स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अति राजनीति प्रवेश हुने संकेत देखिन थालेका छन् जो हुन नहुने थियो । यी निकाय अर्थात् स्थानीय सरकार भनेका नागरिकका दैनिकीसंँग जोडिएका र खासगरी विकास निर्माणसँग सम्वन्धित हुनुपर्ने थियो, त्यसैकारण पनि होला यी निकायका चुनावमा सहभागी सबैका मुद्दाहरू ती ती पालिकासँग जोडिएका बनून भनी विज्ञहरूले अपिल जारी गरिरहेकै छन । तर विषय र बहस तथा मुद्दा चाहिँ राष्ट्रिय तहका बन्नेतर्फ वातावरण बन्दैछ । यस्तो अपेक्षा गरिएको थिएन ।

कतिसम्म भने यी निकायका जुनसुकै दलबाट जुनसुकै पदमा खडा हुने उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्र आफंै बनाउन भन्ने प्रस्ताव भएका थिए । नेपाली कांगे्रसले त यस प्रकारको सर्कुलरसमेत गरिसकेको छ यसका महामन्त्री मार्फत । यो भनेको स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहकै रूपबाट सम्बोधन हुनुपर्ने मान्यता हो ।

यस्तो सन्दर्भ चलिरहेका बेला समाचारका प्रमुख विषय भने अलग प्रकारले प्रकट हुन थाले । जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय तहबाट आउनुपर्ने ठूलो राजनीतिक विषय उठाउने संकेत आयो । दुई दलीय शासन व्यवस्थाको वकालत हुनु । देशमा दल कति वटा हुन्छन् वा हुनुपर्ने हो, संविधानमा कस्तो व्यवस्था छ आदि विषयमा यी स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट छानिएका प्रतिनिधिहरूको कुनै भूमिका हुन्छ ? तर बहस चाहिँ त्यता केन्द्रित हुने जस्तो देखियो । यस्तो प्रस्तावबाट साना दल आक्रोशित भइनै सकेका दृश्यहरू प्रकट हुन थालिसकेका छन् । चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा यसले झनै ठूलो आकार लिने अवस्था हुन सक्तछ । यद्यपि त्यस्तो नहोस भनी कामना भने गरौं ।

स्थानीय निर्वाचनमा दुई दलीय प्रस्ताव !
स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदाका पछिल्ला दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उच्च तहका आदरणीय पदाधिकारी नेताहरूबाट यो दुई दलीय शासन व्यवस्थाको प्रस्ताव आउन थाल्यो । समाचारमा आइरहेका विवरणअनुसार ती सार्वजनिक समारोह आफ्ना भ्रातृ सस्था र दलीय, प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमजस्ता ठाउँमा यो निर्वाचनमा मूल विषय वा मुद्दा बनाउन अपिल भइरहका छन् । कुनै पनि दलले कुनै पनि निर्वाचनमा आफूलाई लागेका मुद्दाहरू उठाउनु अस्वाभाविक नहोला । तर त्यसले यो निकायमा प्राथमिकता पाउनुपर्ने विषयहरू ओझेलमा प¥यो, चुनावमा सहभागी दलले त्यसलाई आफ्नो अस्तित्वसँग जोडेर हेर्न थाले भने दलगत आरोप प्रत्यारोपलाई बढावा दिने हुन सक्तछ । यसले सहभागी दलहरू खासगरी साना दलले स्थानीय तहका विकास निर्माणमा आफ्ना प्रस्तावहरू कसरी राख्छन् भन्ने भन्दा ठूला दलले आफूमाथि जसरी विषय आइलागेको अवस्था हुन्छ त्यसको प्रतिरक्षामै केन्द्रित हुनुपर्ने हुन सक्तछ । यसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अति राजनीतिको पनि प्रवेश गराउने अवस्था आउन सक्तछ ।

यद्यपि घोषणापत्र आइसकेको छैन तर उल्लेखित रूपमा यो दुई दलीय शासन व्यवस्थाको कुरा जसरी आइरहेका छन त्यसले खासगरी साना दल र ठूलादलबीच तिक्तता बढाउने हुन कि भन्ने चिन्ता हो । दुई दलीय प्रणाली एमालेको अबको बाटो हो, सबै कार्यकर्ताले यसलाई यो चुनावमा अघि बढाउनपर्छ भन्ने सम्मको त दलीय विचार हुन सक्तछ । तर भनाइहरू जसरी आएका छन त्यसले यो निर्वाचनमा भाग लिन तयार गरिरहेका सानादलमा तरंग उत्पादन गरेको अवस्था छ ।

यो दुई दलीय अभ्यासका लागि उहाँहरूबाट आएका भनाइ एक ठाउँमा राख्दा – ‘जति धेरै पार्टी त्यति धेरै अस्थिरता, जति धेरै पार्टी त्यति धेरै झै–झगडा, नेपाली राजनीतिलाई, अब दुई दलीय प्रणालीतर्फ लैजानु पर्छ, एमाले र नेपाली कांग्रेसमा मुलुकलाई ध्रुवीकृत गरेर चुनावी अभियान चलाउनुपर्छ, अब साना पार्टीलाई स्वतन्त्र रूपमा रहने अवस्था दिनुहुन्न, यस अर्थमा नेपालको राजनीतिलाई दुई ध्रुवमा बाँड्ने कुरा र त्यसमध्ये कम्युनिस्ट ध्रुव एमाले बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले थुप्रै (साना पार्टीहरू) छन् । तर ती पार्टीहरूलाई चुनाव जित्न नसक्ने तहमा पु¥यायौं भने बिलाएर जान्छन् । अब गर्ने यही हो । साना पार्टीहरूलाई चुनावमा हराइदिने र ती दलका नेता छाडेर कार्यकर्तालाई एमालेमा बोलाउने तरिका अपनाऔं । नेता जोडेर बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन खोज्यौं सम्भव भएन । अब कार्यकर्ता जोडेर कम्युनिस्ट पार्टी बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसका लगि साना पार्टीहरूलाई चुनावमा हराइदिने र कार्यकर्ताहलाई आफूसित ल्याउने हो ।’

देशको सबैभन्दा ठूलो दलबाट सार्वजनिक रूपमा आएका यी भनाइले निश्चय नै साना दलहरू झस्किने अवस्था आउँछ नै जसले निर्वाचन क्रममा उनलाई कडा रूपको प्रतिवादमा उतार्छ । कसैको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने कुरा सबैभन्दा ठूलो दलका ठूला नेताबाट यसरी प्रस्तावित हुनु उनका लागि चिन्ताको विषय बन्छ नै र अरूका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाले प्रवेश पाएको वा प्रवेश गराउने हुन सक्तछ । यो दलको यस्तो रणनीतिबाट आफु जोगिनका लागि साना दलले पनि त्यस्तै रणनीति बनाउनुपर्ने हुन्छ जसले एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपलाई तीब्र बनाउछ र स्थानीय निकायमा उठनुपर्ने विकास निर्माणका विषयहरू ओझेलमा पर्छन् ।

ठूलो दलबाट यस्तो नारा आउँदा अघिल्लो निर्वाचनबाट संसद्को तेस्रो दलको हैसियत पाएको एउटा दलका अध्यक्षबाट त यो दुई दलीय प्रणालीको कडारूपले प्रतिवाद गर्न कार्यकर्ताहरूमा सार्वजनिक आह्वान नै भयो । यसले स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूबीच भीडन्त पनि निम्त्याउन सक्तछ । तर यता देश कति दलीय भयो भनेर यो निर्वाचनले कुनै मत प्रकट गर्दैन । स्थानीय निर्वाचनलाई स्थानीय मुद्दामै केन्द्रित गराउन सकियो भने त्यो उपलव्धिपूर्ण हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनलाई राष्ट्रिय मुद्दामा अल्झाइयो भने तिनका आवश्यकता र अपेक्षाहरू ओझोलमा पर्छन् । स्थानीय निकायका लागि यो धेरै ठूलो नोक्सानीको पक्ष पनि हो ।

यो निर्वाचन स्थानीय निकायका विकास निर्माणमा केन्द्रित भयो, तिनका आवश्यकता र अपेक्षाहरूको सम्बोधनमा उम्मेदवारका प्राथमिकता रहे, यस्तो सम्बोधनमा अधिकाधिक प्रतिस्पर्धा भयो भने त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यो निर्वाचनमा ८० भन्दा बढी दलले सहभागिता जनाउँदैछन । यसमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका संख्या सानो छ । दलहरूको यस्तो हैसियत तोक्ने निर्वाचन २०७४ मा जम्मा पाँचवटा दलले मात्रै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले पछि यो निर्वाचनमा भाग लिन चाहने सबै दललाई उनले पहिले प्रयोग गरेका चिह्न दियो । यसको अर्थ हो यो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा व्यापक हुन्छ । यस्तो बेला सबै दलका उम्मेदवारले आफूले अघि सारेका स्थानीय मुद्दामा भन्दा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन आफ्नो समाप्तिको प्रस्तावविरुद्ध, राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्‍यो भने चुनावमा दलहरूबीचमा नै आरोप प्रत्यारोमा केन्द्रित हुन जाने खतरा नआउला भन्न सकिन्न ।

स्थानीय तहको यो निर्वाचन दोस्रो अभ्यास हो । खासगरी ठूला दलले प्रचारको नयाँ अभ्यास थाले भने त्यो अरूका लागि पनि अनुकरणीय हुन जान्छ । त्यसै पनि यो निर्वाचनको समयमा अरूका कमजोरीभन्दा आफ्ना कुरालाई राखौं भन्ने विज्ञहरूबाट पहिलेदेखि नै प्रस्ताव आइनै रहेका छन् । त्यो क्रम जारी नै छ । निर्वाचनमा वास्तवमा नै वाक्कदिक्क लाग्नेगरी एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप लगाउने विगतकै उदाहरण हो । कम्तीमा यो स्थानीय निर्वाचनमा त्यस्तो नहोस् भन्ने यी सुझावका आशय हुनुपर्छ ।

यतिबेला जुन स्थानीय तह छन् तिनले संघीयता कार्यान्वयनको पनि उदाहरण दिन्छ सफल भयो कि असफल भन्ने । स्थानीय जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन लागेको अवस्था हो यो । चुनावले नै त्यसै भन्छ । स्थानीय सरकारको यो पहिलो कार्यकाल हो । त्यसको व्यापक समीक्षा हुनु आवश्यक छ जसले आउँदो निर्वाचनबाट स्थापित नेतृत्वका लागि यो पाठ हुनसक्छ । स्थानीय सरकारको यो पाँच वर्षलाई यो चुनावमा गम्भीर रूपले समीक्षा हुनुपर्छ त्यो जुनसुकै दलको नेतृत्वका हुन र सबै दलका उम्मेदवारहस्को ध्यान जानुपर्ने विषय पनि यही हो । स्थानीय तहले अधिकार त पायो, त्यसको प्रयोग कसरी भयो भन्ने सबै तहमा सबैले, दोहोरिनु भएका र नयाँ प्रस्तावित उम्मेदवारहरूबाट यसबारे जति बहस हुन्छ त्यो यो निर्वाचनको महत्वपूर्ण पक्ष हुन्छ ।

स्थानीय सरकारहरू बनाउँदा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा अर्थात् घर आँगनमा पुगेको भनिएको थियो । अहिले ‘सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ–गाउँमा’ भन्ने पनि सँगै आएको छ । यो के कति सत्य हो भन्न आफैं अध्ययनको विषयभित्र पर्छ । अधिकतम स्थानीय सरकारहरूले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सके सकेनन् भन्ने प्रश्न नयाँ उम्मेदवारले जुन रूपमा खडा गर्न सकियो भने विगतको नेतृत्वले त्यसको जवाफ दिनैपर्छ । राज्यको लेखा राख्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कतिपय पालिकामा ठूलै रकम फस्र्योट हुन नसकेको देखाएको छ । कतिपय पालिकाका प्रमुखहरू विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा पनि दायर भएको छ । संविधानले स्थानीय तहहरूलाई धेरै अधिकार दिएको थियो । त्योअनुसार नागरिकले त्यस प्रकारको सेवा प्रवाह भयो भएन भन्ने विषयहरू उठ्न सकेनन्, उम्मेदवारको ध्यान अन्यत्र मोडियो भने अन्यथा हुन जान्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना उम्मेदवारलाई विगतमा यी निकाय कसरी चले भन्ने यो प्रकारले निर्मम रूपले समीक्षा गर्नेतर्फ आवश्यक पर्‍यो भने प्रशिक्षण पनि दिनुपर्ने पनि हुन सक्दछ । स्थानीय तहका यी निर्वाचनमा सबैको ध्यान जानुपर्ने विषय हुन् यी ।

यो चुनावमा यसको निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नु र आगामी दिनका लागि आफ्नो कार्यक्रम राख्नु नै प्रमुख पक्ष बनोस् भन्ने नै यो निर्वाचनप्रति चासो राख्नेहरूको अपेक्षा हो । दल र नेताहरूले ध्यान दिनु होला । विगतको समीक्षा हुन पाएन भने कतिपय उत्कृष्ट काम गर्नुभएका पालिकाको नेतृत्वप्रति अन्याय हुन जान्छ र स्थानीय मुद्दाबाट विषयान्तर भयो भने त्यसले त झन् नोक्सान नै पार्छ ।