नेपालमा चुनाव आओेस्, कम्युनिस्टहरूले भारत र अमेरिकाको उग्र विरोध नगरून्, त्यो सम्भव थिएन । भएन पनि । त्यत्ति मात्र होइन, उनीहरूले नेपाली कांग्रेसलाई भारतीय दलाल घोषित गरेर चीनको चर्को चाकरी कसरी गर्छन्, त्यसमाथि थप प्रकाश पारिरहन आवश्यक छैन । यसपालि पनि नानीदेखि लागेको बानी दोहोरिन थालिसकेको छ । त्यो बेग्लै कुरा हो कि चुनावको मितिको घोषणा अझै भएको छैन । तर उनीहरू आफ्नो जात जनाउन थालिसकेका छन् । त्यसमाथि एमसीसीको अनुमोदन र स्थानीय तहको चुनाव एकैपल्ट पर्न पुगेकाले उनीहरूका दुवै हातमा लड्डु पर्न पुगेको छ । त्यसैले उनीहरूलाई पाकेको बाली काट्न र भित्र्याउन भ्याइनभ्याइँ हुन पुगेको छ । उनीहरू आफ्ना पुराना नारालाई धोइपखाली गरी नयाँ तुल्याएर चम्काउने पूर्वाभ्यासमा लागिसकेका छन्– एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन ।

त्यस्तै नारा उनीहरूले २००७ सालको क्रान्तिको विरोधमा पनि लगाएका थिए– अपूर्ण क्रान्ति चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन । उनीहरूले कांग्रेसमाथि २०११ सालमा कोशी सम्झौता गरेर देश बेचेको आरोप मात्र लगाएनन्, २०१६ सालमा गण्डक सम्झौता गरेर देश बेचेको आरोप पनि लगाएका हुन् ।

आश्चर्यको कुराचाहिँ के छ भने कांग्रेसले देश बेचेको आरोप त कम्युनिस्टले बारम्बार दोहो¥याउने गरेका छन् । तर आफ्नो शासनकालमा त्यसलाई बेचेको प्रमाणित गर्ने अथवा फर्काउने प्रयास गरेको प्रमाण भने अहिलेसम्म एउटै फेला परेका छैनन् । उनीहरूले आरोप जो सिद्ध गर्न सकेका छैनन् ।

प्रष्ट छ, अमेरिका नेपालजस्तो सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको तर सामरिक तथा आर्थिक विकासको ठूलो सम्भावना बोकेको मुलुकलाई सधैं वार्षिक सहयोगको भिक्षा दिएर मगन्ते तुल्याइराख्नुभन्दा लगानीका क्षेत्रमा ठोस सहयोग गरेर दिगो विकासको साझेदार बनाउन चाहन्छ । एमसीसी त्यसको ज्वलन्त प्रमाण हो ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको सार संक्षेप हो– एमसीसी । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मिलेनियम कम्प्याक्ट च्यालेन्ज भनेको एक हजार वर्ष पछाडिको विश्व परिस्थितिको सम्बन्धमा आज तयार पारिने नीति तथा कार्यक्रमको रूपरेखा हो । नेपालीले त्यसलाई जति सरल र सहज ठानेका छन्, त्यस अर्थमा त्यो त्यत्ति सरल तथा बोधगम्य भने छैन । कम्युनिस्टहरूले दाबी गरेजस्तो चीन विरोधी रणनीतिको अंग मात्रै पनि त्यो होइन । विश्वशक्ति अमेरिका र विश्वशक्ति बन्न आकांक्षी चीनका बीचमा सबै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुनु अस्वभाविक नहोला । त्यसको पहिचान गर्न चुक्नु चाहिँ नेपाली कम्युनिस्टको कमजोरी हो । त्यही कमजोरी एमसीसीका सम्बन्धमा पनि प्रकट भएको छ । समस्या त्यत्ति हो ।

यथार्थमा एमसीसी, अरू कसैको हित र स्वार्थमा आधारित कार्यक्रम पटक्कै होइन । त्यो त हो, शतप्रतिशत नेपालको आर्थिक विकास र उन्नतिमा केन्द्रित विकासे कार्यक्रम ! अनि हो, अमेरिकाको सर्र्वोपरि हक, हित र कल्याणमा आधारित कार्यक्रम । आफ्नो हित र कल्याण नहुने योजना र कार्यक्रमका पछाडि को लाग्छ ? झन् अमेरिका त पुँजीवाद देश नै हो ! त्यसो नहुँदो हो त उसका दृष्टिमा नेपालका भारेभुरे कम्युनिस्ट पार्टीका विरोध र आपत्तिलाई यत्रो महत्व प्रदान गरेर संसद्को अनुमोदन किन पर्खन्थ्यो ? उसैबेला त्यो सम्झौता रद्द गरेर नेपाल र नेपालीको रक्षाको जिम्मा पशुपतिनाथलाई सुम्पेर आफू कुलेलाम ठोकिसक्ने थियो । नेपालका कम्युनिस्टहरूको गाईजात्रा हेर्न पर्खिरहने थिएन ।

एमसीसीको खाँचो, जति नेपाललाई छ, त्यत्ति अमेरिकालाई छैन । त्यो कुरा सबैले बुझेका छन् । नेपालको अनुरोधमा अमेरिका अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोग राशि जुटाउन तयार भएको पनि बिनाकारण त अवश्य होइन । नेपाल, चीन र भारतको बीचमा पर्ने देश भएको र इन्डो–प्यासिफिक रिजनको सुरक्षालाई नेपालले दुई किसिमले सहयोग गर्नसक्ने भएकाले पनि नेपाली कम्युनिस्टको नखरालाई उसले चाहिनेभन्दा बढी ओजन प्रदान गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न गाहारो छैन । त्यही कमजोरीलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले आफ्नो तागत अर्थात् म्यानुभरेविलिटी बढेको ठानेर दबाब बढाउने काममा उपयोग गरिहेका छन् । त्यो वास्तविकता न छिपेको छ, न कसैबाट लुकेको छ । नेपाली कम्युनिस्टको धरातलीय यथार्थको राम्रो ज्ञान र समझदारी राख्ने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले पनि नेपालीको अडानको फितलोपनलाई बुझेकाले उनीहरूमाथि पूरै भर पर्न सकेका छैनन् ।

जुनसुकै कारणले होस्, एमसीसीबाट अमेरिका पछि हट्यो भने पनि उसलाई त केही हुने देखिन्न तर नेपालको आर्थिक विकासमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उपलब्ध दर्लभ अवसर भने अवश्य गुम्नेछ । नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालको एउटा पत्रले अरुण योजनाबाट विश्वबैकले हात झिक्न पुगेको घटना कसैले पनि बिर्सेका छैनन् । त्यो एउटै घटनाले विदेशी लगानी कसरी लघारिन पुग्यो र देश आर्थिक विकासमा पच्चीसौं वर्ष पछाडि पर्नपुग्यो, त्यो पनि कसैबाट छिपेको छैन । त्यसमाथि माओवादीले कथित् जनयुद्धका नाममा चलाएको हत्या, हिंसा र आतंकको बितण्डाले दशकौं लगाएर तयार पारेका विकासका पूर्वाधारको विनाशका कारण विकासका दिशामा देश ५० वर्ष पछाडि फर्केको कसले बिर्सेको छ र ? तिनै कम्युनिस्ट मुलुकलाई फेरि पछाडि धकेल्न एडिचोटीको प्रयास लगाइरहेका छन्– राष्ट्रियताका नाममा ।

माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र नेकपा समाजवादीका माधव नेपाल अमेरिकासमक्ष विभिन्न बहानामा नयाँ नयाँ सर्त तेस्र्याएर एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन नगराउने षड्यन्त्रमा कसरी लागेका छन्, त्यो उनीहरूका बाधा–विरोध र अड्चनले प्रष्ट पारेकै छ । संसारमा चलेको चलन हो, सर्त भनेको सहयोग दिनेले राख्ने हो, लिनेले होइन । तर माधव नेपाल र प्रचण्ड बाग्मतीलाई दक्षिणतिर होइन, उत्तरतिर बगाउन खोजिरहेका छन्– विभिन्न प्रकारका सर्तका खोचे थापेर ।

अब त एमसीसी मात्र होइन, पाँचदलीय गठबन्धन र स्थानीय तहको निर्वाचन सबै धरापमा परिसकेका छन् । नेकपा एमाले संसद् चल्नै नदिएर प्रजातन्त्रलाई धरापमा पार्ने, माओवादी र समाजवादी गठबन्धन सरकारलाई कामै गर्न नदिएर संविधानलाई धरापमा पार्ने ! अनि, कसरी देशले निकास पाउँछ ?

देशलाई निकास दिन र संविधान र प्रजातन्त्र जोगाउन या त प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान गठबन्धन भंग गरेर एमालेसँग अर्को गठबन्धन गर्न तयार हुनुपर्छ अथवा माधव नेपाल र प्रचण्डले देउवासमक्ष बिनासर्त समर्पण गर्नुपर्छ । देउवाको साहसिक निर्णयबिना देशले दिशाबोध गर्न सक्तैन । अब खुट्टा कमाएर हुँदैन ।  देशान्तर साप्ताहिककाे माघ २३ गतेकाे अंकबाट