आफ्नो अदपमा बस्न इन्कार गरेर युक्रेनले सोभियत संघबाट स्वतन्त्र भएका सबै देशलाई उचाल्न खोजेको आरोप लगाएर सबैलाई एकमुष्ट सचेत तुल्याउन रुसले उसमाथि आक्रमण गरेको एक महिना पूरा भएको छ । कुनै समयको सुपर पावरको ह्याङओभर सकिएको छैन भन्ने देखाउन खोजेको रुसले पाँच, दस दिनमै युद्ध जित्ने अपेक्षाले गरेको थियो तर युद्ध लम्बिँदै गएपछि आफैंलाई महँगो सावित हुँदैछ ।

रुसलाई पश्चिमा देशले आर्थिक नाकाबन्दी मात्र लगाएका छैनन्, नाटोका माध्यमबाट युक्रेनलाई हातहतियार र बन्दोबस्तीका सामानको आपूर्तिमा सहयोग गरेर युद्ध लम्ब्याउने मात्र होइन, रुसलाई गाल्ने र एक्ल्याउने नीति पनि सफलतासाथ अघि बढाइरहेका छन् । रुसलाई युद्ध, निल्नु न ओकल्नु हुन पुगेको छ ।

ठीक त्यसैबेला, एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नु भनेको प्यान्डोराज बक्स खोल्नु हुनेछ भनेर नेपाललाई धम्क्याउने चीनका विदेशमन्त्री नेपाल आएर ड्यामेज कन्ट्रोलको प्रयास गरेर आज फर्किंदैछन् । आर्थिक सुपरपावरको धाकधक्कुले तर्साउन खोज्दा पनि नेपाल तर्सिन नमानेपछि चीन आफैं एक कदम पछाडि फर्केर नेपाललाई फकाउन आएको मानिएको छ– बीआरआईलगायत थुप्रै पुराना प्रतिबद्धतालाई सम्झौतामा परिणत गरेर हस्ताक्षर गर्न तयार भएको घटनाले । यसअघि उसले कुरा जति ठूला गरे पनि काम अघि बढाउने जाँगर चलाएको थिएन । एमसीसीको अनुमोदनले उसलाई ठोस काम गरेर देखाउन बाध्य पारेको तथ्य, यसपालिको प्रगतिले उजागर गरेको छ ।

भारतले १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गराउँदा नेपाली कम्युनिस्टलाई कसरी खेलाएर प्रयोग गरेको थियो, त्यसको सबै कोणबाट सूक्ष्म अध्ययन गरेको चीनलाई उनीहरूको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानको गहिराइ र आयतन कस्तो र कति छ, ती सबैको पर्याप्त अनुभव थियो । त्यसैले भारतले नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई जसरी प्रयोग गर्ने गरेको हो, त्योभन्दा भिन्न अर्थात् आफ्ना आत्मीय मित्रको जस्तो व्यवहारको अभिनय गर्न थालेको थियो ।

चीनको सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई सबै प्रकारको आश्वासन र आशीर्वादले अभिषिक्त तुल्याए पनि मनपेट भने दिने नगरेको तथ्यलाई नेपालीप्रतिको चिसोपनको व्यवहारले छर्लंग पारेकै हो । शान्त कूटनीतिका नाममा चीनको त्यस्तो अविश्वसनीय व्यवहारलाई बीआरआई लागू गर्ने नेपाली कम्युनिस्टहरूका आग्रहप्रतिको उनीहरूको ठण्डा तथा उदासीन रेस्पोन्सले पनि पुष्टि गरेको थियो । संसद्मा एमसीसी अनुमोदन हुँदा सडकमा विरोध गर्ने भारेभुरे कम्युनिस्टबाहेक ठूला कुनै पार्टीले पनि चीनलाई साथ दिएनन् । त्यसबाट चीनको मन कुँडिने नै भयो !

यसपालिको विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणको उद्देश्य जसले जे भने पनि एमसीसीका सन्दर्भमा गुमेको साख जोगाउने प्रयास गर्नु हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । अघिपछि नेपालको आन्तरिक मामलामा टिप्पणी गर्नबाट बच्ने चीनले नेपाली कम्युनिस्टका चर्का विरोधलाई साँच्चै उनीहरूका कटिबद्धता भन्ठानेर त्यस प्रसंगका साना ठूला सबै घटनामा बेइजिङको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताबाटै प्रतिक्रिया दिन थालेर जुन गल्ती गर्न पुग्यो, त्यसको क्षतिपूर्ति सम्भव छैन, तापनि जसका आड भरोसामा त्यस्ता टीका–टीप्पणी गरेको थियो, उनीहरूका अडानबिनाको धाकधक्कु कति फितलो र बोक्रे रहेछ, चीनका टिप्पणीहरू बुम¥याङ हुन पुगेपछि झल्याँस्स नहुने कुरै भएन । थप क्षति हुनबाट रोक्न विदेशमन्त्री वाङको यात्रा आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य थियो । उनी त्यही मिसनमा आएका हुन् । त्यसमा उनी कति सफल होलान्, नेपाली कम्युनिस्टका क्रियाकलापबाट पुष्टि हुने नै छ ।

यता पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्थानीय तहको चुनावलाई ‘जनादेश र परमादेशबीचको जनमत संग्रह’ हुने आफ्नो भाष्य प्रस्तुत गरेर सर्वोच्च अदालतको परमादेशप्रतिको पश्चाताप र कुण्ठाको झुसिलो डकार फेरि ओकल्न थालेका छन् । झन्डै दुई तिहाइको बहुमतको सरकार चलाउन र जोगाउन नसक्ने, उल्टै जनादेशलाई लत्याएर दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जनादेशको धज्जी उडाउने मूर्खको उपाधि ग्रहण गर्न पुगेका ओलीले त्यसपछि संसद् घेराउ गर्ने र चल्नै नदिएर त्यसलाई पंगु बनाएको घटना कस्ले बिर्सेको छ ? त्यसबाट उनलाई प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्था हजम नभएको तथ्य अरूले होइन, उनी आफैंले पुष्टि गरिदिएका छन् ।

चोरको ठूलो स्वर निकालेर उनी भन्न थालेका छन्– स्थानीय तहको चुनाव जनमत संग्रह हो । स्थानीय तहको चुनाव, नामैले काम पनि जनाउने भएकाले त्यो जनमत संग्रह हुन सक्तैन । त्यो त स्थानीय मुद्दामा लडिन्छ । त्यसले राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गर्न सक्तैन । त्यसैले ओलीको अभिव्यक्ति सत्ता गुमेको फोबियाको द्योतक मात्र हो ।

संघीय संसद्मा मधेसी दलको समर्थन र सहयोगले एमाले सरकारलाई दुई तिहाईको प्रष्ट बहुमत थियो । त्यत्ति बलियो सरकार, २०४८ पछि अर्को बनेको थिएन । सात प्रदेशमा एक मधेसवादीलाई छाडेर ६ प्रदेशमा एमालेकै सरकार थियो । स्थानीय तहमा पनि एमालेको प्रचण्ड बहुमत थियो । भारतलाई नेपालमा कांग्रेसको विकल्पमा क्रयविक्रयमा उपयोगी मालका रूपमा इस्तेमाल हुन सक्ने शक्ति चाहिएको थियो । एमालेले उसको त्यस्तो खाँचो पूरा गरिदिएकै हो । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय चलाइरहेको र नेपाली माओवादीलाई खेलाउनसम्म खेलाएर अनुभवी बनिसकेको भारतलाई ओलीको दोहोरो भूमिका निभाउन सक्ने गुण, क्षमता र कौशलता फाप्नु स्वाभाविक थियो ।

उनीजस्ता बाचाल मात्र होइन, परिआएका बेला चण्डालको भूमिका पनि उत्तिकै योग्यतापूर्वक निभाउन सक्ने चमत्कारी व्यक्ति पाएर भारत दंग मात्र होइन, मक्ख पनि थियो । उनलाई नायक र राष्ट्रवादी बनाउन र सबैलाई उल्लु साबित गर्न नाकाबन्दीको नाटकसमेत मञ्चन गरेर भारतका गुप्तचर संस्थाका चतुरहरूले विगतका चुनावमा कति सफल कलाबाजी देखाएका थिए, त्यो कसैले बिर्सेका छैनन् । तर यसपालि त्यसको पुनरावृत्ति हुन सम्भव छैन ।

अर्को घटना विकास भएको छ– गठबन्धन सरकार र संस्कृतिले तीनैथरी निर्वाचनसम्म निरन्तरता पाउने शीर्ष नेताहरूको घोषणाले । एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने सवालमा माओवादी र समाजवादीका सदन र सडक दुवै ढाक्ने दोधारे नीतिका कारण उत्पन्न शंका र अविश्वासले ओली र एमालेको निरंकुशता तथा असंवैधानिक स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध खडा भएको पाँचदलीय गठवन्धन लथालिंग र भताभुंग हुन पुग्ने गम्भीर आशंका पैदा भइसकेको थियो । माओवादीका प्रचण्डको ओलीसँगको लसपस र उनीहरूका प्रतिनिधिका बीचको अनेक चरणका भेटवार्ताका शृंखलाले पनि गठबन्धन संकटमा परिसकेको विश्वास गर्न थालिएको थियो ।

कांग्रेसभित्र पनि ओली फाल्न बनेको सरकार चलाउन कायम राख्नु ठीक हो, तर चुनावमा एक्लै जानुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको थियो । सभापति देउवाको सबैलाई समेटेर गठबन्धन जोगाउने र चुनाव पनि जिताउने सोच र प्रयासले सबैलाई उत्साहित तुल्याएको छ । गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा नयाँ आत्मविश्वासको सञ्चार हुन पुगेको छ ।