नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले पार्टी अहिले ठीकठाक अवस्थामा रहेको बताउँदै आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्नका लागि तयार रहेको बताएका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनस“ग चुनावी तालमेल गरेको कांग्रेसले त्यसका लागि तल्लो तहसम्मै संयन्त्रहरू बनाउने समझदारी पनि गरेको छ । यसले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्ने बताइएको छ । वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको चुनावमा गठबन्धनको शक्ति मिलेर नै जित हात पार्ने निष्कर्ष निकालेको कांग्रेस एउटा पार्टीका कार्यकर्ताले अर्को पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट हाल्न सहज नभए पनि त्यसका लागि सबैले प्रयास गर्दा सम्भव हुने पनि जनाएको छ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनकै प्रसंगमा रहेर देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले सहमहामन्त्री पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णयको खास अर्थ के हो ?
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा देशभर खटिनु भएका प्रतिनिधिहरूले ‘घर घर जाऊँ कांग्रेस जिताऊँ’ अभियानका क्रममा उहाँहरूले अनुभव गरेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । जसले गर्दा देशभर नेपाली कांग्रेसको देशभर चुनावको पूर्वसन्ध्यामा कस्तो अवस्था छ भन्ने कुराको प्रतिविम्ब केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत भयो । त्यो प्रस्तुतिले हामीलाई मार्गनिर्देश गरेको छ । जसको जगमा उभिएर हामीले तालमेलमा जान सक्ने निर्णय ग¥यौं । तालमेल एकै ठाउँबाट केन्द्रीय कार्यसमितिबाट टुंगो गर्ने होइन कि, स्थानीयस्तर, स्थानीय तह जुनजुन ठाउँमा जहाँ चुनाव लडिन्छ र चुनाव लड्नका लागि टिकट दिने वैधानिक अधिकार राख्ने कार्यसमितिहरूले तत्तत् ठाउँमा तालमेलका लागि वातावरण बनाउने, तालेमलका लागि ‘नेगोसेसन’ गर्ने र तालमेलका लागि टुंगो गर्ने हामीले नीतिगत निर्णय गरेका छौं ।

यो निर्णय अलि गोलमटोल भयो, यसले त विपक्षीलाई आंशका जन्माएको जस्तो देखिएन र ?
यसमा के हो त भने, माथिबाट लादिने तालमेलअनुसार यो नगरपालिकामा यो मेयर यो उपमेयर वा यो गाउँ पालिकामा यो अध्यक्ष र यो उपाध्यक्ष भनेर लादिने प्रकारको तालमेल व्यावहारिक हुँदैन । तल उहाँहरूका भोटहरू हामीले लिन सक्ने हो कि होइन, हाम्रा भोटहरू उहाँहरूलाई दिन सक्ने हो कि होइन भोटको ट्रान्सफरमेसन त्यति सहज छैन । त्यसैले यो वडामा हामी एक्लैले जित्दै छैनौं, यो वडामा जित्नका लागि हामीले फलानो दलको सहयोग लिनुपर्छ । यो सहयोग लिँदा यो दललाई यति सिट दिनुपर्छ र हामीले यति सिट लिनुपर्छ भन्ने ढंगको बुझाइ वडा तथा पालिका तहमै भयो भने त्यो व्यावहारिक कसिलो र परिणाममुखी हुन्छ र कार्यान्वयन गर्नका लागि कठिनाइ हुँदैन भन्ने हिसाबले यो निर्णय गरिएको हो ।

भनेको तालमेलको निर्णय महानगर र उपमहानगरमा मात्रै हो ?
यसको लिंक कता हो भने, केन्द्रीय कार्यसमितिको संसदीय समितिले महानगरको मेयर र उपमेयरको टिकट वितरण गर्छ, सात प्रदेशमा रहेका प्रदेश कार्यसमितिले उपमहानगर पालिका र नगरपालिकाको टिकट वितरण गर्छन्, जिल्ला कार्यसमितिले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको टिकट वितरण गर्नुहुन्छ । यसैगरी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति (१६५) स्थानमा छ, त्यसले वडा अध्यक्षलगायत वडा सदस्यहरूको टिकट वितरण गर्ने विधानमा व्यवस्था छ । त्यसैले टिकट वितरण गर्ने वैधानिक अधिकार जहाँ छ, त्यही ठाउँमै तालमेलको छलफल होस्, टिकट पनि उसैले दिन्छ, भोलि तालमेल गर्दा कसैको टिकट फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउँदा त्यसको व्यवस्थापन पनि उसैले गर्छ । त्यसैले हामीले व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउनका लागि केन्द्रले दिएको टिकट अरू कसैले अन्यथा निर्णय गरेर टिकट फिर्ता गर्न पनि सक्दैन । प्रदेशले दिएको टिकट तालमेल भयो भन्ने नाउँमा केन्द्रीय कार्यसमितिले पनि फिर्ता लिन सक्दैन ।

त्यसैले जसले टिकट दिने हो उसैले टिकट फिर्ता लिने अधिकार राखोस् भन्ने उद्देश्य हो । यस्तो गर्दा व्यावहारिक र प्रतिफलमुखी होस् । विशेषगरी गएको निर्वाचन (२०७४) मा केही ठाउँमा हामीले तालमेल ग¥यौं । त्यो प्रतिफलमुखी कम भयो । हामीले अरू दललाई सहयोग ग¥यौं । यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको राप्रपाको कमल थापा र विक्रम पाण्डेलाई हामीले मतदान ग¥यौं, तर, राजेन्द्र लिङ्देनले हाम्रो कृष्णप्रसाद सिटौलाविरुद्ध चुनाव लडेर एमालेको समर्थनमा चुनाव जित्नु भयो । हामीले उपेन्द्र यादवलाई सहयोग ग¥यौं । तर त्यही पार्टीको राजेन्द्र महतोले विमलेन्द्र निधिलाई पराजित गरिदिनुभयो । त्यसैले अहिलेको तालमेल फितलो नहोस् भन्ने नै हो । हाम्रो तालमेल सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग नै उच्च प्राथमिकतामा छ । त्यसैका आधारमा हामीले पार्टीबाट निर्णय पनि गरेका छौं । र त्यो प्रतिफलमुखी होस् ।

चुनाव लड्नका लागि अरूको बैसाखी टेक्नुपर्ने अवस्था किन आयो कांग्रेसलाई ?
यो छलफलको चरण अब सकियो । हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिमा यो प्रश्न उठाएका थियौं । अहिले एक्लै चुनाव नलडे कहिले लड्ने ? यो बेला कम्युनिस्ट पार्टीहरू खण्डित भएका छन्, विभाजित भएका छन् उनीहरूको यो तीन वर्ष सरकार सञ्चालनको रवैयाबाट बदनाम पनि भएका छन् । हामीले यो नीतिगत प्रश्न केन्द्रीय कार्यसमितिमा उठाएका थियौं । पार्टीको जिम्मेदार सदस्यले अब नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनाव किन नलड्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दैन । अब पनि त्यो छलफल गर्नु भनेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयको विरुद्ध हो ।

भनेको तपाईंहरूको पाँचदलीय गठबन्धन एमालेसँग डरायो होइन त ?
नेकपा एमालेसँग मात्रै होइन कि, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । हामी कहिले एमालेसँगको सहकार्यमा छौं, कहिले माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यमा छौं । यो नेपालको राजनीतिका धरातलीय यथार्थ र बाध्यता पनि हो । त्यसमा हामीले हिच्किचाउनु पर्ने अवस्था छैन । यतिखेर हाम्रा लागि सहयोगी हुन सक्छ । हाम्रो सहकार्यका लागि सहज हुन सक्छ भन्ने कुराको छिनोफानो गर्छौं । किनभने केपी ओली नेतृत्वमा नेकपा थियो । उहासँग दुई तिहाइ थियो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि उहाँसँगै थियो । पार्टी पनि उहाँकै नेतृत्वमा थियो । अरू दलहरू, माधव नेपालले नयाँ दल खोल्नु भएको छ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ । उहाँहरूले के भन्नुभयो भने केपी ओलीको सरकारले केवल प्रतिपक्षलाई मात्रै निषेध गरेको होइन, हामीलाई पनि निषेध गर्नुभयो । उहाँले हामीलाई पनि निषेध गरेर स्वेच्छाचारिता र निरंकुशताको बाटोमा जानुभयो भनेर भनिराख्नु भएको छ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी केपी ओलीले दुई दुई पटक संसद् विघटन गर्नुभयो ।

विघटित संसद् अहिले सुचारु हुने चेष्टा गर्छ, तर केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमालेले संसद् सुचारु हुन नदिनका लागि विभिन्न अवरोध खडा गरिरहेको छ । जसको मार सिंगो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले खेप्नु परेको छ र संविधानका साथै जनताका आवाजहरू जनप्रतिनिधिमार्फत सदनमा बोलिनुपर्ने हो त्यसलाई दबाउने काम भएको छ । त्यसकारण यतिखेर हाम्रो बुझाइ के हो भने केपी ओलीको रवैयाले सिंगो व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको छ र जनताको आवाज कुण्ठित गर्नका लागि उहाँहरूले गलत हर्कत गरिरहनु भएको छ । त्यसैले अहिले पनि संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुरक्षित छैन त्यसको बाधकको रूपमा केपी ओली र उहाँको नेकपा एमाले रहेको छ भन्ने कोणबाट हामीले प्रचण्डको माओवादी केन्द्र र माधव नेपालको नेतृत्व गर्नु भएका एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू मिलेर ओलीको रवैयाका विरुद्ध लड्नु छ । उहाँहरू यतिखेर हाम्रा लागि सहयोगी हुनु हुने भयो । मुख्यगरी हामीले एमाले एकदमै बलियो भयो भनेर गठबन्धन गरेका होइनौं कि, एमालेको रबैया, हिजो सरकार चलाउँदा र संसद् विघटन गर्दा र अहिले संसद्लाई चल्न नदिँदाको रवैैया प्रतिगमनकारी छ भनेर नै हामीले हामीलाई सहयोग हुने शक्तिहरूलाई सँगै लिएर जान खोजेका हौं ।

यो गठबन्धन के तीन तहकै निर्वाचनसम्म हो त ?
यतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मात्रै हो । तर गठबन्धनको प्रभाव, परिणाम र त्यसको औचित्य हामी हेर्दै जान्छौं । हाम्रो अनुभूतिसँगै औचित्यको निरन्तरता रह्यो भने हामीले गठबन्धन तोड्नुपर्ने केही कारण छैन । गठबन्धन नभनेर तालमेल भन्नुको अर्थ पनि यहाँ प्रष्ट पार्न चाहन्छु । यो भनेको लुज गठबन्धन हो । गठबन्धन हाम्रो निष्ठा होइन कि, गठबन्धन यतिखेरको लागि कार्यनीति र रणनीति हो । यसलाई हामी औचित्य, प्रभाव र परिणामका आधारमा यसलाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने या नदिने भन्ने निर्णय गर्दै अघि बढ्छौं । अहिलेको निर्णय स्थानीय तहको निर्वाचनसँग मात्रै सम्बन्धित हो । यसको निरन्तरताको विषय स्थानीय तहको परिणामले पनि निर्धारण गर्छ ।

स्थानीय तहको चुनावको सन्दर्भमा चितवन अहिले चर्चामा छ, त्यहा“को गठबन्धनको विषयमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले मानेन भने के गर्नुहुन्छ ?
त्यसैको लागि त हामीले मापदण्ड र कार्यविधिहरू बनाउने र त्यसका लागि संयन्त्रहरू बनाउने भनेका छौं । त्यसको डिटेल कार्यक्रम र संयन्त्रहरूको ढाँचा एक, दुई दिनमै हामीले सार्वजनिक गर्छौं ।

गठबन्धन हुँदा एउटा पार्टीका मतदाताले अर्को पार्टीको उम्मेदवारलाई खुरुखुरु भोट हाल्छन् भन्ने बुझाइ हो ?
यस्तो खालको गठबन्धनलाई नेपालमा के के न हुन लाग्यो भनेर आठौं आश्चर्यको रूपमा पनि लिनु हुँदैन । हाम्रो पार्टीको आह्वानमा हामीलाई मत हाल्ने मान्छेलाई हामीले यसो भन्छौं कि ‘फलानो पदमा त्यो दलकाले हामीलाई समर्थन गर्ने हुनुभयो, यो पदमा हामीले उहाँलाई सहयोग गर्ने भयौं हामीलाई यो पदमा उहाँहरूका मतदाताले मत दिनुहुन्छ तपाईंहरूले पनि त्यसको बदलमा उहाँलाई मत दिनुस् ।’ यो मतदातासँगको एउटा आग्रह हो । मतदाताका लागि यो बाध्यकारी अवस्था होइन । हामीले आह्वान मात्रै गर्ने हो । जस्तो भर्खरै सकिएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा माओवादी र समाजवादीका मतदाताले रुख चिह्नमा मतदान गर्नुभयो । हाम्रा मतदाताहरूले कलम, गोलाकारभित्र रहेको हसिँया हथौडामा पनि मतदान गर्नुभयो ।

तर, त्यो र यो प्रसंग अलि फरक छ, उहाँहरू त जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो, अहिले त मतदाताको कुरा छ ?
हो । राष्ट्रियसभामा सहभागीहरू जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो । यो बुझाइ के हो भने, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सवालमा हाम्रा मतदाताहरूलाई पनि यो अभ्यासमा लिएर जानुपर्छ । जसरी मेयर, उपमेयरले राष्ट्रियसभामा आएर मतदान गरे । २०१५ सालका भन्दा २०४८ सालका मतदाता ‘एडभान्स’ थिए । २०४८ सालका भन्दा २०७९ सालका मतदाता एडभान्स हुन्छन् नै । त्यो एडभान्स मतदाताले तय गर्न सक्छन् । त्यसैले हामी फलानो पार्टीका मतदाता भए पनि अर्को पार्टीका मतदाताले हाम्रो पार्टीका उम्मेदवारलाई मत दिएका छन् भने हामीले पनि अर्को पार्टीकालाई मतदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्छन् । अहिले नेपालमा राजनीतिक चेतनाको स्तर धेरै अगाडि बढेको छ । ९ लाख त नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य छन् । त्यही हाराहारीमा अरू दलका क्रियाशील सदस्यहरू पनि छन् । राजनीतिक शिक्षा, दीक्षा तालिम प्रशिक्षण सबै कुराले गर्दा पनि नेपालमा कमभन्दा कम मतदान बदर हुने ‘टे«न्ड’ छ । त्यसको पछाडिको कारण के हो भने, हामी राजनीतिमा चेतनशील बन्दै छौं । हामीमात्रै हुँदै छैनौं, कि हाम्रा मतदाता हुँदैछन् । त्यसैले यो विषयलाई धेरै जटिल रूपमा लिनुपर्छ भन्ने छैन । हामी आह्वान गर्छौं कि फलानो पदमा फलानोलाई समर्थन गरौं भनेर ।

माओवादी केन्द्रले तपाईंहरूको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ?
दलहरूका बीचमा छलफल बैठकहरू सुरु भइसकेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनको बिहीबार मात्रै बैठक बसेर केही निर्णयहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । अब चुनावका लागि संयन्त्रहरू प्रस्तावित हुन्छन् । त्यसैले यदि केही समस्या छ भने छलफलबाट छिनोफानो गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा कसरी उम्मेदवारहरू टुंगो लगाउनुहुन्छ ?
उम्मेदवार चयन गर्ने कुरा विधानमै प्रष्ट छ । वडाबाटै सिफारिसहरू अगाडि बढ्छन् । एउटा पदका लागि एक जना महिलासहित तीन जनाको नाम सिफारिस हुन्छ । सिफारिस भएका उम्मेदवारमाथि राय प्रकट हुँदै आउँछ । सबै कुराहरू विधानमै प्रष्ट भएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय नगरेको हो ।

उम्मेदवार चयनमा विगतकै अभ्यास दोहोरिन्छ कि केही परिवर्तन हुन्छ ?
विगतमा टिकट वितरणको निर्णय केन्द्रमा आइपुग्थ्यो । अहिले विधानमा रहेको व्यवस्थालाई अक्षरश पालना गरेर अघि बढ्ने र वितरण प्रणालीलाई भद्रगोल हुनबाट जोगाउने प्रयास हुन्छ ।

तपाईंहरू १४औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउनुभएको छ, तर गुटहरू फेरि देखिन थालेका छन् है ?
हामीले अभियान त्यसकारणले पनि चलाएका हौं । भर्खरै महाधिवेशन सकिएको छ । कोहीले जित्नु भएको छ केही पराजित हुनु भएको छ । यसले उहाँहरूमा केही अप्ठेरो अवस्था रहेको महसुस गरेर नै अभियान चलाएर सबैलाई जोड्ने प्रयास हामीले गरेका हौं । अभियानअनुसार केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू जिल्ला जानुभयो, केन्द्रीय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा जिल्ला कार्यसमितिको बैठक बस्यो, त्यो बैठकमा जितेको र पराजित सभापति सबै उपस्थित हुनुभयो, त्यहाँबाट वडातहसम्म प्रतिनिधि तोकिनु भयो । वडातहसम्म पुग्दा विजेता र उपविजेताहरू सबैजना एक प्रकारले ‘होस्टेमा हैंसे’ गर्दै एकता र मेलमिलापको सन्देश लिएर अधिवेशनमा हामी आपसमा प्रतिस्पर्धी थियौं । अब स्थानीय चुनावको मैदानमा हामी आपसमा प्रतिस्पर्धी होइनौं कि, एउटै लक्ष्य र उद्देश्यका साथ गोलबद्ध भएर जिम्मेवार पार्टीका नेता र सदस्य हौं भन्ने सन्देशसहित वडातहसम्म पुग्नु भएको छ । त्यहाँका सबै रिपोर्टिङहरू भइसकेकाले पार्टी अहिले सबै ठिकठाक अवस्थामा रहेको छ ।

तर गुटका बैठकलाई कसरी म्यानेज गर्ने ?
यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । सभापतिले पनि सबैलाई समेटेको अनुभूति गराउनुपर्छ । त्यो अनुभूति सभापतिले गरेका निर्णयबाट पनि गराउनु पर्छ । सभापतिले यस्तो अनुभूति गराउनु भयो भने गुटगत भेला यो पक्ष वा ऊ पक्ष भनेर गरिरहनुपर्ने अवस्था नै आउँदैन । त्यसैको जोडबलमा आसन्न स्थानीय तह र अरू निर्वाचन पनि नेपाली कांग्रेसले जित्ने वातावरण बन्छ ।