यतिबेला नेपाल देशभित्र मात्र होइन संसारभरि नै चर्चामा आएको हुनुपर्छ । आधा दशक भइसक्यो मुलुकसामु आएको एउटा विषयमा देशले नै निर्णय गर्न नसकेको अवस्था । एउटा ठूलो ठूलो धनराशिको अनुदान सहयोग प्रस्ताव भएको छ तर त्यो लिने कि नलिने भनेर देशले निर्णय नै गर्न सकिरहेको छैन बितेको पाँच वर्षदेखि । यो समय भनेको उक्त अनुदानको सम्झौता भएको मितिबाट गणना हुँदा अर्थात् त्यतिखेर काम थालिएको भए आजको मितिसम्म यो सम्पन्न भइसक्नुपर्ने समय हो । तर अहिलेसम्म देश उक्त सहयोग लिने कि नलिने भन्ने मै अनिर्णीत छ । अझ यो सहयोगका लागि नेपालबाटै प्रस्ताव भएको समयको हिसाबमा त एक दशक नै पुगिसकेको छ । २०६९ मा यस्तो प्रस्ताव भएको थियो ।
यो परियोजना अर्थात् यस्तो सहयोगको प्रस्ताव भएदेखि आजको मितिसम्म थुप्रै सरकार फेरिइसके । तर अवस्था चाहिँ फेरि पनि उही छ– लिने कि नलिने ?

यो सन्दर्भ हो अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको अनुदान सम्झौता । २०७४ भदौ १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको हो । यो सम्झौताका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्रीले भदौ २९ मा अमेरिका पुगेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यो भनेको सम्झौंता पाँचौं वर्षमा चलिरहेको अवस्था हो । त्यसैबेलादेखि नै यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सम्झौतामा जे जस्ता कार्यक्रम प्रस्ताव भएका छन् ती प्रारम्भ भएपछिका पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनैपर्ने भन्ने किटानी साथ नै उल्लेख भएको छ । संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने जस्तो प्रावधान उल्लेख भयो त्यो पनि यसलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा । नेपालमा परियोजनाहरू सयमा नसकिने र लागत बढदै जाने कतिपय अति राजनीतिको सिकार पनि हुने गरेका विगत यो परियोजनामा नदोहोरियोस् भन्ने आशय देखिन्छ यो ठाउँमा । मेलम्चीलगायतका कतिपय राष्ट्रिय गौरवका रूपमा प्रस्तुत गरिएको कतिपय आयोजना तीन दशकसम्म पनि सम्पन्न नभएका उदाहरण छन् । अव त्यस्तो हुनुहुन्न भन्ने अपेक्षा यो परियोजनामा यो प्रकारले प्रकट भएको हुनुपर्छ यो सम्झौतामा । सरकार अस्थिर भए पनि संसद् त स्थिर नै हो ।

यता बहस चाहिँ जहाँको त्यहीँ छ अर्थात् लिने कि नलिने भन्ने । जसले अब वास्तवमा नै मुलुकको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठेको हुनुपर्छ देशभित्र र बाहिर पनि । त्यसो किन पनि भने यो दुई राज्यबीचको सम्झौता हो । तत्कालीन सरकारले नेपालको आवश्यकता महसुस गरेर आफैंले प्रस्ताव गरेका विषयमा यति धेरै समय अनिर्णीत रहन्छ भने यस्तो देशको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न नउठे के हुन्छ ? यो परियोजना आउनपर्छ, आउनुपर्दैन भन्ने निर्णय गर्ने निकाय संसद् हो । यो सम्झौता त्यहीँबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । तर अवस्था कस्तो भने सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेर पनि यो विषय छलफल आउन सकेको छैन । यही आवधिक अवधिको एकताका यो देशमा एउटा दलको करिब दुई तिहाइको सरकार थियो । यो सम्झौता साधारण बहुमतले निर्णय हुने अवस्था हो । त्यस्तो सरकारले विधिवत् प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव छलफलमै नआउनु भनेको यस्तो अनिर्णय कार्यकारीमा मात्रै होइन संसद्मा पनि प्रवेश गरेको अवस्था मान्नुपर्छ । यसमा दुईजना सभामुखको पनि भूमिका माथि चर्चा भइरहेको छ । संसद्मा कुनै विषय प्रवेशलाई सभामुखले रोक्नु भनेको संसद्को सार्वभौमसत्तामाथि त्यसको रक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने पदाधिकारी नै माथि पनि शंका हुने भयो । सभामुखले यो प्रस्ताव संसद्मा प्रवेश हुन नदिएको भन्ने त प्रमुख विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री जसबाट यो प्रस्ताव संसद्मा छलफलका लागि दर्ता भएको थियो उहाँले नै पटकपटक सार्वजनिक तहबाट नै बताइरहनु भएको छ ।

झन्डै यस्तै परिणति अर्का प्रधानमन्त्रीले पनि व्यहोर्नु पर्ने अवस्था प्रकट भयो पछिल्लो समय । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो समय यो प्रस्ताव संसद्मा लान खोज्नु भयो । यसबारेका समाचारहरू आइरहे पछिल्लो हप्ता पनि । अखबारमा आएका समाचारलाई उल्लेख गर्ने हो भने ती यस्ता थिए– ‘माघ १६ मा बोलाइएको प्रतिनिधिसभामा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) प्रस्ताव पेस गर्ने गाईंगुई सुनेका सभामुखले नेताका निवासमा पुगेर आफू संसद्मै मर्न तयार रहेको, तर एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न नदिने अडान सुनाए । उनको भनाइ थियो ‘शेरबहादुर देउवाको कुरा हामीले किन मान्ने ? म पेस गर्नै दिन्न, बरू त्यहीँ मर्छु भन्नु भएछ, ।’ यो समाचारले नै बताउँछ सभामुख आफैं एउटा पक्ष जस्तो हुनु भयो । यसले जननिर्वाचित थलो संसद्कै पदाधिकारीको आग्रहको बन्धक भयो र सांसदहरूले विवेक प्रयोग गर्न पाउनु भएन भन्ने बुझाउँछ यो बेलासम्म । संसद्मा पेस भएको भए यो विषय व्यापक छलफलमा आउने थियो नै । संसद्ले अनुमोदन गर्नु पर्ने प्रावधान रहनु नै सबैका लागि संसद्को निर्णय मान्य हुनु हो । त्यसलाई प्रवेश नै हुन नदिने वा छलफलमै नल्याउने हो भने संसद्ले कसरी निर्णय गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।

जसरी सरकार र संसद् अनिर्णीत रह्यो केही दलमा पनि यसका बारे लिने नलिने, के गर्ने हो भन्ने प्रष्ट धारणा आउन सकेको छैन । एमसीसीका यी–यी प्रावधान नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ विरोधी छन् भनेर विषयलाई किटानी साथ आम तहमा पनि पु¥याइएको पनि छैन । यसले मुलुकलाई चाहिँ घाटा भइरहेको बुझाइछ विज्ञहरूको ।

यो सम्झौता त्यसबेला चुनावको पनि विषय बनेको थियो । करिब ५५ अर्बको सहायता आउँदै थियो त्यो चुनावपछिको सरकारले गर्ने विकास निर्माणका कामका लागि । २०७४ को मंसिरमा प्रतिनिधिसभा चुनाव सम्पन्न हुँदा सबै राजनीतिक दलहरूले यसलाई प्रचारको प्रमुख विषय बनाएको पाइन्छ । खासगरी त्यसबेलाको वाम गठबन्धनले त ‘अमेरिकाबाट ठूलो मात्रामा सहयोग आउँदैछ, त्यो ऊर्जा र सडकमा लगानी हुन्छ, बिजुली नभएको ठाउँमा बिजुली पुग्छ, पूर्वपश्चिम राजमार्ग ६ लेनको बन्छ’ भनेर पर्चा नै बाँडेकोे । त्यो निर्वाचनको आवधिक समय पाँच वर्ष सकिन लाग्यो । देशमा अर्को आवधिक कालका लागि चुनावको चर्चा सुरु भइसकेको छ । तर एमसीसी परियोजना आउँदो चुनावको समेत एजेन्डा बन्ने देखिएको छ । यसले पनि यो परियोजना कति अनिर्णीत रहेछ भन्ने नै बुझाउँछ ।

आठ सरकारको संलग्नता तैपनि अनिर्णीत !

यो एमसीसी परियोजनामा जति व्यक्तित्वहरूको संलग्नता भएर सम्झौतामा पुगियो त्यो आफैं एउटा अभिलेखमा रहन गएको छ । २०६८ साल माघमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहनुभएका बेला नेपाल एमसीसीका लागि छनोट भएको थियो । यहीँबाट यो परियोजनाको यात्रा सुरु भएको हो । त्यसपछि आयो खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार । उहाँको कार्यकालमा पनि यसले गति पायो विज्ञ समूह गठन भएर । २०७१ साल माघमा सर्वप्रथम नेपाल एमसीसी परियोजनामा छनोट भएको थियो । त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । २०७३ सालमा एमसीसी कम्प्याक्टको मस्यौदा गर्न प्रविधि अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौता भयो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो । २०७४ साल जेठमा एमसीसीसँग सम्झौता गर्न सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको थियो । उक्त समयमा प्रधानमन्त्रीमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो भने अर्थमन्त्रीमा सोही दलका कृष्णबहादुर महरा । २०७४ साल भदौ २९ गते (१४ सेप्टेम्बर २०१७) मा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर प¥यो । यो समय थियो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको । त्यसका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यो सम्झौता हुनुभन्दा अघि त्यसबेला परियोजना लगानीको क्षेत्र छनोटका लागि गठित विज्ञ समूहले चारवटा मुख्य क्षेत्र पहिचान गरेको थियो जसमा विद्युत्, सडक पूर्वाधार, नीतिगत निरन्तरता र श्रम समस्याको क्षेत्र औंल्याएको थियो । यी चारमध्येबाट पनि प्राथमिकतामा विद्युत् र सडक पूर्वाधार आयोजनाका लागि छनोट भएका थिए । त्यहीअनुसार यसमा हस्ताक्षर भयो ।

त्यसपछि नै एमसीसीबाट आउने सहयोगबाटै ऊर्जा र सडकमा कायापलट ल्याउने भाषण गर्न थालिएको हो जो निर्वाचनका क्रममा निकै उच्च तहबाट प्रचार पनि गरियो । त्यो निर्वाचन पछि यो वाम गठबन्धनकै सरकार बन्यो केपी ओलीको नेतृत्वमा । यो सरकारले २०७५ असार ३० मा यो एमसीसीलाई अनुमोदनका लागि प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरायो । यो भनेको यो परियोजनामा उल्लेख भएका प्रावधानको स्वीकृति पनि हो । तर यो अनुमोदनतर्फ अघि बढेन । यही ठाउँमा हो पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीबाट तत्कालीन सभामुखको भूमिका माथि निरन्तर प्रश्न गरिरहनु भएको ठाउँ । पछिल्लो समय पछिल्लो सरकारले संसद्मा नै प्रस्तुत गर्न खोज्दा अर्को सभामुखबाट गर्न खोजिएको अवरोध माथि उल्लेख भइसकेको छ । २०७८, १८ भदौमा अहिलेको सरकारका अर्थमन्त्रीबाट एमसीसीबारे देखिएका दुविधाहरू समेटेर त्यसलाई स्पष्ट पार्न भन्दै अमेरिकास्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो, जसको जवाफ भदौ २३ मा आयो । त्यसपछि पनि स्थिति अनिर्णीत नै रहन गएको छ ।

यो परियोजनाअन्तर्गतका आयोजनामा अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) र नेपाल सरकारले १३० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । उल्लेखित रकम अनुदानको हो । परियोजनाअन्तर्गत काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै ४०० केभीको एउटा प्रसारण लाइन तनहुँको दमौली र त्यहाँबाट रूपन्देहीको बुटवलसम्म पुग्नेछ । सोही प्रसारण लाइनलाई भारतको गोरखपुरसम्म पु¥याउने अर्काे प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेबाट मकवानपुरको हेटौंडा हुँदै ढल्केबर–दुहवी प्रसारण लाइनसँग जोडिने र यही एमसीसी सम्झौताअनुसार नै विभिन्न पाँच सडकखण्डमा उच्चस्तरको मर्मतसम्भारको काम हुनेछ ।
यति ठूलो अभ्यास, यति धेरै सरकार र पदाधिकारीका संलग्नता र सबै दल र यतिबेला समेत नेतृत्वमा नै रहनु भएका व्यक्तित्वका यो परियोजना ल्याउनका लागि कुनै न कुनै चरणमा भूमिका रहेको अवस्था हो यो । अर्को, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने समयमा उहाँहरू नै निर्णायक ठाउँमा रहनु हुँदा पनि यो परियोजना यति लामो समयसम्म किन अनिर्णीत रहन गयो भन्ने प्रश्न सामान्य छैन ।

(लेखक नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका उपसभापति हुन्)