विराटनगर । प्रदेश १ खेलकुद विकास बोर्ड प्रदेश सरकारकै कारण बेवारिस बनेको छ । प्रदेशमा खेलकुदको विकास गर्ने उद्देश्यले गठित बोर्डलाई प्रदेश सरकारले दैनिक प्रशासनिक खर्चसमेत उपलब्ध नगराएपछि बोर्ड वेकामे बनेको हो । बोर्डले तीन महिनादेखि निजी क्षेत्रसँग चन्दा उठाएर दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनले एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई अल्पमतमा पारेर राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गरेपछि प्रदेशको खेलकुद विकास बोर्डलाई बजेट रोक्का गरेको हो । यसलाई प्रदेश सरकारले फजुल र अनुत्पादक खर्च कटौती गरेको भन्दै आएको छ ।

प्रदेश १ का पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईको राजीनामा पछि एमालेकै भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनकै पालामा प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरेर चार वर्षका लागि पर्शुराम बस्नेतलाई सदस्य–सचिवमा नियुक्त गरेको थियो ।

बोर्डका अध्यक्ष एवं प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवले अघिल्लो सरकारले प्रक्रिया पूरा नगरी खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरेर सदस्य–सचिव नियुक्त गरेको पाइएकाले बोर्डको बजेट रोक्का गरेको प्रतिक्रिया दिए । अहिलेको खेलकुद विकास बोर्डले वैधानिकता पाउने अवस्था छैन । मन्त्री यादवले भने, ‘त्यस्तो अवैधानिक बोर्डलाई प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराउने अवस्था छैन ।’

पाँच दलीय गठबन्धनले आचार्यलाई हटाएर राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि हालको सरकारले बोर्डको बजेट रोक्का गरेको हो । प्रदेश सरकारलाई अघिल्लो सरकारले गठन गरेको बोर्ड र सदस्य–सचिवलाई हटाउन कानुनी उल्झन झेल्नुपर्ने भएकाले बोर्डलाई नै बेकामे बनाउन बजेट रोक्का गरेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रदेश सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको बजेट रोक्का गरेको सदस्य–सचिव बस्नेतको आरोप छ । खेलकुदका नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मात्र नभएर दैनिक प्रशासनिक खर्चसमेत प्रदेश सरकारले रोक्का गरेर प्रदेशका चौधवटै जिल्लाको खेलकुद गतिविधि ठप्प पारेको बस्नेतको भनाइ छ । बोर्डको दैनिक प्रशासनिक खर्चको बजेट १ करोड ५ लाख छ ।

निजी क्षेत्रसँग आर्थिक सहयोग मागेर भए पनि बोर्डले आफ्नो दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्दै आएको बस्नेतले गुनासो गरे । मुख्यमन्त्री कप फुटबल, महिला, पुरुष लिग फुटबलसहित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कप फुटबलल प्रतियोगिता गर्ने र १४ वटै जिल्लामा खेलकुदका पूर्वाधार विकास गर्ने बोर्डको कार्यतालिका छ । बस्नेतले प्रदेश सरकारले बजेट नै रोक्का गरेपछि सबै कार्यतालिका बेकामे हुन पुगेको बताए ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डलाई बाइपास गरेर मुख्यमन्त्री कप र महिला लिग फुटबल प्रतियोगिता अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) सँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । दुवै प्रतियोगिताका लागि प्रदेश सरकारले समान एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।