नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहको स्थान र स्थिति यस्तो छ कि एकथरी आफ्नो सुविधाका लागि उनीहरूका नाम जबर्जस्ती बिर्सन चाहन्छन् तर सक्तैनन्, अर्काथरी आफ्नो फाइदाका निम्ति करबलले नाम त लिन्छन् तर उनीका आदर्शको पालना गरेर तिनको सार्थकता सिद्ध गर्न चाहँदैनन् । त्यसैले उनीहरू नेपाली समाजमा अहिले यस्तो मिथक बन्न पुगेका छन्, जसको नाम लिने होड त सबै लगाउँछन्, तर पालना गर्न कोही तत्पर हुँदैनन् । बीपी कोइराला, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका साथै आधुनिक नेपाल निर्माणका आर्किटेक्ट अथवा संरचना तयार पार्ने शिल्पी हुन् । त्यस अर्थमा उनलाई नयाँ नेपालका मार्गदर्शक मानिएको हो ।

यद्यपि पुरानो सभ्यताको विनिर्माण र आधुनिक राष्ट्र निर्माणको महायज्ञ, कतै पनि कुनै एक व्यक्तिको प्रयास र प्रयत्नबाट मात्र सम्भव भएको छैन र हुनसक्ने कुरा पनि होइन । नेपाल मात्र त्यसको अपवाद हुने कुरै भएन । त्यस्तो युगान्तकारी क्रान्ति र परिवर्तनको सपना त्यसअघि पनि धेरैले देखेका थिए । त्यसलाई विपनामा रूपान्तरित गर्ने दूरदृष्टि अथवा भिजन भने बीपी कोइरालाले मात्र प्रस्तुत गरेका हुन्, जसलाई सुवर्णशमशेर र गणेशमान सिंहको साथ र सहयोगले सार्थक तुल्याएको थियो– २००७ को क्रान्तिका माध्यमबाट ।

त्यही क्रान्तिले राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाले नेपालको राजकाजमा जनता तत्वलाई पहिलो पटक निर्णायक स्थान र स्थितिमा उकालेको हो । त्यसपछि २०१५ सालमा भएको आमचुनावमा कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको कारण पनि त्यही थियो । जसले जनतालाई राजकीय सत्तामा पुग्ने अधिकार दिलायो, त्यसको प्रयोग गर्ने पहिले अवसर पनि जनताले कांग्रेसलाई नै दिएको थियो । त्यस प्रकार बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा जनताको पहिलो निर्वाचित सरकार गठन भएपछि त्यो सरकारले जनताका अधिकारलाई स्थिरता प्रदान गर्ने मात्र होइन, समाजको तल्लो तहसम्म विस्तार गरेर प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको जग मजबुत पार्ने अभियान थाल्नु स्वाभाविक थियो ।

जुन काम प्रजातन्त्रका निम्ति अपरिहार्य थियो, त्यही कामले प्रतिक्रियावादीहरूलाई थर्कमान तुल्यायो । प्रजातान्त्रिक समाजवादी नीति अपनाएर सरकारले राम्रो कामको जग बसाल्न थालेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि लोकप्रियता हासिल गर्दै गएको देखेपछि राजाको अधिनायक बन्ने महत्वाकांक्षामा कुठाराघात हुन पुग्यो । फलस्वरूप २०१७ साल पुस १ गतेको दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएरै छाड्यो । राजा महेन्द्रले तानाशाह बन्ने आकांक्षा पूरा गर्न २००७ सालको क्रान्ति गरेर ल्याएको प्रजातन्त्रको अपहरण गरेर निरंकुश पञ्चायत व्यवस्था लाद्न पुगे । यद्यपि त्यो प्रतिगामी व्यवस्था ३० वर्षमात्र टिक्यो, तथापि प्रजातन्त्र र राजनीतिक स्वतन्त्रताका अभावमा मुलुक भने आर्थिक विकासमा शताब्दीयौं पछाडि धकेलिन पुग्यो ।

त्यस अवधिमा देशले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि कति ठूलो संघर्ष गर्नु परेको थियो त्यो इतिहासको अध्याय बनिसकेको छ । यहाँ त्यो यसकारण स्मरण गराउन जरुरी छ भएको हो कि त्यस्तो कालरात्रिकालमा प्रजातन्त्र मात्र गुमेको थिएन, विदेशी प्रभावको विस्तारले राष्ट्रियता पनि कमजोर हुन पुगेको थियो । ती दुवैका सवालमा कांग्रेसले बीपी कोइरालाका चिन्तन र गणेशमान सिंहका प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई अघि सारेर २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन भएको थियो । नेपाल र नेपालीका लागि नेपालभित्रैबाट भएको त्यो पहिलो जनआन्दोलन थियो । त्यसको सफलताले राष्ट्रिय एकता र प्रजातन्त्र दुवैलाई सबल तुल्याउने प्रयास गरेको थियो । त्यो परिवर्तनले नेपाललाई एकै फड्कोमा प्रजातान्त्रिक विश्वको सम्मानित सदस्यमा उचालेको थियो । त्यसैबाट हौसिएर सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले अब आर्थिक क्रान्ति गरौं भन्ने आह्वान गरेका थिए । आर्थिक क्रान्तिका माध्यमबाट बेरोजगारी र गरिवीको अन्त्य गर्न सकिएन भने प्रजातन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्तैन । फेरि देश प्रतिक्रान्तिको चक्रब्युहमा फँस्ने छ ।

नभन्दै २०५२ सालको फागुनमा संसदीय व्यवस्थालाई प्रतिक्रियावादी घोषित गरेर त्यसलाई ध्वस्त पार्न र त्यही ध्वंशमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न माओवादीले कथित् जनयुद्धका नाममा हत्या, हिंसा र आतंक मच्चाउन थालेपछि लौहपुरुषको भविष्यवाणी सत्य सावित भयो । त्यो कथित् जनयुद्धको १० वर्षपछि जब १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता भयो, तब त्यो शृंखलाले विश्राम पाएको थियो । त्यस अवधिमा १७ हजार नेपालीको ज्यान गुमेको, दसौं हजारको अंगभंग भएको र लाखौंले आफ्नै देशमा विस्थापित हुनु परेको थियो ।

त्यसका अतिरिक्त खर्बौका विकास निर्माणका पूर्वाधारहरू ध्वस्त भएका थिए । कतिसम्म भने माओवादीले सेनाको व्यारेकमा आक्रमण गरेर हतियार र गोलीगठ्ठा लुटेर लैजाने र उपत्यकाभित्रको थानकोट प्रहरी चौकीमा हमला गरेर सुरक्षित भाग्न सक्ने सहज अवस्था उनीहरूलाई उपलब्ध थियो । नेपालको सुरक्षा फौज पनि निरुपायजस्तो हुन पुगेको थियो । त्यस्तो पृष्ठभूमिमा माओवादी र संसद्वादी सात दलका बीचमा भारतले आफ्नो मध्यस्थतामा १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गराएको थियो । त्यसबेला उसमाथि २०४६ सालमा पुनस्र्थापित प्रजातन्त्र र त्यसलाई संस्थागत तुल्याउन बनेको २०४७ सालको संविधान, दिल्लीको जमुना नदीमा फाल्न लगाएर भारतमा प्रचलित ‘लोकतन्त्र’ शब्द, नेपालीका मुखमा कोच्याइदिएको आरोप लागेको थियो । त्यसको अहिलेसम्म कसैले खण्डन गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले जनआन्दोलनको उपलब्धि अपहरित भइसकेको यथार्थ पनि छिप्न सकेको छैन ।