फागुन ८ बहुचर्चित एमसीसी परियोजना संसद्मा दर्ता भएको दिन हो । केही समयदेखि सडकमा उठ्न थालेको यो विषय संसद्मा पुगेको दिन पनि हो यो । यो परियोजना चाहिने हो कि होइन भन्ने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकहरूले रोजेका प्रतिनिधिका हातमा आइपुग्यो । यतिबेला प्रमुख विपक्षमा रहेको दलले साढे दुई वर्षअघि संसद्मा दर्ता गरेको प्रस्तावलाई नै अहिले सरकारले छलफलका लागि अघि बढाएको हो । यसले स्वाभाविक छ यो प्रस्तावमा त्यसकारण विपक्षी दलको पनि समर्थन हुने विश्वास थियो । तर त्यस्तो भएन । यो दिन पनि उसले बितेका दिनदेख जे गर्दै आएको थियो त्यही गर्‍यो । अर्थात् संसद्मा यो प्रस्ताव जाँदा यसलाई आफ्नो हो भन्ने कतै बोध गराएन । पद्धतिगतरूपमा यो ठाउँमा पनि एउटा प्रश्न उठ्न गयो सत्ता र विपक्षमा हुँदा एउटै विषयमा दुईवटा मान्यता राखेको देखिएर ।

यो विषय हो पनि त्यस्तै । यो प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्दा सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थन थियो । विपक्षको त प्रस्ताव नै उसको थियो । यसले यो प्रस्तावमा एक प्रकारले राष्ट्रिय सहमति जुटेको मान्नुपर्छ कम्तीमा संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कुरामा त त्यो हो नै । संसदीय पद्धति भनेकै कुनै विषयमा दलहरूले निर्णय गर्ने र सोअनुसार निर्णयकर्ता दलहरू अघि बढ्ने हुन्छ । त्यसबेलाका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबाट त्यसदिन यो सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस हुँदाको मन्तव्यमा भनिएको थियो, ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अक्टोबर २, २०१८ को पत्रमार्फत उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुपूर्व नेपालको संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था कम्प्याक्टमा भएको र सो सम्बन्धमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय र प्रतिक्रिया माग गरिएकोमा उक्त मन्त्रालयको मिति २०७५/०७/२६ को प.सं ०७५/०७६ च.नं ११७ पत्रानुसार नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्थाअनुसार सम्झौताको धारा ७ मा उल्लिखित प्रावधानलाई प्रभावकारी तुल्याउन सो सम्झौता प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने देखिएकाले सोहीबमोजिम अग्रीम कारबाही गर्नुपर्ने भनी राय प्राप्त भएको छ ।’ एमसीसी संसद्मा लैजानुपर्छ भनेर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर अनुमोदनका लागि सदनमा दर्ता भएको थियो । त्यो आफ्नो प्रस्तावका बारे विपक्ष अहिले मौन बसेको मात्र होइन प्रस्तुत गर्ने दिन पनि विगतमा जस्तै अवरोध नै भयो ।

यो सम्झौता प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्दै भनिएको विवरणले पनि विगत सरकारको कामलाई नै नै अघि बढाइएको भनिएको छ । सम्बन्धित विवरणले पनि थप जानकारी देला ।
सम्झौता अनुमोदनका लागि त्यसदिन माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नु भएको प्रस्तावको अंश–
सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७५/१०/२५ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’ बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्याक्ट) लाई अनुमोदन गर्नका लागि संघीय संसद््मा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरे अनुरूप नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्मानित संसद् समक्ष प्रस्ताव पेस गरेको विदितै छ । साथै, यस विषयमा अध्ययन गरी सांसदहरूले विभिन्न समयमा आफ्नो भनाइ राख्दै आएका छन् ।

सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाको रूपमा रहने भएको हुँदा नेपाल सरकारले विगतमा गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने यथार्थलाई मनन गरी नेपालको संविधानको सर्वोच्चता र सर्वोपरिता सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्था र सर्तभन्दा माथि रहेको स्पष्ट हुँदै, नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता अक्षुण्ण र अउल्लंघनीय रहेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताअनुसार कुनै सैन्य संगठनमा सामेल नहुने नेपालको पररष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गर्दै उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिनुहुन म यस सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव गर्दछु ।

यो प्रस्ताव अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीले नेपाल सरकारलाई ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानका सडकखण्डहरूको मर्मत सम्भारका लागि पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २९ भदौ २०७४ मा भएको सम्झौताअनुसार, यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले पाँच वर्षभित्र यस सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ ।

सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुपूर्व प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २६ पुस २०७५ मा राय दिएको हुँदा यो सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि गरिएको अध्ययनले विद्युत् प्रसारण लाइनबाट २ करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्यबाट १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । यी परियोजनाहरूबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् ।

यो सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुपूर्व प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७५ पुस २६ गते राय दिएको भन्ने दुवै प्रस्तावमा उल्लेख भएका छन् । यो राय प्राप्त गर्दाको समयमा नेकपाको सरकार थियो भन्ने यो मितिले नै बताउँछ । यो सरकारले सत्ता छाडेको २०७८ सालमा हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसबेला यो प्रस्तावलाई संसद्बाट पारित गर्न नै प्रस्तुत गरेको थियो भन्ने यो विवरणले बताउँछ । यो प्रस्तावलाई छलफलमा लान सभामुखबाट अवरोध भएको भनी त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म आदरणीय नेताको गुनासो पटकपटक प्रकट भइरहेका पाइन्छ । त्यसो हो भने अहिले विपक्षले धर्म छाडेको भनी कसैले आरोप लगाए भने त्यो धेरै आश्चर्यको विषय न होला ।

यो विपक्षको कुरा भयो, उसले आफ्नै प्रस्ताव आफैंले अस्वीकार गर्न खोजको अवस्था । यो बेला त सत्तापक्ष भनेर चिनिने दलहरू नै सडक र सदन दुवैतिर देखिए । पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले यो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा लाँदा गठबन्धनका शीर्षनेताहरूबीच गम्भीर छलफल भएका भन्ने समाचारहरू त्यसबेला आइरहका थिए । बताइएअनुसार यो प्रस्ताव फागुन चारमा पेस हुनेवाला थियो । यो छलफलकै लागि त्यो सरेर ८ गते पुग्यो । प्रस्ताव पेस हुने दिन पनि शीर्षनेताहरूबाट सहमति भएको भन्ने नै थियो । यो छलफलमा सहभागी शीर्ष तहबाट अनुमति दिएपछि मात्र सरकारका प्रवक्तामार्फत यो सम्झौता टेबुल भएको हो । तर अचम्म के भयो भने त्यस्तो अनुमति दिएका नेतृत्वको दलबाटै सदन र सडक दुवैतिर घनघोर प्रकारको प्रदर्शन भयो जसले कतिपय अवस्थामा अप्रिय घटना पनि हुन गयो । हिंसाले प्रश्रय पाएको जस्तो देखियो । समाचार विवरणहरू त्यसरी नै आए ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमा एउटा भिडियो भाइरल छ यो दिनको । त्यसमा एक निर्दोष र साधारण युवामाथि प्रहरीले दर्जनांै लाठी बर्साएको छ । प्रहरीले कुट्दै कुट्दै लगिरहेका ती युवकलाई एक प्रहरी जोगाउन खोजिरहेको पनि दृश्यमा देखिन्छ । तर पनि अरू प्रहरीले पछाडिबाट लाठीले हिर्काउन छाड्दैनन् ।

सञ्जालकै अर्को फोटोमा केही प्रहरी सुरक्षाका सबै साधन हुँदा पनि टाउको जोगाउन एक पसलभित्र घुस्न संघर्ष गरिरहेका छन् । बाहिरबाट प्रदर्शनकारीले ढुंगामुढा गरिरहँदा उनीहरू हार खाएर ज्यान जोगाउन सिसा भएको पसलभित्र छिर्छन् । तर व्यापार गरेर गर्जो टार्ने साहुनीको पसलको सिसा भने टुक्रैटुक्रा बन्छन् । प्रहरीलाई हानिएका ढुंगाले पसलका सिसा फुटेका छन् । सडकको तनावका यी केही नमुना हुन् ।
संसद्मा नेताहरू एउटै मञ्चमा हुँदा सडकमा भने फरकफरक दृश्य देखिए । खासगरी सडकमा कार्यकर्ता उतारेका सत्तापक्षीय दलको व्यापक आलोचना भयो । यता सजसले सडकमा कार्यकर्ता उतारे उता सदनमा भने मौन रहेका भन्ने आरोप छ । कि भन्न सक्नुपथ्र्याे, संसद्मा यो प्रस्ताव जाँदा हाम्रो समर्थन छैन । त्यस्तो भनिएको पनि थिएन । समर्थन भएर नै गएको हो यो सम्झौता । समर्थन हो भने संसद्मा आइसकेका विषयमा यसरी सडक प्रदर्शन हुन दिनु हुने थिएन कम्तीमा आफ्ना कार्यकर्तामार्फत चाहिँ ।

यो अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने सम्झौता हो । पहिले अर्थमन्त्रीबाटै हस्ताक्षर भएको थियो । यसदिन सम्झौता पेस गर्ने त भनियो तर त्यसका लागि अर्थमन्त्री यो दिन अनुपस्थित भइदिनुभयो जसले उहाँका तर्फबाट सञ्चारमन्त्रीले टेबुल गर्नुपरेको थियो । अहिलेका अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिले अमेरिकासँग सम्झौता गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्रीले संसद्मा टेबल गर्ने अवसर पाउनुभयो यो उहाँका लागि संयोगको विषय हो । तर सवाल हो, यस दिन मन्त्री आफैं किन विपक्षमा बस्न रुचाउनु भयो भन्ने प्रश्न भने निरुत्तरित नै रहेको छ ।

प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्नेसम्मको कुरा थियो यो । कुनै पनि विषय संसद्मा जानु आफैंमा नराम्रो होइन । त्यसमाथि संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भनी दलले सहमति प्रकट गरेपछि त्यो हदसम्म सबैका लागि मान्य हुनुपर्ने हो । आखिरमा विषय त संसद्मा जाने, सांसदहरूले छलफल गर्ने र निर्णयमा पुग्ने नै थियो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संस्थाको अधिकार र अवसर कायम हुने कुरामा कन्जुस्याइँ गरिँदा अत्यन्त यो संस्थाको गरिमा माथि नै प्रश्न उठ सक्तछ । करिब ९० प्रतिशतको संख्याले हस्ताक्षर गरेको संविधानअनुसार देशले अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्था हो यो । यो व्यवस्थामा दलको सर्वोच्चता कायम हुन्छ । उसले गरेका निर्णयहरू नै औपचारिक मान्यताका हुन्छन् । त्यसमाथि एउटै दलको एउटै विषयमा दुई प्रकारको मान्यता भयो भने संसदीय पद्धति चल्न गाहारो हुन्छ । हेक्का राख्नुपर्ने ठाउँ यही हो ।