नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको अक्षमता, अदूरदर्शिता र वैदेशिक सहायता नीति र परराष्ट्र मामिला माथिको खेलबाडको परिणाम अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसीसी) लाई लिएर देश नराम्रोसँग दुई कित्तामा धु्रवीकृत भएको छ । अमेरिकी सरकारसँग आफैंले एमसीसी परियोजना माग गर्ने, एमसीसीका लागि परियोजना छनोट गर्ने तर अन्त्यमा आएर त्यसको विरोध गर्ने द्वैध मानसिकता भएका अकर्मण्य नालायक राजनीतिक नेताहरूकै कारण अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसीलाई बलजफ्तसँग विवादको विषय भएको छ ।

अहिले नेपाली राजनीतिमा एमसीसीको विरोध गर्नेहरू महान् राष्ट्रवादी र विकासप्रेमी कहलिएका छन् भने एमसीसीको पक्षमा उभिनेहरू सजिलैसँगै देशद्रोही, विदेशी दलाल, अमेरिकी एजेन्टको आरोप लाग्नेछ, सामाजिक सञ्जालमा त्यसको उछितो काटिएको छ । यस्तो अतिवादी सोचले देश कता जाँदैछ ? चिन्ताको विषय भएको छ ।

कसैले थाहा पाउलाकि भन्ने शैलीमा जनतालाई थाहै नदिई साट्टसुट्ट परियोजना बनाउने, सहयोग माग गर्ने त्यही राजनीतिक दल, त्यही नेता । कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल नै नगरी, चार पाँच महिना समय दिनुहोस् भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर अमेरिकालाई एमसीसी पास गर्नेछौं भन्ने व्यहोराको चिठी सुटुक्क लेख्ने अनि ऐन मौकामा आएर एमसीसीको विरोधमा उत्रने पनि तिनै नेता । माओवादीकै सरकारले एमसीसी परियोजना अगाडि बढायो, विभिन्न चरण पार गर्दै सम्झौता गर्ने चरणमा आइपुग्दा मात्र देउवा नेतृत्वको सरकार थियो । त्यो सरकारमा पनि माओवादी सहभागी थियो ।

यदि एमसीसी राष्ट्रघाती थियो भने डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको माओवादी सरकारले एमसीसी परियोजनालाई किन अगाडि बढाएको ? यदि एमसीसी सम्झौता देशका लागि घातक थियो भने प्रचण्ड आफैं दोस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेको बेला यसलाई किन खारेज नगरेको ?

चार पाँच महिना समय दिनुहोस् एमसीसी पास गर्छौं भनेर प्रचण्डले सुटुक्क अमेरिकालाई चिठी किन लेखेको ? ‘हगिसक्यो, दैलो देखियो’ भन्ने प्रचलित नेपाली भनाइ जस्तै सबै प्रक्रिया पुगेर कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा मात्र राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर विरोध गर्नुको कुनै औचित्य के ? यस्ता अपरिपक्व, अदूरदर्शी नालायक नेताहरूबाट यो देश र नेपाली जनता अझै कति शासित हुनुपर्ने हो ?

एमसीसी परियोजनाको विषयमा पक्ष र विपक्षमा छलफल र बहस हुनु राम्रो हो । तर यो देशव्यापी छलफल र बहस सम्झौता हुनु अगाडि नै हुनुपथ्र्यो । सम्झौता भइसकेपछि यसको पक्ष विपक्षमा छलफल र बहस हुनुको के औचित्य ? राजनीतिक नेताहरूको अकर्मण्यता कै कारण यी सब भइरहेको छ । एमसीसीको पक्षमा खुलेर देखिएका राजनीतिक दल र सरकारले एमसीसी परियोजनाको विषयमा आम जनतालाई यथार्थ कुरा यो हो है भनेर बेलैमा नराखेको कारणले पनि एमसीसीको विपक्षमा नियोजित रूपमा लाग्ने र विपक्षमा जनमत बनाउनेहरूलाई सजिलो भएको हो । त्यसैगरी राजनीतिक पूर्वाग्रह र कसैको नियोजित इशारामा एमसीसीको विरोध गर्नेहरूबाट आम जनतामा एमसीसीको विपक्षमा मात्र सूचना गएको कारण जनताको ठूलो हिस्सा एमसीसीको विपक्षमा हुन पुगेका छन् ।

विगतमा राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख दलहरू सबै कुनै न कुनै सरकारमा सहभागी थिए । ती सबै दलले यो परियोजनालाई बिना सर्त अगाडि बढाएका हुन् । नेपाली कांग्रेस, हालको नेकपा एमाले (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत विभिन्न नामका मधेस केन्द्रित दल सबैले विगतमा यो अमेरिकी परियोजनालाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढाएका हुन् । अहिले एमसीसीलाई न्वारानदेखिको बल निकालेर विरोध गर्ने नेताहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् सदस्यका हैसियतमा यसलाई अगाडि बढाएका हुन्, तिनले कुन नैतिकताको धरातलबाट आज एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् ? यो त नेता विशेष र दलगत स्वार्थमा देश र जनताप्रतिको धोखाधडी र राजनीतिक बेइमानीबाहेक अरू केही होइन ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका बखत नै यो अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता भएको थियो । निश्चयः नै अहिले देउवा पुनः प्रधानमन्त्री भएका वेला यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने नैतिक दायित्व उनको हो । यो दायित्व निर्वाह गर्ने प्रयास उनले गरेका छन् । त्यसैगरी यो परियोजनालाई सरकारमा भएका बखत संसद्बाट अनुमोदन गर्न संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्ने नेकपा (एमाले) को पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने नैतिक दायित्व हो । यी दुई दल एमसीसीको पक्षमा उभिए एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन हुने निश्चित नै छ । पछिल्लो राजनीति पनि त्यसै दिशामा उन्मुख हुँदैछ । सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने पीडाले प्रचण्ड र माधव नेपाल नै कुनै बहानामा एमसीसीको पक्षमा उभिने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । तीब्र राजनीतिक बैठक र छलफल भइरहेको छ । यी पंक्ति तयार गरिरहँदासम्म के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
एमसीसीको पक्षमा उभिएका कांग्रेस र एमालेले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा यो एमसीसीलाई कहिल्यै प्रवेश गर्न दिएन् । यी दुवै दलमा यो मुद्दा न कहिल्यै केन्द्रीय समितिमा छलफलको विषय बन्यो ?, न महाधिवेशनकै एजेन्डा बन्यो ? नेपाली कांग्रेसको केही दिन अगाडि बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट मात्र पार्टीगत रूपमा नेपाली कांग्रेस एमसीसीको पक्षधर भएको हो । आफ्ना कार्यकर्तालाई यस विषयमा अझै बुझाउन सकेको छैन । कांग्रेसका पदाधिकारीसहितका केही नेताहरू कार्यसम्पादन समितिको निर्णय पछि डराइडराइ एमसीसीको पक्षमा केही खुल्ल लागेको त देखिन्छ तर तिनकै फ्यानहरू सामाजिक सञ्जालमा अझै एमसीसीको विरुद्धमा अभियान चलाइरहेको देखिन्छ ।

सरकारमा रहेका बेला एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न पहल गर्ने हालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले एमसीसीका विषयमा जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्ने र देशलाई राजनीतिक निकास दिनेतर्फ अग्रसरता देखाउनुको बदला दलीय स्वार्थ साँध्नका लागि एमसीसीलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनु त्यतिकै बिडम्बनाको कुरा हो । एमाले पनि कांग्रेसले जस्तै आफ्ना कार्यकर्ता पंक्तिलाई एमसीसीका विषयमा लविङ गर्न लगाउने आदि केही गरेको देखिन्न । एमसीसीको पक्षमा उभिएका कांंग्रेस र एमालेको यस्तै ल्याङ्फ्याङे प्रवृत्तिले नै एमसीसीको मुद्दा यति बिघ्न गिजोलिएको हो । कांग्रेस र एमालेले यो मुद्दालाई दलीय स्वार्थ र सत्ता सौदाबाजीको विषय नवनाई सल्ट्याउन खोजेको भए यो यति विवादको विषय बन्दैनथियो र उहिले नै सल्टिएर कार्यान्वयनमा गइसकेको हुन्थ्यो ।

एमसीसीको मुद्दालाई यति गिजोलेर, यति धेरै लम्ब्याएर सात दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालको विकासमा साझेदार बन्दै आएको नेपालको एक प्रमुख एवं पुरानो मित्रराष्ट्र अमेरिकालाई बिच्काउने र चिढ्याउने काम कुनै पनि सर्तमा जायज छैन । अमेरिका बेलायतपछि नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्ने पहिलो देश हो । अमेरिकाले सन् १९४७ मा नेपाललाई स्वतन्त्र देशको रूपमा मान्यता दिएको थियो भने १९४८ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो । नेपालसँग अमेरिकाले कूटनीतिक साइनो गाँसिरहँदा अहिले अमेरिकाको विरोध गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नेपालमा जन्मसमेत भएको थिएन । एकछिनलाई मानांै, अमेरिकाले नेपालको हितमा नभै यो क्षेत्रमा नेपालको महत्व बुझेर कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको थियो भने पनि उसको त्यो निर्णयले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा विश्वमञ्चमा उभ्याउन ठूलो भूमिका खेलेको थियो । कतिपय कूटनीतिक एवं राजनीतिक इतिहासका ज्ञाताहरू भारत स्वतन्त्र हुनु पहिले नै विश्वशक्तिको रूपमा अगाडि बढ्दै गरेको अमेरिकाले नेपाललाई स्वतन्त्र देशको रूपमा मान्यता नदिएको भए भारतबाट अंग्रेज लखटिए पछि नेपाल रहन्थ्यो रहन्नथ्यो भन्न सकिन्न थियोभन्छन् । भारत अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएपछि नै हैदराबाद र गोवालाई भारत मिलाएका थिए भने स्वतन्त्र देश सिक्किम भारतमा गभिएको त हाम्रै पुस्ताले देखे सुनेको घटना हो ।

त्यसैगरी नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्नका लागि आवेदन गर्दा नेपाल स्वतन्त्र देशको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न योग्य छैन भनेर विरोध गर्दा अमेरिकाले नेपालको पक्षमा उभिएर गरेको सहयोगलाई पनि नेपालले बिर्सन हुँदैन ।
अमेरिकाले सात दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाललाई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको क्षेत्रमा उल्लेख्य आर्थिक एवं प्राविधिक अनुदान सहयोग गर्दै आएको हो । अमेरिकाले उसकै स्वार्थमा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो भने पनि अमेरिकाले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको कारणले नेपाललाई आर्थिक सहयोगको अलावा पनि राजनीतिक फाइदा पनि पुगेको थियो भन्ने कुरालाई यथार्थलाई आँखा चिम्लेर केवल हरेक कुरामा माक्र्सवादी आँखाले मात्र हेर्ने प्रवृत्ति नेपालको लागि घातक बन्दै आएको छ । यस्तै दृष्टिले कुनै वेला कम्युनिस्टहरू एयरपोर्ट विस्तारमा भाँजो हाल्न पुग्थे, अरुण तेस्रो आयोजना त माधव नेपालको एउटा चिठीले कोल्याप्स भयो । हरेक राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दामा देश र जनताको हितमा विचार बनाउने भन्दा नेता, कम्युनिस्ट पार्टी र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको हित हेरेर धारणा र राजनीतिक स्ट्यान्ड बनाउने कम्युनिस्ट पार्टीबाट देशले अरू कति क्षति व्यहोर्नु पर्ने हो त्यसको कुनै निश्चित छैन ।

अमेरिकाले विगतमा नेपाललाई गुन लगाएको थियो भनेर उसले नेपाल माथि हस्तक्षेप गर्न पाउँछ, अमेरिकाले भनेको नेपालले खुरुक्क मान्नुपर्छ भन्ने हैन । कुनै पनि देशसँग सहयोग लिँदा वा अन्य कुनै पनि सम्झौतामा देशको हितलाई सर्वोपरी राखेर नै गरिनु पर्दछ तर त्यसो भनिरहँदा कसैको उक्साहट रणनीतिक स्वार्थमा नेपाल बहकिनु पनि हुन्न । अमेरिका र नेपाल दुई देश बीचको विषयमा चीन जोडिन आउनुले एमसीसीका विषयमा भएको विरोध र सन्देहको पछाडि कसको चासो रहेछ भन्ने पनि प्रष्ट भएको छ ।

नेपालले भारत र चीनलाई चिढ्याउन हुन्न, त्यसमा सतर्क बन्नै पर्छ तर सदाशयता राखेर हामीलाई सहयोग गर्दै आएको पुरानो मित्रराष्ट्र अमेरिकाले अनुदान सहयोग दिन लागेको विषयमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर विरोध गर्नु औचित्य माथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । अनुमानको भरमा एमसीसी सम्झौता लागू भए, नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ, हाम्रा वनजंगल मासिन्छ, चेलीबेटीका सुरक्षा हुँदैन भन्दै आधारहीन कुरा गरेर विरोध गर्नुको औचित्य छैन । यसले नेपालको हित गर्दैन । राजनीतिक दलहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको हितमा निर्णय गर्न अग्रसर बन ।