सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तथा नागरिक अभियन्ता बलराम केसीले एमसीसी जसरी पनि पारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपालमा कम्युनिस्टहरूले एमसीसीको विरोध गरेर विकासलाई रोक्न खोजेको केसीको तर्क रहेको छ । देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीसँग कुरा गर्दै केसीले अहिलेको अवस्थालाई ‘साँढेको जुधाइँ बाच्छाको मिचाइँ’को रूपमा व्याख्या पनि गरे । अहिलेको कम्युनिस्ट नेतृत्व एमसीसीभन्दा पनि बीआरआईको पछि लागेको आरोप लगाउँदै ३०–४० वर्षपछि देश नै उत्तरलाई बुझाउने गरी लागिपरेको उल्लेख गरे । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोग ठीक भएको बताउँदै एमालेले प्रधानन्यायाधीशबाट नाजायज फाइदा लिएकाले अहिले उनको पक्षमा काउन्टर महाअभियोगको कुरा गरेको उल्लेख गरे । एमाले नेतृत्व न्यायालय सुधारको भन्दा पनि ध्वस्त बनाउने गरी अघि बढेको भन्दै अरूलाई पनि महाअभियोग लगाउने कुरा अदालतको मानहानीभित्र पर्ने र त्यस विषयमा अदालतमा मुद्दा चल्ने पनि बताए । उनै केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
एमसीसी प्रकरण पछिको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्ने ?
अहिलेको अवस्था भनेको ‘साँढेको जुधाइँ बाच्छाको मिचाइँ’ भइरहेको छ । यस्तो आपत्को अवस्थामा पनि विपक्षी संसद् बन्द गरेर मुसुमुसु हाँसेर बसेको छ । पछिल्लो समय तपाईंहरूले पनि पढ्नु भएको छ होला, नेपालमा विद्युत्को उत्पादन बढ्दै गएको छ । अब पिक आवरमा पनि प्रयोग गर्दा झन्डै हजार, १२ सय मेगावाट बढी हुने अवस्था आउन थालेको छ । यदि हामीले अब ट्रान्समिसन लाइन नबनाएर बाहिरी मुलुकमा निर्यात नगरेपछि त्यो बिजुली खेर जानेछ । अहिले पहिलो पटक बिजुली बेचेर नेपालले धेरै रकम आर्जन गर्ने अवस्था छ । यहीकारण एमसीसी आवश्यक हो । यस्तो विकासको कुरामा राजनीति घुसाएर देशलाई नै आपत् परिरहेको छ । राजनीति पनि कसरी घुसाइएको छ भने एमसीसी अमेरिकन एडको ५०० मिलियन डलर एकातिर र उत्तरतिरबाट आउने बीआरआईको २ वटा प्रोजेक्ट हेर्नुस् । बीआरआईबाट आउने २ वटा प्रोजेक्टमा कोरोना महामारीले दुःख दिइरहेका बेला उत्तरको छिमेकीले दबाब दिएर ‘नन् डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट’ गरेको थियो । त्यतिबेला औषधि जस्तो कुरालाई उत्तरले दबाब दिएर गोप्य सम्झौता गर्दा पनि हाम्रा नेताहरूले बोलेनन् । त्यसैगरी दुई वर्ष अघि एमाले पार्टी नफुट्दै एमसीसी लिन हुँदैन है र यो एमसीसी चीनलाई घेर्न आएको रणनीति हो भन्ने वक्तब्यबाजी गरे । त्यतिबेला उनीहरूले नेपालको नाम लिएनन् उनीहरूले चीनको नाम लिए । त्यतिबेला चिनियाँ राजदूतले तपाईंहरू आफ्नो हित हेर्नुस् हामी आफैं सक्षम छौं भनेपछि ती नेताहरू चीनको कुरा छाडेर राष्ट्रिय हितको कुरा लिएर आए । त्यो उनीहरूको नंगा नाच भन्छु म ।
भनेको एमसीसीका विषयमा विरोधाभाष हुनुमा हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो त ?
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको दोहोरो चरित्रका कारण यस्तो भएको हो । यसमा त दुई मत नै छैन । एमसीसी लागू भयो भने नेपालको सार्वभौमसत्ता गुम्ने, अमेरिकाको कानुन लागू हुने भन्ने कुरा गरिरहेका छन् । अहिले बीआरआई एमसीसीको जस्तै सर्तमा आएको भए यी नेताहरूले विरोध गर्ने थिएनन् । एमसीसीको विषयमा दुई चार ठाउँ अमेरिकी कानुन लागू हुने भनिएको छ । त्यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता जाँदैन । ‘अहिले पनि ५० वर्षअघिको समाजमा जस्तै छोरी, बुहारीले पढ्न लेख्न हुँदैन, पुरुषसँग हास्दा बोल्दा पनि त्यसको अस्मितामाथि प्रश्न उठाउने गरिन्थ्यो ।’ त्यसैगरी हाम्रा नेताहरूले यसलाई व्याख्या गरेका छन् । यसमा कुनै सत्यता छैन । उदाहरणका लागि ‘तपाईको घर दुई, तीन फ्ल्याटको छ, तपाईले त्यो घर भाडामा दिनुभयो भने सम्झौतामा, तिमी घरमा बस मलाई महिनाको भाडामात्रै तिर भन्नुहुन्न । तपाईंले तिमीले अरूलाई भाडामा दिन पाउँन्नौं भन्नुहुन्छ, तपाई मेरो अनुमति बिना छिर्न पाउनुहुन्न भन्नुहुन्छ, यसैगरी यो घर गैरकानुनी काममा प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न भन्नुहुन्छ ।’ तपार्इंले घरभाडा दिए पनि तपाईं घर मालिक हो त्यसमा विवाद छैन । तपार्इंले भाडामा दिएपछि ऊ सुतेको कोठामा छिर्नुहुन्न होला, भान्सामा के पाक्यो के खायो भन्ने कुरा हेर्नुहुन्न होला । ‘डेरावालाले पनि मैले दुई वर्षका लागि भाडामा लिएँ, अनावश्यक रूपमा तपाईं मेरो कोठा वा फ्ल्याटमा छिर्न पाउनुहुन्न’ भनेको हो । त्यसो गर्दा त्यो घरको ‘मालिकत्व’ जाँदैन । त्यसैले नेपाल त भ्रष्टाचार हुने देश । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले आर्थिक सहयोग गर्दा अन्यत्र काममा लगाउन पाइँदैन, अडिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लेखिन्छ ।
अडिट अमेरिकाले गर्ने, जम्मै काम उसैले गर्ने भनेपछि त नेपालीको स्वामित्व नहुने भएन र ?
तपाईंले एक जनालाई भाडामा दिइसकेपछि घरमा अरू संरचनाहरू बनाउन पाउनुहुन्न नि हो त्यस्तै हो । एमसीसीको पैसा अन्यत्र प्रयोग होला भनेर पनि उसले नेपालको भ्रष्टाचार सबै कुरा हेरेकाले त्यो सर्त राखेको हो । नेपाली अडिटर्सले नै अडिट गर्ने अवस्था आयो भने त सरकारसँग मिलेर त्यस्तै काम गर्लान् भन्ने चिन्ता अमेरिकाले व्यक्त गरेको हो ।
यदि गलत ठाउँमा प्रयोग भएको भए पनि नेपालीले मिलाइहाल्छन् भन्ने बुझेर पनि होला अमेरिकी जनताले ट्याक्सबाट दिएको रकम सदुपयोग होस् भनेर नै अडिट गर्नेदेखि जम्मै काम आफंै गर्ने भनेको हो । अमेरिकन आफ्नो देशप्रति उत्तरदायी भएको हो । अमेरिका नेपालभन्दा धनी रहेको र यहाँको विजुली उत्पादन गरेर बेच्नका लागि पूर्वाधार बनाउन हामी सहयोग गर्छौं यो अनुदान सहयोग लिन्छौं भने यो सर्तमा लिनुपर्छ भनेको हो । यति गर्दा अमेरिकी सेना आउने भन्ने त कुरै हुँदैन । तपाईंलाई अमेरिकाको ट्विन टावरमा आक्रमण भएको थाहा होला । अमेरिकाजस्तो पावरफुल देशमा नेटो (बेलायत जर्मनी) को प्लेन उड्छ । त्यसको राडारबाट कहाँ शत्रु आइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ । अमेरिकाले अरू देशको रक्षा गर्छ भने नेटोको सेना अमेरिकामा रहेको छ । यस्तो हुँदा त अमेरिकाको सार्वभौमिकतामा कुनै दक्खल पुगेन त । बेलायतबाट सुरु भएको हो सार्वभौमसत्ता । सार्वभौमसत्ता दुई किसिमको हुन्छ । एउटा आन्तरिक सार्वभौमसत्ता र अर्को भनेको बाह्य सार्वभौमसत्ता । आन्तरिक सार्वभौमसत्तमा आफ्नो देशको कानुन लागू हुन्छ । बाह्य सार्वभौमसत्तमा सबै देश बराबर भन्ने हुन्छ । बेलायत, जर्मनीलगायतका देशमा ‘यूएस एयरबेस’ छ, त्यहाँ अमेरिकन सेना बस्छन् । त्यहाँ त सार्वभौमसत्ताको कुरा आउँदैन । एमसीसीले नेपालमा सेना ल्याउने कुरा पनि होइन । अहिले केही व्यक्तिहरू अमेरिकन सेना आउँछ भन्दै गलत प्रचार गरिरहेका छन् । कुनै पनि व्यक्तिले जनतालाई थाहा दिएनन् भने त्यो गलत हुँदैन । तर गलत सूचना दिए भने त्यो ठूलो घातक हुन्छ । जस्तो अहिले भइरहेको छ । अब बिजुलीको उत्पादन दिनदिनै बढ्दै छ । अब नेपालमा त्यो उपभोग हुन सक्दैन । विदेश निर्यातका लागि पूर्वाधार बनाउने कुराको विरोध गर्दैछन् । म फेरि पनि भन्छु अहिलेका केही नेताहरूले तपाईं हाम्रो भविष्यमाथि खेलवाड गर्दैछन् । अहिलेको अवस्थामा एमसीसी संसद्मा पेस गरी छलफल गरेर पास गर्नुपर्छ । यहाँ अमेरिकन सेना आउँदैन । अमेरिकाले नेपाललाई खाँदैन ।
एमसीसीको विषयमा बुझाइदिने कसले, नेतृत्व कहाँनेर चुक्यो ?
विगतमा चीनमा एन्टिअमेरिका फिलिङ्स अत्यधिक थियो । विगतमा पानी पर्दा अमेरिकाले पारेको भन्ने गरिन्थ्यो । त्यो माइन्डसेट अहिले नेपालमा देखिएको छ । अहिले चीनमा त्यो मानसिकता त उडिसक्यो अहिले नेपालमा भने यसको प्रभाव देखिएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि ‘यूएसएसआर’ ले पेल्दै आयो ग्रिस र पोर्चुगल पनि पेलेर आफ्नो बनाउने अवस्थामा पुगेको थियो, त्यतिबेला जर्ज सी मार्सल भन्ने अमेरिकाका विदेशमन्त्री थिए । उनले मार्सल प्लान बनाएर डलरको सहायता आएपछि पोर्चुगल र ग्रिस युरोपमा धनी देश भएर आए । त्यतिबेला नेटोले पनि जोगाएको थियो । जर्मनी नेटोतिर रह्यो भने इस्ट जर्मनी रुलरतर्फ गयो । पछि इस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनीमा बिलाएर गयो । जर्मनीले मार्सल प्लान फ्लो गर्यो भने विश्वबैंकसँग पनि साझेदारी गर्यो । पछि इस्ट जर्मनीलाई जर्मनीले खाइदियो । बेलायतले अमेरिकन सेनालाई बस्न दिएको छ । त्यहाँको सार्वभौमसत्ता गुमेको छ र । हामीले सार्वभौमसत्ता भन्न बेलायतबाट नै सिकेको हो । अहिलेका केही नेताहरूले नेपालीहरू अझै ५० वर्ष अघिकै अवस्थामा छन् भन्ने बुझेका छन् । अहिले नेपालीहरूले बुझिसके । अहिले त नेपालमा लोकतन्त्र, राजनीतिक स्वतन्त्रा, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभ्यास भइसकेको छ । लोकतन्त्रमा कानुन तोड्न पाउँदैन बोल्न पाउँछ भन्या हो । कम्युनिज्ममा त्यो हुँदैन । कम्युनिज्ममा लेखेको कुरा गर्न पाउँछ, अरु गर्यो भने कानुन लाग्छ । लोकतन्त्रमा गर्न नहुने कुरो बाहेक अरू सबै गर्न पाउँछ । बीआरआईका कारण श्रीलंका र बैंकको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा त प्रष्ट छ नि । उता पाकिस्तानलाई खाउँ कि नखाउँ भइरहेको छ । त्यतातर्फ कसैले पनि बोल्दैनन् । बीआरआईले लङ टर्म दिने तर पछि फस्ने कुरा गरेका छैनन् । एमसीसी बीआरआईजस्तै भएको भए बोल्दैनथे । यो भनेको नेपालमा कम्युनिज्मको धंगधंगीको रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ ।
फागुन १६ भित्र एमसीसी पारित नभए नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा छवि कस्तो हुन्छ ?
नेपाल कूटनीतिक रूपमा असफल हुँदैछ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई थाहा छ । तर उनीहरू यो विषयमा अझैं बोलेका छैनन् । अझ सजिलो भाषामा भन्ने हो भने ‘फेल्ड स्टेट’ (राज्य असफल) अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा थोरैले मात्रै मोजमस्ती गर्छन्, भ्रष्टाचार बढ्छ । नेपाल अब फेल्ड स्टेटतर्फ जाने अवस्था पश्चिमा देशहरूले देखिरहेका छन् ।
संसद् अवरुद्ध छ, कसरी एमसीसीको निकास निकाल्ने त ?
एमालेले लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । एमालेलाई त देखिसक्यो । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरालाई नेपाल बारको आग्रहमा तीन वटा राजनीतिक दलहरूले महाअभियोग लगाएपछि उसले उद्दण्डा मच्चाइरहेको छ । एमालेले काउन्टर महाअभियोग ल्याउने रे चोलेन्द्र राख्नै पर्छ रे । बच्चाको बारेमा बाउआमालाई जति न्यायाधीशको बारेमा वकिललाई मात्रै थाहा हुन्छ । अहिले एमालेले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई तर्साउनका लागि महाअभियोग लगाउने रे, त्यसपछि अरूलाई हेर्ने रे । यस्ताबाट केही अपेक्षा गर्नु पर्दैन । उनीहरू नेपालको विकासभन्दा पनि बीआरआई ल्याएर ३०–४० वर्षपछि चीनलाई देश सुम्पने मनस्थितिमा छन् ।
अहिलेको अवस्थामा महाअभियोग जायज हो ?
ढिला भए पनि सरकारलाई बुद्धि आयो । महाअभियोग पहिला नै आउनुपर्ने थियो । किनभने अहिले अस्तव्यस्त छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि नेपाल बारले १७ वटा आरोप लगाएको छ । नेपाली राजनीतिमा ९८ जना सांसदहरू निस्किए र उनीहरूले कानुनी शासन मन पराउने भएकाले महाअभियोग दर्ता गरेका हुन् ।
सत्ता गठवबन्धन यताउता हुन्छ कि भन्ने डरले महाअभियोग आएको भन्छन्, साथै एमसीसी अहिले गिजोलिएको पनि त छ ?
यहाँ कुनै राजनीतिक दल गतिलो र चोखो छैनन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू पनि कम छैनन् । उनीहरूले पहिला नै महाअभियोग लगाउनुपर्ने थियो । गठबन्धनको सरकार धेरै देशहरूमा छ । भारतमा पनि छ । सन् २००८ मा अमेरिका र भारतको बीचमा एउटा सम्झौता भयो । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले अमेरिकासँग ‘न्युक्लियर डिल’ गरेका थिए । त्यो सम्झौतालाई फेल गराउनका लागि भारतका कम्युनिस्टहरूले भरमार कोसिस गरे । जबकि त्यो डिल भारतका लागि हितकर थियो । बम पड्काउनका लागि ‘एलपिटी’ भन्ने एउटा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । त्यसमा हस्ताक्षर नगर्दासम्म अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खुला हुँदैन । अमेरिकाले भारतको रेकर्ड देखेर भारतलाई दियो । भारतको संसद्मा छलफल भयो । त्यतिबेला मुस्किलले पास भएको थियो । तर अहिले भारतले त्यसबाट फाइदा लिइरहेको छ । त्यसैले नेपालले पनि अब उत्तरतिरको मात्रै भर परेर हुँदैन । नेपालीको भाग्य बलियो हुने गरी काम गर्नुस् भन्न चाहन्छु ।
सडकमा उत्रिनेहरूले त अमेरिकासँग पैसा लिनु पर्दैन, यतै नेपालीले एनसेल लगायतबाट नउठेको पैसा उठाए भइहाल्छ भन्ने पनि छन्, यसलाई धेरै बुझेको भन्ने कि नबुझेको भन्ने ?
यो विषयमा उहाँहरूलाई धेरै बुझेको भन्नुपर्छ होला । जो भन्ने मान्छे छ उनीहरू जति बुद्धिमान त अरू रहेनछ । तपाई हामी सबै मूर्ख रहेछौं भन्नुपर्ला (हाँस्दै) । यो जम्मै उहाँहरूका हावादारी गफ हो । चुनाव हुन लाग्यो भने नङमा लाउने मसीदेखि गाडी भारतसँग माग्नुपर्छ । कागज उत्तरतिर माग्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा रहेको देशका नेता हुँ भन्नेहरूले अझ घमण्ड र फुर्ति गर्छन् । यस्तो गफाडी गफ र हावादारी कुरा उनीहरूले नगरे हुन्छ । दानमा चलेकाहरूले हामी सित्तैमा डलर दिन्छौंभन्दा आन्तरिक झगडा गरेर बसेका छन् ।
अब न्यायालयको प्रसंग ।
महाअभियोगपछि तपाईहरूले भनेको जस्तै सुधार आयो त न्यायालयमा ?
हामीले अब न्यायालय सुध्रिने आशा गरौं । अहिले पनि महाअभियोग त पास नहुने लक्षण देखिसकेको छ । अहिले जसले संसद् बन्द गरेर बसेको छ, उसले त अप्रत्यक्षरूपमा चोलेन्द्र मेरो मान्छे हो भनेको हो । एमालेले चोलेन्द्रबाट केही फाइदा उठाएको हुनुपर्छ । अब सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुने मान्छे यति खतरनाक भएर आउँदैनन् । अब सर्वोच्च यति साह्रो बिग्रिदैन । सुधारको बाटो सुरु हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । अहिले नै गज्जब हुन्छ भन्ने अवस्थामा म पनि छैन । किनभने त्यहाँ धेरै समस्याहरू छन् । चोलेन्द्रको नियति देखेर पाठ सिक्ने हो भने न्यायालयमा सुधारको बाटो अघि बढ्छ । त्यहाँ भएका धेरै समस्याहरू समाधान गर्न सकिने आशा गर्न सकिन्छ । अब न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै सुधार गर्दै जानुपर्छ ।
महाअभियोग पास नहुँदा उनै फेरि सर्वोच्च फर्किने सम्भावना पनि त छ नि ?
म पनि त्यो सम्भावना देख्छु । नेकपा एमालेले काउन्टर महाअभियोग लाउँछ भनेर अदालतको अवहेलना गरिरहेको छ । केही नेताहरूले त पहिला कामु प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउँछौं, त्यसपछि पर्खिन्छौं भनेका छन् । यस्तो भन्न पाइँदैन । यो कुरामा त अदालतमा अवहेलना मुद्दा लाग्छ । यस विषयमा सर्वोच्च प्रशासनले पनि बोल्न जरुरी भइसकेको छ । यसरी न्यायाधीशलाई कित्ता छुट्ट्याएको देखियो । यसबाट के प्रष्ट भयो भने चोलेन्द्र एमालेको अरू होइनन् भन्ने देखियो । यसले त चोलेन्द्रकै बदनाम गरायो नि ।
एमालेले ६ वटा कागजमा हस्ताक्षर गरेर बसेको कुराअनुसार त कुन न्यायाधीशलाई कामु प्रधानन्यायाधीश बनाउने त्यहाँसम्म पुग्ने अवस्था रह्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
यो कुरा शतप्रशित ठीक हो । एमाले अहिले कसलाई कामु प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा आफूलाई सजिलो हुन्छ भनेर कुरेर बसेको छ । जनप्रतिनिधिहरूलाई खाली कागजमा कहीँ पनि सही गराइदैन तर यहाँ गरिएको छ ।
अदालतको यस्तो अवस्था आउनुमा विगतमा हामीले गरेको राजनीतिक अभ्यासले गर्दा हो भनेर पनि त बुझ्न सकिन्छ होला ?
हो । यसैगरी नै बुझ्नु पर्छ । अहिलेको राजनीति भनेको ‘मुखमा राम राम बगलीमा छुरा’ जस्तो छ । चुनाव आउँदा बडो भाषण गर्दा न्यायपालिका स्वतन्त्र र राम्रो भन्ने कुरा गर्छन् । पछि उनीहरू जितिसकेपछि कित्ताकाँट गर्न सुरु गर्छन् । न्यायाधीशहरू केही त्यस्ता पनि छन् जसले गर्दा न्यायालय बिग्रिएको हो ।
दुवैको भूमिका उस्तै उस्तै रह्यो ?
नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘चिलाउने पनि उस्तै, कनाउने पनि उस्तै’ भने जस्तै हो । भाषणमा खुब सुधार हुन्छ काममा हुँदैन । चुनाव केन्द्रित भाषणहरू धेरैले पत्याउँछन् । तर तपाईं हामीले पत्याउँदैनौं । आकाशको चरा खसाल्छु, यति हजारलाई काममा लगाउँछु भन्दै भाषणबाजी गर्छन् । तर उनीहरूले काम गर्दैनन् । अहिलेको अपोजिसन सरकारले पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको थियो । खाली गलत गलत काम गरेकाले सिंहदरबारबाट सडकमा जानु परेको हो नि । अहिले त सरकारलाई काम गर्न दिए हुन्छ नि । सही के हो र गलत के हो भनेर छुट्ट्याए हुन्छ नि । अहिलेको एमसीसी त राइट कज थियो, यसलाई भोट दिए हुन्छ नि । यस्तो अवस्थामा एमालेले संसद् नै अवरोध गरेर बसेको छ । १९ वर्षको वच्चा कति राम्रो पढ्ने, बाउले धोका दिँदा नागरिकता बनेको रहेनछ, नागरिकता नपाएर उसले पढ्न पाएको छैन । त्यसको जिम्मा कसले लिने । संसद् खोलेर नागरिकता विधेयक पास गर्नु पर्दैन, डेढ लाख चानचुन महिनाको तलब खान्छन्, उनीहरू गैरकानुनीरूपमा मोटर चढिरहेका छन् । त्यो खाएको पनि तिरेका छैनन् । उनीहरूले लिएको पैसाको पनि योगदान दिएका छैनन् । कति आमाहरू बच्चा बोकेर सीडीओ कार्यालयमा धाइरहेका छन् नागरिकताका लागि तर नेताहरूले संसद् बन्धक बनाएर ‘राम’ हेरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया