काठमाडौं-बैंकर तथा कर्पोरेट क्षेत्रका कर्मचारीले सर्वाधिक विरोध गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सरकारले नयाँ व्यवस्था थप गरेर संचय कोषले दिएसरह सुविधा गरेर ल्याउने भएको छ ।

नयाँ सरकार आएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न विवादित विषयलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित संशोधन अगाडि बढाउन खोजिएको हो । विरोधका बाबजुद पनि केपी शर्मा ओलीको सरकारले विवादित मुद्दामा समेत संशोधन गर्न अटेरी गरेको थियो ।

नेपालबाट विदेशमा गइ काम गर्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासमेत हुने गरी सरकारले नियमावली संशोधन अगाडि बढाएको छ । सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँग संशोधन गर्न लागिएको बुँदाका सम्बन्धमा राय माग्न थालिसकेको छ ।

सरकारले एकैपटक सामाजिक सुरक्षा नियमावली, बोनस नियमावलीका साथै सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम ऐन र बोनस ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । संशोधन मस्यौदामा गरिएका व्यवस्थाले केही सहजीकरण गरेको छ भने केहीमा थप कडाइ पनि गरेको छ ।