देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

मकै किसानले पाएनन् मल

देशान्तर

विराटनगर । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयको गोदाममा ४५ हजार बोरा डीएपी मल थन्किएको २ महीना भएको छ । मकै छर्ने मौसम शुरू भइसक्दा पनि किसानले डीएपी मल पाएका छैनन् । कम्पनीे भने मल विक्रीका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट वितरणको आदेश पर्खेर बसेको छ ।

सुनसरीको झुम्काका किसान प्रदीप काफ्ले भन्छन्, ‘मकै छर्नुअघि नै मल पाइएन, गोदाममा थन्क्याएर किसानलाई भारतीय कमसल मल प्रयोग गर्न सरकारले नै बाध्य बनाइरहेको छ ।’

सुनसरीको छिटाहाका किसान भुवनेश्वर यादवले ६ बिगाहामा छरेको मकै उम्रिसक्यो । यसका लागि आवश्यक डीएपी मल लिन उनी पटकपटक विराटनगरस्थित कृषि कम्पनीमा धाइरहेका छन् तर मल पाउन सकेका छैनन् ।

उनीहरूको चन्द्रोदय कृषि सहकारी संस्थामा ६८२ किसान आबद्ध छन् । झन्डै १०० हेक्टर जमीनका लागि उनीहरूलाई १०० टन मल चाहिन्छ । तर, कृषि सामग्रीले दामासाहीले वितरण गर्दा जति आउँछ उनीहरू बाँडेर लिन्छन् । अरू चाहिने बाँकी मल पारिबाट चोरी भई भित्रिएको किन्न बाध्य छन् । अहिले खेतमा मकै र उखुका लागि मल चाहिएको छ । तर, कृषि कम्पनीले वितरण गरेको छैन ।

गढी गाउँपालिकाका किसान श्यामसुन्दर चौधरी पनि मल हुँदाहुँदै पनि वितरण नहुँदा आश्चर्यमा छन् । उनको त्रिशक्ति कृषि सहकारीमा १०० किसान आबद्ध छन् जसको झन्डै ८ सय हेक्टर जमीन छ । मकै र उखुमा डीएपी हाल्ने समय भइसक्दा पनि मल नपाउँदा उनी निराश छन् ।

कृषि सामग्रीमा मल छ, १र२ सातामा वितरण हुन्छ भन्छन् तर वितरण गर्दैनन् । यसले गर्दा उत्पादन बढेर हुर्की जाने चिन्ता किसानमा छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयका निमित्त प्रमुख कृष्ण लामिछानेले २ हजार २५० टन डीएपी आएको र गोदाममा राखिएको बताए । उनले किसानलाई प्रतिबोरा २२ सयमा विक्री गर्ने गरी मल आए पनि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट आदेश नआएकाले विक्री गर्न नसकिएको बताए ।

प्रदेश १ को माग झन्डै ७० हजार टन रहे पनि अहिले २ हजार २५० टन मात्र आएको छ । यहीबाट २ नम्बर प्रदेश पनि पठाउनुपर्ने र १ नम्बर प्रदेशका १४ जिल्लामा पनि वितरण गर्नुपर्नेछ । तर, आदेश आएको छैन यस कारण वितरण हुन सकेको छैन ।

प्रदेश १ को कृषि मन्त्रालयले कुन जिल्लामा कति मल पठाउने भन्नेबारे स्पष्ट पारे पनि माथिको आदेश नआएकाले आफूले वितरण गर्न नसकेको उनले बताए । नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच जी टु जी सम्झौता बमोजिमको युरिया मल आए किसानलाई यसपटक राहत हुने उनको भनाइ छ ।