देश चुनावमय हुँदैछ । कोभिड संक्रमण जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्दै कार्यकर्ताहरू चुनावको तयारीमा सञ्चालन हुन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेस (नेका) ‘घरघर जाऔं कांग्रेसलाई जिताऔं’ अभियानमा जुटेको छ । चुनावी मैदानमा प्रभावशाली नेताहरू खटिँदै छन् । यस घडीमा घाँटीमा अड्केको हड्डी हँुदैछ निर्वाचनमा एक्लै अथवा सत्तारूढ गठबन्धन संयुक्त मोर्चाबन्दी गर्ने विषय । हालै पार्टी सभापति एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनबीच चुनावी मोर्चाबन्दी आवश्यक भएको घोषणा गरे । पूर्व ‘संस्थापन इतरपक्ष’ गुटका वरिष्ठ नेता र ‘तेस्रो’ गुटनेता दुवै सत्ता गठबन्धन मोर्चाको पक्षमा मत जाहेर गर्दै छन् ।

प्रमुख पदाधिकारीमध्ये उपसभापति धनराज गुरुङ तथा दुई महामन्त्रीहरू (गगनकुमार थापा तथा विश्वप्रकाश शर्मा) मोर्चाबन्दी विरुद्ध अडिग छन् । अर्को उप–सभापति पूर्णबहादुर खड्गाको ‘घर घर जाऔं कांग्रेसलाई जिताऔं’ नारा लेखिएको तुलको सामुन्ने खडा भएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा देखा परेको छ । यी नेताको धारणा स्पष्ट हुन बाँकी नै छ । अन्य पदाधिकारीहरूले आफ्नो धारणा प्रष्ट परेका छैनन् । चौधौ महाधिवेशन सभापति पदका प्रत्याशी सभापति उमेदवार डा.शेखर कोइराला भने सुरुदेखि नै मोर्चाबन्दी विरुद्धमा छन् । डा. शेखर कोइरालालाई अपवाद मान्ने हो भने उमेर ढल्केका नेता मोर्चाबन्दीको पक्षमा छन् भने युवाहरू त्यसको विरोध गर्दै छन् ।

निष्पक्ष मतदाता सर्वेक्षण विधिद्वारा राजनैतिक दलको लोकप्रियता मापन गर्ने परम्परा हामीकहाँ बसेको छैन । लोकप्रियताको मापनको यथार्तपरक सूचना अभावमा कुन दलले बढी लोकप्रिय छ अथवा कुन दलले निर्वाचनमा बहुमत कायम गर्न सक्छ अनुमान गर्न कठिन छ । दलको (अनुमानित) कार्यकर्ता संख्या, आर्थिक क्षमता तथा विगतका चुनावमा प्राप्त पाएको मतसंख्याको आधारमा दलको शक्ति अनुमान गर्ने हो । कार्यकर्ता संख्या वास्तविकभन्दा धेरै देखाइने तथा चुनावी खर्च भएको भन्दा न्यून देखाउने रोग पीडित छन् सबै दलहरू । विगत निर्वाचनमा दलले पाएको मतसंख्या निर्दो आधार हो ।

मतदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर अघिल्लो मतदान गरेको उम्मेदवार अथवा दललाई नै पुनः रोज्ने छन् भन्न सकिन्न । उल्लेखित कमजोरीका बाबजुद कार्यकर्ता संख्या, खर्च क्षमता र विगतमा पाएको मतलाई आधार मान्ने हो भने प्रथम एमाले, दोस्रो स्थान नेपाली कांग्रेस, तेस्रो माओवादी तथा चौथोमा एकीकृत समाजवादी, जसपा आदि दललाई ठूला दल मान्न सकिन्छ ।

‘कांग्रेसले भ्रष्टाचार गर्दा आफू मोटाउछ । कम्युनिस्टले भ्रष्टाचार गर्दा दल मोटाउछ’ भन्ने कथन अझै हाबी छ । कुनै ठोस सबुत नभए पनि आर्थिक हिसाबले एमाले सबैभन्दा बढी धनाढ्य दल हो सकिन्छ । झन्डै ३ वर्ष आधाभन्दा लामो अवधिमा देशको ढुकुटीमा एमाले सभापति एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले एकक्षत्र रज गज गरे । तिनको नेतृत्वको सरकारले राज्य कोषमा गरेका अब्यचलन गाथाहरू महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा पाइन्छ । ट्रान्सपरेन्सीको वार्षिक प्रतिवेदनलाई निष्पक्ष आधार मान्ने हो भने पनि खड्गप्रसादले नेतृत्व गरेको सरकार इतिहासकै सबैभन्दा भ्रष्ट सरकार भएको पुष्टि हुन्छ ।

राज्यकोषका अतिरिक्त ऐतिहासिक आकारका भ्रष्टाचारका काण्डहरू घटे । उदाहरण बोइङ बडी जहाज खरिद, ३३ किलो सुन गायब, नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिको अवचलन, ओमी, बालुवाटार जग्गादेखि भ्याट तथा चकलेट भन्सार महसुल प्रकरण आदि इत्यादि । ‘नीतिगत’ घुम्टोले ढपक्क छोपेर गरेको भ्रष्टाचारका गाथाहरू केही छताछुल्ल भए पनि अधिकांश इतिहासको गर्वमा लुकेका छन् । ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता’को नारा घन्काएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शासनकालमा भएका घोटालाको न्यायिक छानबिन हुन दिएनन् । राष्ट्रिय धनको अवचलन तथा भ्रष्टाचार गरेर कुम्ल्याएको सम्पत्तिको सानो अंश मात्र पनि निर्वाचनमा एमाले उपयोग गर्‍यो भने देशका अन्य सबै राजनैतिक दलले एकठ्ठा वा संकलन गर्ने वैध-अवैध खर्चभन्दा अत्यधिक भारी हुने निश्चित छ ।
तिनै तहको चुनावी मोर्चामा कांग्रेसको मुकाबिला आर्थिक रूपमा सम्पन्न खड्गप्रसादले नेतृत्व गरेको एमालेसँग हुन्छ । खड्गप्रसाद एक भ्रष्ट, असक्षम तथा स्वेच्छाचारी व्यक्ति मात्र होइनन् यो प्रविृत्ति हो जुन देशमा मौलाएको छ । ‘असल नागरिकको कर्तव्य कमसललाई शासनको अवसर विमुख तुल्याउनु हो’ बन्ने उक्तिलाई आत्मसात् गर्ने हो भने खड्गप्रसाद तथा त्यो प्रवृत्तिलाई पुनः देशको शासनभार सम्हाल्ने अवसर बिमुख तुल्याउनु नेकाको कर्तव्य हुन आउँछ ।

निर्वाचन अत्यधिक खर्चिलो छ । यदि एमालेले गर्न सक्ने खर्चलाई आधार मान्ने हो भने खड्गप्रसादलाई चुनौती दिएर एक्लै मुकाबिला गर्नुभन्दा संगठित रूपमा मोर्चाबन्दी गर्नु तिनलाई परस्त गर्ने सहज उपाय हुनेछ । तर, मोर्चाबन्दी जहिले पनि समान विचार र उद्देश्य राख्ने दलहरूबीच हुन्छ । विपरीत राजनैतिक सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता राख्ने दलबीचको मोर्चाबन्दी अप्राकृतिक एवं अपवित्र हुन्छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धन प्रायोजित थिएन । खड्गप्रसादले मच्चाएको उद्दण्ड घटनाक्रमको उपज मात्र हो ।

एकै छिनका निमित्त पछाडि फर्कनु सान्दर्भिक हुन्छ । विगत तीन दशकमा ‘कांग्रेसले बाटो बिरायो’ भनेर धेरै सिकायत गरिन्छ । पंक्तिकारको धारणामा बाटो बिराउनुको वास्तविक अर्थ आफ्नो उद्देश्य (लोकतान्त्रिक पद्धतिद्वारा समतामूलक सम्पन्न समाजको निर्माण) बाट दल विचलित हुनु हो । विगत तीन दशक नेकाको एकल लक्ष्य सत्ता प्राप्ति भयो । सत्ता मोहमा चुर्लुम्म डुबेको नेतृत्वले सत्ता प्राप्तिपछि के गर्ने ? विषयलाई गौण मान्यो । सत्तासीन उद्देश्य केन्द्रित दलमा निहीत स्वर्थ अथवा ‘सुकिला मुकिला’ को प्रवेश र प्रभाव अत्यधिक हुने नै भयो । यो वर्गका निमित्त तात्कालिक लाभ नै सर्र्वोपरि हो । उनीहरूले नेका भित्र विसंगति र विकृति फैलाउने कार्य गरे । आम नागरिक त परै जाओस् कांग्रेस कार्यकर्ताकै सशक्तीकरणप्रति कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकार उदासीन रह्यो । कांग्रेस कार्यकर्ता नेताको घर दैलो चहार्न बाध्य भए संरक्षकको खोजीमा । व्यक्तिगत लाभका निमित्त विभिन्न गुट, उपगुटमा विभाजित भएका छन् । सत्ता प्राप्तिको अवसर व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा आसेपासेको हित र संरक्षणमा केन्द्रित भयो । नेका गन्तव्यबाट विचलित भयो ।

प्रस्तावित मोर्चाबन्दी पनि अन्ध सत्ता प्राप्ति लक्ष्यको एक अर्को प्रस्ताव हो । खड्गप्रसाद प्रवृत्ति नेपाली मतदाताले चिनिसकेका छन् । तिनलाई सत्तासीन गर्नुको अर्थ मुलुकलाई अकल्पनीय भड़्कालोतर्फ धकेल्नु हो भन्ने धारणा आम नागरिक मनमस्तिष्कमा छ । सञ्चार माध्यममा जतिसुकै धाकधक्कु लगाए पनि अथवा चुनावमा खर्चिए पनि एमाले खोक्रिएको छ । उसका नेता, कार्यकर्ताले मतदाताका सामुन्ने खडा भएर मत माग्ने नैतिक अधिकार गुमाइसकेका छन । स्थिर सरकार, राष्ट्रवाद, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालजस्ता गफहरू अब बिक्दैन । स्वच्छ निर्वाचन भयो भने खड्गप्रसाद र तिनका भक्तजनलाई आम मतदाताले तिरस्कार गर्नेछन् ।

एक शताब्दी लामो कम्युनिस्ट इतिहास राजनीतिक धोकेबाजिको गाथाहरूले भरिपूर्ण छ । बोल्सेभिकले समाजवादीलाई चिनियाँ कम्युनिस्टले कोमिंगतानलाई ललाइफकाइ अंकमाल गरे । आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिपछि तिनको कोखामा छुरा घोपे । हाम्रो अभ्यासलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने नेकाको कम्युनिस्टहरूसँगको सहयात्रा दलको हितविपरित हँुदै आएको छ । धेरै पछाडि फर्कनु आवश्यक छैन । आठ, नौ महिना पहिलेमात्र हो प्रचण्ड माधव नेपालले नेका सभापतिलाई सुनको थालीमा प्रधानमन्त्री पद सुम्पिन पुगेको । उनीहरूले उक्त कार्य शेरबहादुरसँगको प्रगाढ मैत्री सम्बन्ध अथवा नेकाप्रतिको मोहले हुदै होइन ।

खड्गप्रसादद्वारा डामिएका कुण्ठित नेताहरूको पहलकदमको एकल उद्देश्य थियो उनीहरू को अस्तित्व जोगाउनु । गठबन्धनमा सामेल भएपछि उनीहरूले प्रदर्शन गरेको इमानदारिता अनौठो छ । तीन महिनासम्म सरकारलाई पूर्णता हुन दिएनन् । बिना बस्त्र पहिरेर एमसीसी प्रकरणमा मच्चाए । भोलिका दिनमा उनीहरूमध्ये केही अथवा सामूहिक रूपमै ‘बृहत् कम्युनिस्ट एकता’ को नाममा पुनः एमालेमा समायोजित हुन पुग्दैनन् कसले भन्न सक्छ ?

एक छिनका निमित्त मानिलिऊ चुनावी मोर्चाबन्दी भयो एमालेले चुनाव हार्‍यो । नेकाको नेतृत्वमा सरकार पनि गठन भयो । कल्पना गरौं त्यो सरकारको स्वरूप कस्तो होला ? अनि त्यसरी गठन हुने सरकारले देशलाई निकास देला ? नेकाका निमित्त मात्र होइन देश हितको बर्खिलाफ हुन्छ उक्त सरकार । माथा पच्चिसे गर्नु आवश्यक पर्दैन सरकार गठन भएको तीन महिना नबित्दै कामरेडहरूले बखेडा निकाल्ने छन् ।
नेका नेता परिचालित भएका छन् ‘घर घर जाऊ कांग्रेसलाई जिताऊ’ भन्दै ।

भोलिका दिन तिनै कांग्रेसजनले कुन नैतिक धरातलमा खडा भएर अर्को दलको उम्मेदवारका निमित्त घरघरमा गएर मत माग्न पुग्ने ? त्यसरी जानुको अर्थ मतदाताले ‘नेकाले उसको दलमा योग्य उम्मेदवार नभएको हुनाले अर्को दलको उम्मेदवारका निमित्त मत मागेको हो’ भन्ने बुझाइ राख्छन् कि राख्दैनन् ? त्यस्तो बुझाइले नेकाको छविलाई कुन उचाइमा पुर्‍याउँला? अर्कोतर्फ, नेकाको प्रत्याशीको मनोभावना, मनोबल तथा स्वाभिमानमा आफ्नो विरोधीकै प्रचारमा अग्रसर हुनुपर्दा के कस्तो असर पर्ला ? गठबन्धन प्रस्तावले मतदातालाई मात्र होइन कार्यकर्ता तथा नेतालाई कांग्रेसप्रति वितृष्णा फैलाउनेछ । नेकाले आम मतदाताको विश्वास गुमाउनेछ ।

मौकाको सुविधा लिन पल्केका नेता संवैधानिक प्रावधानलाई दोषारोपण गर्दै ‘निर्वाचन परिणाम’ले कुनै दललाई बहुमतको सरकार निर्माण गर्न दिने छैन भन्ने भविष्यवाणी गर्न थालेका छन् । यो भनाइले चार वर्ष पूर्वको निर्वाचन परिणामलाई अनादेखा गर्छ । यदि एमालेले बहुमत पाउन सक्यो भने भोलिका दिनमा नेकाले किन नसक्ने ? निश्चय पनि निर्वाचनमा नेकाले एमालेको प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवार पनि एमालेकै जस्तो छवि भएको व्यक्तिलाई अघि सार्‍यो भने मतदातालाई दुविधा हुनेछ ।

उनीहरूले कमसल र बढी कमसलमध्ये एकलाई चुन्नुपर्ने अवस्था आइपर्नेछ ।   केन्द्रमा मोर्चाबन्दी सम्झौता गरेर एमालेलाई परास्त गर्ने उद्देश्यको परित्याग गर्न जति आवश्यक छ त्यति नै नेकाले योग्य उम्मेदवार छनोट गर्नको लागि । विगतमा केन्द्रले सकेसम्म वडा सदस्यको नामसमेत तोक्दै आएको थियो । यो केन्द्रीकृत प्रथा लोकतान्त्रिक दलका निमित्त सुहाउँदै नसुहाउने अभ्यास हो । संघीय प्रलाली विपरीतको अवधारणा हो । वास्तवमा दलमा व्याप्त भएको विकृति र विसंगतिको जरो कारण पनि हो ।

समय आयो नेकाले यस टीके प्रथालाई बिदाइ गर्ने । स्थानीयदेखि प्रान्तीय तहलाई आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने विकेन्द्रीत अधिकार दिनु नितान्त आवश्यक छ । उम्मेदवार चयन गर्न केन्द्रबाट मध्यस्थकर्ता खटाउनुको आवश्यता पर्दै पर्दैन । स्थानीय तहमा रहेको ‘डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसन’लाई मध्यस्थताको जिम्मेवारी सुम्पिदियो भने उचित उम्मेदवार चयनका निमित्त आवश्यक निष्पक्षताको सुनिश्चितता हुन्छ । नेकाले योग्य उम्मेदवारलाई बिना कुनै पूर्वाग्रह चयन गर्ने हो भने सबै तहको निर्वाचनमा विजय हासिल हुने प्रबल सम्भावना छ ।

अन्तमा, ‘बुख्याचा’ को त्रास देखाएर तात्कालीक लाभतर्फ भन्दा वास्तविकता धरातलमा उभिएर चुनावी मोर्चामा उच्च मनोबलका साथ नेका अग्रसर हुनु उसका निमित्त सबैभन्दा लाभकारी विकल्प हुन सक्छ ।