव हो । सत्ताप्राप्ति सहज तुल्याउने र पटके शासक बन्ने कांग्रेसको परिकल्पना तथा आदर्श विपरीतको चाहना हो । जहाँसम्म राजनैतिक माहोलको प्रश्न छ स्थानीयदेखि संघीय सबै तहमा कांग्रेसको पक्षमा जनाधार छ ।

गोलमोल बिग्रेको रेकर्ड जस्तो गरेर ‘संविधान को रक्षा, प्रतिगामी शक्तिलाई परस्त गर्न, संविधान विरोधी गतिविधि निस्तेज तुल्याउन, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न, लोकतन्त्रलाई जगेर्ना गर्न’ आदि आदिजस्ता हावादारी गफ पछाडि लुकेको कारण वास्तविक कारण कांग्रेसजनबाट लुकेको छैन । यो प्रस्ताव केवल खड्गप्रसाद ओलीद्वारा अपमानित भएर गरेको कुण्ठाको भारीले थिचिएका (डामिएका) नेता प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल तथा बाबुराम भट्टराई÷ उपेन्द्र यादवको हो । यदि केही हो भने तिनै नेताका निमित्त डुब्न लागेको अवसरमा कांग्रेसलाई उपयोग गर्ने नीतिको परिणाम मात्र हो । भोलिका दिन उनीहरू पुनः कम्युनिस्ट एकताको नाममा ‘एकीकृत कम्युनिस्ट’ भएर समायोजित हुँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । दलभित्र यस प्रस्तावको समर्थनमा सभापति, पूर्वइतरपक्ष एवं वरिष्ठ नेता तथा तेस्रो गुट नेता एवं पूर्वमहामन्त्रीको मात्र हुन् । उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थहित रक्षाका खातिर भएको हुनाले उनीहरूले नेकालाई लतार्दै छन् । यो वास्तविकतालाई धेरै कांग्रेस आकांक्षीहरूले आत्मसात् गरेका छन् । त्यसकारण, स्थानीय निर्वाचनमा विद्रोह गर्नुलाई जायज ठहर गर्ने कांग्रेसजनको संंख्या अपार हुन सक्छ ।

गठबन्धन तथा तालमेल समझदारी निर्णयले अधिकांश कांग्रेसजनलाई अत्यन्त जटिल अवस्थामा पु¥याइदिएको छ । उनीहरूका निमित्त ‘नखाऊ भने दिनभरिको सिकार खाउ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भएको छ यो निर्णय । प्रस्तावको समर्थनमा नेतृत्वले व्यक्त गरेको एकल ‘गहकिलो’ धारणा विगतमा जुटेर फुटेका कम्युनिष्ट घटकलाई पुनः जुट्न नदिने रणनीति पनि हाइड्रोजन भरिपूर्ण बेलुनजस्तो हल्का छ । यस तर्कले नेपाली मतदाताको विवेक प्रयोग गर्ने शक्तिको अवमूल्यन गर्छ । नेतृत्वले आत्मसात् गर्न नसके पनि नेपाली मतदाताले विगत तीन वर्ष आधा लामो अवधिमा खड्गप्रसादले सञ्चालन गरेको मनपरीतन्त्र अर्थात् कुशासन तथा तिनको खड्ग प्रहारबाट लर्खराएको अर्थतन्त्रलाई मतदाताले अनादेखा गरेको छ बुझाइराख्छ । विगतको अभ्यासमा नेकाले भोगेको धोखालाई ‘शीर्षस्थ नेताहरू’ नजरअन्दाज गरेका छन् ।

यदि केही छ भने खड्गप्रसादले बजाएको ध्वंशको ढोलकको कर्कस ध्वनिबाट उब्जेको उनीहरूको मनको भय तथा निर्वाचनमा पराजय भोग्नु पर्ला भन्ने त्रास । आत्मविश्वास नगुमाउने हो भने त नेकाले बहुमत प्राप्त गर्ने निश्चित थियो । तालमेलको फन्दाले कतिपय उदीयमान नेकाका नेता, कार्यकर्तालाई शिथिल तुल्याउने निश्चित छ । उनीहरूमध्ये कतिलाई जनअनुमोदनका निमित्त दल त्याग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनेछ । यस्ता कारणले मुट्ठीभरका नेता र तिनका आसेपासेको दम्भ कायम गर्न सहयोग गर्ला तर नेकालाई भने अभूतपूर्व हानि गर्ने निश्चित छ ।