काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमले मार्च महिनाको पहिलो किस्तावापत इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आईओसी)लाई १४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । इन्धन बिक्री गरेवापत आर्जन गरेको १० अर्ब ५ करोड र नपुग ४ अर्ब २५ करोड स्थिरीकरण कोषबाट झिकेर मंगलबार आईओसीलाई बुझाएको हो ।

निगमले हरेक अंग्रेजी महिनाको ८ र २३ तारिखमा आईओसीलाई भुक्तानी गर्दै आएको छ । कच्चा तेलको मूल्य उच्च दरले बढिरहँदा अबका दिनमा आपूर्तिमा चुनौती थपिएको निगमका निमित्त नायव कार्यकारी एवम् अर्थरप्रशासन प्रमुख नागेन्द्र साहले बताए ।

‘यो महिनाको पहिलो किस्ता पठाएका छौं, यसबीचमा इन्धनको बिक्रीरखपत घटाउन सके २३ तारिखमा कोष परिचालन गर्नु पर्दैन,’ साहले भने, ‘इन्धको बिक्री बढ्यो भने पुन कोषबाटै झिक्नुपर्छ ।’ साहका अनुसार कोषमा ४ अर्ब ४५ करोड रुपैया मात्रै बाँकी छ ।

सरकारले २०७१ चैतदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको खुद्रा बिक्रीको एक प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्दै आएको छ । तर, निगमले आईओसीलाई तिर्न अपुग रकम पनि त्यहीं स्थिरीकरण कोषबाट झिक्दै आएको छ । उक्त कोष पनि रित्तिने अवस्थामा पुगेको छ । ‘अब आउने मूल्य बढेर आउँछ, त्यसपश्चात निगमले धान्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘अबको विकल्प खपत घटाउनु नै हो । मूल्य समायोजनसँगै इन्धनको खपत घटाउनु पर्छ । सरकारले बुढीगण्डीको नाममा उठाउने कर छुट दिनुपर्छ ।’