राजनीति र पत्रकारिताका क्षेत्रमा एउटा उखान, अनेक युगमा बारम्वार दोहोरिने गर्छ, त्यो हो– निदाएको व्यक्तिलाई घच्घचाएर ब्युँझाउन सकिन्छ, तर जो निदाएको बहाना गरेर सुतिरहेको हुन्छ, उसलाई घच्घचाएर उठाउन सकिन्न ।

एमसीसीका सन्दर्भमा नेपालका कम्युनिस्टहरूको अध्ययन र निष्कर्षका सन्दर्भमा त्यो उखान काटिकुटी लागू हुन्छ । गरिबी निवारणका लागि एमसीसी अन्तर्गतको पाँच सय मिलियन डलरको सहयोग राशि नेपाललाई प्रदान गर्ने झन्डै पाँच वर्षअघि अमेरिकासँग भएको सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा नेपालका कम्युनिस्टहरू एकथरीले विरोध गर्ने र अर्का थरीले त्यसैलाई बहाना बनाएर आलटाल गर्ने र अन्ततः म्याद गुजारेर त्यसलाई फिर्ता लैजान बाध्य तुल्याउने दोहोरो भूमिका निभाएर नेपाल र नेपालीलाई झुक्याउने जुन काम गरिरहेका छन्, त्यसलाई पनि माथिको उखानसँग तुलना ग¥यो भने ठ्याक्कै मिल्ने मात्र होइन, हुबहु बन्न पुग्छ ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका जुनसुकै समूहका नेता अथवा तिनका समर्थक बुद्धिजीवी, विश्लेषक तथा सञ्चारकर्मी किन नहुन्, उनीहरू सबै आँखा चिम्लेर एक मुखले भनिरहेका छन्– एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती हो, त्यसलाई परिमार्जन नगरी त्यही रूपमा संसद्बाट अनुमोदन गर्न हुँदैन । अनि, परिमार्जन भनेको के हो ? त्यो कम्युनिस्टहरूले कसैले अहिलेसम्म खुलस्त पारेका छैनन् । उनीहरूले त्यसलाई निहुँ खोज्ने अथवा खोचे थाप्ने बहाना मात्र बनाइरहेका छन् ।

विडम्वना ! पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनेक पटक दोहोर्‍याएका छन्, एमसीसी परियोजना नेपाल भित्र्याउने प्रस्ताव गर्ने मात्र होइन, त्यस्तो सम्झौताको सैद्धान्तिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन्– माओवादीका नेता तथा प्रचण्डका प्रियपात्र कृष्णबहादुर महरा, जो त्यसबेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका परराष्ट्रमन्त्री थिए ।

त्यसपछि खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारले त्यसलाई अघि बढाँदै एमसीसी प्रकरण आजको अवस्थामा आइपुगेको हो । त्यो समग्र प्रसंगको सर्वांग विवरण बडो रोचक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन्– एमसीसी सम्झौतामा आधिकारिक हस्ताक्षर गर्ने वर्तमान सञ्चारमन्त्री तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले । कांग्रेसका नेताहरू भाषणमा नदेखिए पनि अध्ययन, चिन्तन र मनन्का मामलामा भने उनीहरू अत्यन्त कञ्चुस छन् भन्ने जुन आरोप लाग्ने गरेको छ, ती सबै एक हदसम्म ठीकै भए पनि शतप्रतिशत सत्य भने होइन । त्यो पनि प्रमाणित गरिदिएका छन्, मन्त्री कार्कीले, २४ माघ २०७८ गते एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित अन्तरर्वाका माध्यमबाट ।

एमसीसीका विपक्षमा जति तर्क–वितर्क, विश्लेषण तथा विषवमनका, लेख, टीका टिप्पणी आदि आएका छन्, तिनको खण्डन अथवा ओठे जवाफका लागि मात्र होइन, विषयवस्तुको गम्भीरता र त्यसको सकारात्मक पक्ष जान्न र बुझ्न चाहने कसैका लागि पनि पर्याप्त सामग्री उपलब्ध गराई दिएका छन् त्यो एउटै अन्तरवार्तामा । जुन बेला त्यो ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, त्यस बेलाको सम्झौतापत्रमा त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने सर्त समावेश थिएन । बिनासर्तको आर्थिक अनुदान भएकाले नेपालको संविधान, ऐन र नियमअनुसार अनुमोदन आवश्यक थिएन र अमेरिकाले पनि त्यस्तो अनुमोदन खोजेको थिएन ।

त्यसपछि सत्तामा आएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने सर्त थप गर्न लगाएको हो । त्यो सरकारलाई संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त थियो । त्यसकारण सहजै अनुमोदन गराउने आत्मविश्वास त्यो सरकारको नेतृत्वलाई थियो, अथवा आलटाल मात्र गर्ने नियतले त्यो षड्यन्त्र भएको थियो, त्यो पनि अब छिटै खुल्ने निश्चित छ, किनभने त्यो प्रक्रिया अब वार कि पारको स्थितिमा पुगिसकेको छ ।

सञ्चारमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता कार्कीले आफ्नो अन्तर्वार्तामा आमजनताले बुझ्ने भाषामा त्यो तथ्य प्रष्ट पारेका छन् । उनले भनेका छन्, सम्झौता, अबको ३० दिनभित्र नेपालले अनुमोदन गरेन भने त्यो स्वतः रद्द हुन्छ । त्यस्तै ‘भोलि भोलिको’ भानुभक्तकालीन प्रशासनको शैली अपनाउन अभिशप्त नेपाली कम्युनिस्टहरूको आलटाले नीतिबाट वाक्क भएर अमेरिका आफैंले पनि ३० दिनभित्र रद्द गर्न सक्छ । दुवै विकल्पको परिणाम एउटै हुन्छ– चीनका निम्ति नेपाली हितको समर्पण ।

अर्को शब्दमा भन्दा अमेरिकाले एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिकको अंग बनाएर चीनलाई घेर्न खोजेकाले त्यसलाई कुनै हालतमा संसद्बाट अनुमोदन हुन दिनु हुँदैन भन्ने दबाब दिएकाले एकले अर्कालाई लाल गद्दार भनेर नथाक्ने सबै खाले कम्युनिस्ट मात्र होइनन्, माले, मसाले र मण्डले पनि एउटै नारा र ब्यानरमुनि एकत्रित हुन पुगेका छन् । अर्थात् अमेरिका, भारत, नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्रका विरोधी सबै चिनियाँ युआनको खास्टो ओडेर न्यायो ताप्ने राष्ट्रवादी कसरी भएका रहेछन्, त्यो पनि खुलस्त हुन पुगेको छ । कुनै कुरा लुकेको छैन । अमेरिकाले नेपाललाई हातहतियार प्रदान गरेर चीनलाई ध्वस्त पार्न खोजेकाले मर्सिनरी जातिका सन्तान कहलाउने सबैलाई सन्ताप पर्न पुगेको हो । मन्त्री कार्की भन्छन्– एमसीसी, इन्डो–प्यासिफिकको अंग नभएको र त्यो रकमबाट हातहतियार र गोलीगठ्ठा खरिद गर्न पाइन्न भन्ने पनि त्यसमा प्रष्ट लेखिएको छ । त्यसका माध्यमबाट अमेरिकी सेना नेपाल आउने हल्लाखोरहरूको ओठे जवाफमा कार्कीको प्रतिप्रश्न छ– ‘हामीजस्तै ५० मुलुकले एमसीसीबाट आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् । तर ती कुनै पनि देशमा कहाँ अमेरिकी सेना गएको छ ?’

एमसीसीको आर्थिक अनुदान मुख्यतः नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्न चाहिने विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण तथा अहिले भएका सडकको विस्तार र स्तरोन्नतिमा लगानी पहिलो सर्त हो । जबसम्म हामी विद्युत् निर्यात गरेर पर्याप्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्तैनौं, तबसम्म व्यापार घाटाको दैत्यबाट छुटकारा पाउने कल्पना पनि हुन सक्तैन । विद्युत् उत्पादनमा स्वदेशका निजी क्षेत्रका साथै विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि धेरै लगानी आइसकेको छ । केही वर्षभित्रै उनीहरूका उत्पादन आन्तरिक खपतले धान्न सक्तैन । त्यसलाई भारतमा निर्यात गर्न शक्तिशाली प्रसारण लाइन आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य नै छ । त्यही खाँचो पूरा गर्न एमसीसीको अनुदान चाहिएको हो । हाम्रै कम्युनिस्टहरूलाई प्रयोग गरेर चीनले नेपाल र नेपालीका उज्यालो भविष्यतर्फको यात्राको पुल ध्वस्त पारिदिएको छ । कठै ! नेपालीले गुहार माग्ने ठाउँ पनि पाएनन् ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको संक्षिप्त स्वरूप हो– एमसीसी । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मिलेनियम कम्प्याक्ट च्यालेन्ज भनेको एक हजार वर्ष पछाडिको विश्व परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर त्यस बेलाका निम्ति आवश्यक तथा अनुकूल नीति र कार्यक्रमको रूपरेखा हो । नेपालीले त्यसलाई जति सरल र सहज ठानेका छन्, त्यस अर्थमा त्यो त्यत्ति सरल तथा बोधगम्य भने छैन । कम्युनिस्टहरूले दाबी गरेजस्तो चीन विरोधी रणनीतिको अंग मात्रै पनि त्यो होइन । विश्वशक्ति अमेरिका र विश्वशक्ति बन्न आकांक्षी चीनका बीचमा सबै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुनु अस्वाभाविक नहोला । त्यसको पहिचान गर्न चुक्नु चाहिँ नेपाली कम्युनिस्टको कमजोरी हो । त्यही कमजोरी एमसीसीका सम्बन्धमा पनि प्रकट भएको छ । समस्या त्यत्ति हो ।
एमसीसीका सन्दर्भमा जुन बहाना बनाएमा नेपालमा चुनाव आओेस्, कम्युनिस्टहरूले भारत र अमेरिकाको उग्र विरोध नगरून्, त्यो सम्भव थिएन । भएन पनि । त्यत्ति मात्र होइन, उनीहरूले नेपाली कांग्रेसलाई भारतीय दलाल घोषित गरेर चीनको चर्को चाकडी कसरी गर्छन्, त्यसमाथि थप प्रकाश पारिरहन आवश्यक छैन । यसपालि पनि नानीदेखि लागेको बानी दोहोरिन थालिसकेको छ । त्यो बेग्लै कुरा हो कि चुनावको मितिको घोषणा अझै भएको छैन । तर उनीहरू आफ्नो जात जनाउन थालिसकेका छन् । त्यसमाथि एमसीसीको अनुमोदन र स्थानीय तहको चुनाव एकैपल्ट पर्न पुगेकाले उनीहरूका दुवै हातमा लड्डु पर्न पुगेको छ । त्यसैले उनीहरूलाई पाकेको बाली काट्न र भित्र्याउन भ्याइनभ्याइँ हुन पुगेको छ । उनीहरू आफ्ना पुराना नारालाई धोइपखाली गरी नयाँ तुल्याएर चम्काउने पूर्वाभ्यासमा लागिसकेका छन्– एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन ।

त्यस्तै नारा उनीहरूले २००७ सालको क्रान्तिको विरोधमा पनि लगाएका थिए– अपूर्ण क्रान्ति चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन । उनीहरूले कांग्रेसमाथि २०११ सालमा कोसी सम्झौता गरेर देश बेचेको आरोप मात्र लगाएनन्, २०१६ सालमा गण्डक सम्झौता गरेर देश बेचेको आरोप पनि लगाएका हुन् ।
आश्चर्यको कुरा चाहिँ के छ भने कांग्रेसले देश बेचेको आरोप त कम्युनिस्टले बारम्बार दोहो¥याउने गरेका छन् । तर आफ्नो शासनकालमा त्यसलाई बेचेको प्रमाणित गर्ने अथवा फर्काउने प्रयास गरेको प्रमाण भने अहिलेसम्म एउटै फेला परेका छैनन् । उनीहरूले आरोप जो सिद्ध गर्न सकेका छैनन् ।

प्रष्ट छ, अमेरिका नेपालजस्तो सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको तर सामरिक तथा आर्थिक विकासको ठूलो सम्भावना बोकेको मुलुकलाई सधैं वार्षिक सहयोगको भिक्षा दिएर मगन्ते तुल्याइराख्नुभन्दा लगानीका क्षेत्रमा ठोस सहयोग गरेर दिगो विकासको साझेदार बनाउन चाहन्छ । एमसीसी त्यसको ज्वलन्त प्रमाण हो ।

यथार्थमा एमसीसी, अरू कसैको हित र स्वार्थमा आधारित कार्यक्रम पटक्कै होइन । त्यो त हो, शतप्रतिशत नेपालको गरिबी हटाउन उपयोग हुने आर्थिक विकास र उन्नतिमा केन्द्रीत अनुदान कार्यक्रम ! अनि हो, अमेरिकाको सर्र्वोपरि हक, हित र कल्याणमा आधारित कार्यक्रम । त्यो भनेको उदार प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्थालाई सघाउने र बलियो बनाउने दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउनु । कसका पछाडि को लाग्छ ? झन् अमेरिका त पुँजीवाद देश नै हो ! त्यसो नहुँदो हो त उसका दृष्टिमा नेपालका भारेभुरे कम्युनिस्ट पार्टीका विरोध र आपत्तिलाई यत्रो महत्व प्रदान गरेर संसद्को अनुमोदन किन पर्खन्थ्यो ? उसैबेला त्यो सम्झौता रद्द गरेर नेपाल र नेपालीको रक्षाको जिम्मा पशुपतिनाथलाई सुम्पेर आफू कुलेलाम ठोकिसक्ने थियो । नेपालका कम्युनिस्टहरूको गाईजात्रा हेर्न पर्खिरहने थिएन ।

एमसीसीको खाँचो, जति नेपाललाई छ, त्यत्ति अमेरिकालाई छैन । त्यो कुरा सबैले बुझेका छन् । नेपालको अनुरोधमा अमेरिका अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोग राशि जुटाउन तयार भएको पनि बिनाकारण त अवश्य होइन । नेपाल, चीन र भारतको बीचमा पर्ने देश भएको र इन्डो–प्यासिफिक रिजनको सुरक्षालाई नेपालले दुई किसिमले सहयोग गर्न सक्ने भएकाले पनि नेपाली कम्युनिस्टको नखरालाई उसले चाहिनेभन्दा बढी ओजन प्रदान गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । त्यही कमजोरीलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले आफ्नो तागत अर्थात् म्यानुभरेविलिटी बढेको ठानेर दबाब बढाउने काममा उपयोग गरिरहेका छन् । त्यो वास्तविकता न छिपेको छ, न कसैबाट लुकेको छ । नेपाली कम्युनिस्टको धरातलीय यथार्थको राम्रो ज्ञान र समझदारी राख्ने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले पनि नेपालीको अडानको फितलोपनलाई बुझेकाले उनीहरूमाथि पूरै भर पर्न सकेका छैनन् ।

जुनसुकै कारणले होस्, एमसीसीबाट अमेरिका पछि हट्यो भने पनि उसलाई त केही हुने देखिन्न तर नेपालको आर्थिक विकासमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उपलब्ध दुर्लभ अवसर भने अवश्य गुम्नेछ । नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालको एउटा पत्रले अरुण योजनाबाट विश्व बैंकले हात झिक्न पुगेको थियो । त्यो एउटै घटनाले नेपालमा विदेशी लगानी पुनः आकर्षित गर्न दुई दशकभन्दा बढी समय लागेको थियो भने माओवादीले कथित् जनयुद्धका नाममा चलाएको हत्या, हिंसा र आतंकको बितण्डाले पचासौं वर्ष लगाएर तयार पारेका विकासका पूर्वाधारको विनाशका कारण विकासका दिशामा देश ५० वर्ष पछाडि फर्किन बाध्य भएको तथ्य कसले बिर्सेको छ र ? तिनै कम्युनिस्टहरू मुलुकलाई फेरि पछाडि धकेल्न एडिचोटीको प्रयास लगाइरहेका छन्– राष्ट्रियताका नाममा ।

माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र नेकपा समाजवादीका माधव नेपाल अमेरिका समक्ष विभिन्न बहानामा नयाँ नयाँ सर्त तेस्र्याएर एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने म्याद गुजार्दै लगेर अन्ततः स्वतः मृत्यु वरण गर्न लगाउने षड्यन्त्रमा कसरी लागेका छन्, त्यो उनीहरूका बाधा–विरोध र अड्चनले प्रष्ट पारेकै छ । संसारमा चलेको चलन हो, सर्त भनेको सहयोग दिनेले राख्ने हो, लिने ऋणीले होइन । तर माधव नेपाल र प्रचण्ड बागमतीलाई दक्षिणतिर होइन, उत्तरतिर बगाउन खोजिरहेका छन्– विभिन्न प्रकारका सर्तका खोचे थापेर । त्यसो गरेर उनीहरू कसलाई खुसी पार्न खोजिरहेछन्, त्यो प्रष्टै छ, थप उदांग पारिरहन आवश्यक छैन ।

अब त एमसीसी मात्र होइन, पाँचदलीय गठबन्धन र स्थानीय तहको निर्वाचन सबै धरापमा परिसकेका छन् । नेकपा एमाले संसद् चल्नै नदिएर प्रजातन्त्रलाई धरापमा पार्ने, माओवादी र समाजवादी गठबन्धन सरकारलाई कामै गर्न नदिएर संविधानलाई धरापमा पार्ने ! अनि, कसरी देशले निकास पाउँछ ?

देशलाई निकास दिन र संविधान र प्रजातन्त्र जोगाउन या त प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान गठबन्धन भंग गरेर एमालेसँग अर्को गठबन्धन गर्न तयार हुनुपर्छ अथवा माधव नेपाल र प्रचण्डले देउवासमक्ष बिनासर्त समर्पण गर्नुपर्छ । देउवाको साहसिक निर्णयबिना देशले दिशाबोध गर्न सक्तैन । अब खुट्टा कमाएर हुँदैन ।