संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानको एउटा व्यवस्थाप्रति त्यसबेला नै एउटा आशंका थिायो, कतै देशमा शासकीय अस्थिरता जन्मिने हो कि भन्ने । सरकार बनाउने थलो प्रतिनिधिसभाको बनोटले त्यस्तो अवस्थाबारे यस्ता प्रतिक्रिया आएका हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित र ११० समानुपातिक गरी २७५ हुने संवैधानिक अवस्था हो । यो संख्याको बहुमतले सरकार बनाइन्छ । यसको अर्थ हो कुनै एउटा दलको सरकार बन्न उसले १३८ को सख्या पु¥याउनै पर्छ । यसमा दुई प्रणालीको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्नुपर्छ । कुनै एउटा प्रणालीको निर्वाचनबाट त्यस्तो सख्या पुगेन भने एउटा दलको सरकार बन्न सक्तैन । कुनै एउटा दलले यी दुइवटै प्रणालीबाट पूर्ण बहुमत प्राप्त हुने हने अवस्था एक प्रकारले दुर्लभ मानिएबाट गठबन्धन नै संस्थागत हुने र त्यसले विगतलामो समय जस्तै देशमा एकाध वर्षमै सरकार परिवर्तन भइरहने सम्भावनाले त्यस्तो चिन्ता जन्माएको हुनुपर्छ ।

यो विवरण किन उल्लेख भयो भने नयाँ संविधानअनुसार सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनबाट परिणाम भिन्नै आयो जसले भविष्यका लागि पनि एउटा उदाहरण कायम भयो । फुर्का नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा बहुमत आयो, एउटै प्रतिबद्धता पत्रमा चुनाव लडिए र त्यसमा अब यी दुइपार्टी ‘मर्ज’ हुने घोषणा नै भयो । यसले साढे ६ दशकपछि देशमा कुनै एउटा दलको नेतृत्वमा करिब दुई तिहाइको सरकार बन्यो ।
तर त्यो पहिलो निर्वाचन जसमा मतदाताले यस्तो बहुमत मात्र होइन दुई तिहाइ नै दिए त्यसको आवधिक समय सकिन अझै एक वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा देशमा पाँच दलको गठबन्धन छ । स्वाभाविक छ गठबन्धन भनेपछि त्यो सञ्चालन हुन त्यसका मान्यताहरूले प्रभाव पार्छन् नै जो अस्थिरताका कारक पनि हुन सक्तछ । जस्तो यो सरकारले पूर्णता पाउन नै तीन महिना लाग्यो । कारण थियो सरकारमा सहभागी दलहरूले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी नतोक्नु । यो सरकार गठन भएपछिका तीन महिना देशमा सरकारको यो अपूर्णता नै चर्चामा रहिरह्यो जसले कतिपय राष्ट्रिय मुद्दा ओझेलमा परे । यतिबेला देशमा स्थानीय निर्वाचनको चर्चा चलिरहेको छ तर निर्णय भइरहेको छैन । निर्वाचनकै बारे संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार तुरुन्त निर्णय हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेन ।

यी विवरण गठबन्धनमा सामेल दलहरूका आफ्ना धारणा र उनका राजनीतिक स्वार्थले प्रभाव पार्छ नै जो स्वाभाविक पनि हो । तर गठबन्धनका कारण अस्थिरताको रजगज हुने सूत्र र संख्या यसरी नै बढ्दै जान्छन् जो सरकारको नेतृत्वले चाहेर, नचाहेर पनि यस्ता अवस्थितिहरू आउँछन् नै । गठबन्धन भन्नासाथ विभिन्न दल, विचार उनका रणनीतिको संयोजन हो । देशले भोगिसकेका उदाहरणले नै त्यसै भन्छ ।

यो ठाउँको दुःखद् पक्ष के हो भने जनमतविपरीत हुनेगरी नेतृत्वले अस्थिरतालाई निम्त्यायो । वास्तवमा यो निम्त्याइएकै अस्थिरता हो । संवैधानिक संरचनाहरू त्यस्ता थिएनन् । मतमा एउटा निश्चत संख्या आउनुपर्ने व्यवस्थाले दलका दलदललाई सीमित गरिदियो थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले । प्रधानमन्त्रीले चाहनासाथ संंसद् विघटन गर्न नपाउने भए । विपक्षले पनि चाहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री माथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भयो । यी स्थायित्वतर्फका संरचनागत सयन्त्रहरू हुन् । यसको उल्लंघन भयो नेतृत्वबाट ।

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल फुटाउन सहज नहुने कसिलो व्यवस्था गरिएको थियो । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन थ्रेस होल्ड राख्दा २०७४ सालको निर्वाचन परिणामले राष्ट्रिय दलको संख्या पाँच वटामा सीमित गरेका थियो । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको एकताबाट जन्मिएको नेकपा (नेकपा) बनेपछि नेपालमा दुई दलीय अभ्यासको बाटो तय हुन्छ भन्ने आकलन गरेका थिए विश्लेषकहरूले तर उल्टो भयो । नेकपा विभाजित भएपछि फेरि दल विभाजन शृंखला सुरु भयो । यसको कारण बताइयो सत्ताको दुई तिहाइको नेतृत्व गरेको दललाई कसैले खान खोजेको भन्ने । यो कुरा कसरी पुष्टि हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर केही तिथिमिति नै छन् अस्थिरता कहाँबाट सुरु भयो भन्ने ।

२०७७ साल वैशाख नयाँँ संविधानअनुसार खडा भएको संघीय संसद् अर्थात् संसद्को करिब ७६ प्रतिशतले खडा गरेको सरकारको तेस्रो वर्ष होे । २०७६ फागुन २९ मा यो सरकाले विश्वासको मत लिँदा संंसद्को यो संख्याले समर्थन गरको थियो । तर यता यही सालको यही महिनाबाट यस्तो सरकारबाट नै अस्थिरताको बीजारोपण भएको मान्यता छ विज्ञहरूको । यो महिनाको ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन भयो जसमा दल फुटाउन सहज नहुने कसिलो व्यवस्था थियो त्यसलाई खुकुलो बनाइयो । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन व्यवस्था भएको थ्रेस होल्ड र २०७४ सालको निर्वाचन परिणामले राष्ट्रिय दलको संख्या पाँच वटामा सीमित गरेको अवस्थामा भिन्न हुने गरी व्यवस्था भयो । त्यसको डेढ वर्षपछि अर्को सरकारले त्यही अध्यादेशको अनुकरण गर्‍यो जसका कारण नेकपा एमाले नै विभाजित भयो । त्यसबेला दुई तिहाइको सरकार चलाएको नेकपा तीनवटा दलमा विभाजित छ । त्यसबेला यो अध्यादेश अरू कुनै दल विभाजित हुनका लागि सजिलो बनाउन ल्याएको भनी तत्कालीन नेतृत्वबाट आफ्नो दलमा स्पष्टीकरण आएको थियो ।

। यो संशोधनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पहिले भएको दल फुटाउन चाहिने केन्द्रीय सदस्य र सांसदको सख्यामा ‘र’ भन्ने ठाउँमा ‘वा’ भन्ने थपिएको थियो दल विभाजित हुन लरतरो रूपले सहज नहुने व्यवस्था संशोधन हुन गयो । पछि यही व्यवस्थाले एमाले विभाजित भयो ।
पाँच वर्षका लागि निर्वाचित दुई तिहाइको भनी सम्बोधन हुने गरेको सरकारको तेस्रो वर्ष अस्थिरताका लागि निम्ता दिने धेरै घटनाहरू भए, धेरै ऊहापोह व्यहोनुपर्‍यो यो यो आधाउधी कार्यकालमा । तेस्रो वर्ष पूरा हुँदा नहँुदै यो विघटनमा पर्‍यो त्यो पनि करिब ६ महिनाको अन्तरमा दुई पटक हुनेगरी । २०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट पहिलो पटक संसद् विघटन गरिँदा त्यसको कारण बताउँदै मतदातासामु भनियोे– ‘तपार्इंहरूले निर्वाचित गरेको यो प्रतिनिधिसभाले काम गरेन ।’ त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीको विघटनपछि राष्ट्रका नाममा भएका सम्बोधन वक्तव्यमा जनताले निर्वाचित गरेको यो प्रतिनिधिसभा काम नलाग्ने भएको भन्ने उल्लेख छ । अदालतले भने यो प्रतिनिधिसभालाई काम नगरेको भनी प्रधानमन्त्रीले गरेको ठहर मानेन । यो काम असंवैधानिक नै सावित भयो । त्यसपछि पनि फेरि संसद् विघटन गरियो करिव ६ महिनाकै अन्तरमा । यो विघटन संसद्को मात्रै थिएन ।

जनताले दिएको मतको पनि विघटन थियो । सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापित संसद्् दोस्रो पटक पनि भंग गरेपछि सरकार आफंै सत्ताच्युत नै हुन पुग्यो । एमाले विभाजित भयो । त्यसपछि खडा भएको हो यो पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार ।

नेतृत्वको यस्ता कामले जन्मिएको यो अस्थिरताको रजगज केन्द्रमा मात्रै सीमित रहेन । जनमत पनि केन्द्रको मात्र होइन प्रदेशमा पनि कायम थियो । ७ मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको एकलौटी नेतृत्व मात्रै होइन कतिपय ठाउँमा त प्रदेशमा पनि दुई तिहाइ नै थियो । कुनै अरू दल फुटाउने अभ्यासको उल्लेखित हतियार आफंैतिर फर्किएर त्यसलाई प्रस्ताव गर्ने दल ६ प्रदेश र केन्द्रमा सत्ताबाट टाढा धकेलियो मात्र होइन यो कार्यकालमा फेरि सत्तामा पुग्ने गुञ्जायससमेत रहेन । हो, कसैसँग गठबन्धन गरियो भने अलग कुरा होला । अस्थिरताका सन्दर्भमा यो पनि एउटा उदाहरण नै हुन्छ, दुई तिहाइको अवस्थालाई आफैं विघटन गरेर गठबन्धन खोज्न हिँडियो भने ।

नेतृत्वको अदूरदर्शिताका कारण दुई तिहाइको मतले पनि स्थिरता दिन सकेन । जसरी दुई तिहाइको मत आएको अवस्था ऐतिहासिक थियो गठबन्धन प्रदेशसमम्म नै पुग्नुले अर्को इतिहास कायम भएको अवस्था छ । अहिले केन्द्रको जस्तै छ प्रदेशको शासकीय अवस्था पनि । केन्द्रमा गठबन्धनको सरकार निर्वाध चल्नु नै उपलव्धि मान्नुपर्ने भयो भने प्रदेशहरू पनि त्यही अभ्यासमा छन । कतै तीन, चार महिनादेखि सरकारले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् भने कतै मन्त्रालय तोडफोड गरेर भागबन्डा गर्नुपर्ने भइरहेको छ । गठबन्धनको सबैभन्दा वाध्यात्मक विकृति हो यो । जनमतको कदर गरिएको भए यो अवस्थाको कल्पना समेत हुने थिएन । माथि उल्लोख भएको वर्ष दिनमा सरकार फेरिइरहेको विगतको अवस्था प्रदेशमा दोहोरियो । तीन वर्षको अवधिमा कतिपय प्रदेशमा त तीन वटा सरकार पनि बने ।

यो संविधानले सबैभन्दा बढी बलियो बनाएकै संघीय संसद्को प्रतिनिधिसमा हो । यसकोे धेरै व्याख्या र विश्लेषण भइसकेको छ । विगतको जस्तो प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसमा विघटन गर्न नपाइने भन्ने यो संविधानको सन्दर्भमा आम बुझाइ हो । अदालतको व्याख्या पनि यस्तै रह्यो । एउटै प्रधानमन्त्रीले गरेका छोटो समयअन्तरका दुई विघटन संविधानअनुसार गलत सावित भए । यसले के बताउँछ भने जनताले निर्वाचित गरेको सभा असफल भएको होइन त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नेतामा खोट थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट यो संविधानले आफूबाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिँदैन भन्ने जस्तो धारणा आयो यसले त्यत्रो जनमत प्रकट भएको नेतृत्वको बुझाइ र सोचाइ नै गलत थियो कि भन्ने बुझाउँछ । पछिल्लो विघटनको मूल सूत्र नै यस्तो रह्यो । गएको जेठ ७ मा प्रधानमन्त्रीबाट दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिँदाका वक्तव्यहरू त्यस्तै थिए । आरोप जस्तो लाग्छ भने तिनलाई जोकोहीले र जहिले पनि पढ्न सकिन्छ । नेतृत्व नै यस्तो मानसिकताबाट पे्ररित रहेपछि जनमतको कदरको सवाल गौण रहने भयो नै । यस्ता केही विवरणहरू जनमतविपरीत देशले भोगिरहेको अस्थिरताका दोषीहरू खोज्ने ठाउँ हुन सक्छन् ।

(लेखक नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका उपसभापति हुन्)