काठमाडौं । आफू अनुरुपको नेतृत्व नभएको र कार्य नगरेकोले तत्कालिन केपी ओली सरकारले वैधानिक नेतृत्व खारेज गरी आफू अनुकुल बनाएको तदर्थ समितिले विधान र नियमावली विपरीत कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल र निर्देशक डा. मनिता राजभण्डारीलाई हटाएपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् ।

मानवीय सेवालाई चुस्त बनाउन अहम् भूमिका निर्वाह गर्दैै आएको अग्रणी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तदर्थ समितिले विधान एवं नियमावलीविपरीत काम गरेको जनाउँदै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रँदा रेडक्रस सोसाइटीका दैनिक सेवा प्रभावितसमेत बनेको छ ।

तदर्थ समितिको २०७७ साल पुस ९ गतेको बैठकले कार्यकारी निर्देशकको पदावधि तीन वर्ष र निर्देशकको पदावधि पाँच वर्ष तोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेलै कर्मचारीहरूले सोसाइटीको विद्यमान ऐन, नियम र नियमावलीविपरीत हुने जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएका थिए ।

काठमाडौं प्रशासनले पनि विधान एवं नियमावलीविपरीतका काम नगर्नु भनी रेडक्रस सोसाइटीलाई पत्राचार गरे पनि तदर्थ समितिले प्रशासन कार्यालयको पत्राचारविपरीत कार्यकारी निर्देशक र एक जना निर्देशकलाई सेवाबाट अवकाश दिन थालेपछि कर्मचारी नै आन्दोलित भएका हुन् ।

कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल र निर्देशक डा. मनिता राजभण्डारीलाई तदर्थ समितिले गत मंसिर २२ गते अवकाश दिएको थियो । उच्च नेतृत्वलाई अवकाश दिएपछि सोसाइटीका सम्पूर्ण कर्मचारीले सो निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै हस्ताक्षर अभियानसमेत गरेका थिए । साथै संघको ब्यानरमा एक हप्तादेखि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । तदर्थ समितिले भने ती पदमा विज्ञापन गर्न लागेको जनाइएको छ ।

विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि खोज, उद्धार तथा पुनस्र्थापना तथा यसपछि पुनःनिर्माणमा कार्यकारी निर्देशक ढकालले अहम् नेतृत्व निर्वाह गरेको कर्मचारीहरूले जनाएका छन् । यसैगरी डा.राजभण्डारीले विशेषगरी रक्तसेवालाई अझ प्रभावकारी बनाएकी थिइन् ।

उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार यही पुस ३ गतेदेखि तदर्थ समिति नै अवैध भएको कर्मचारीको भनाइ छ । सरकारले २०७७ साउन १२ गते रेडक्रसको तत्कालीन कार्य समिति भंग गरी नेत्र तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा तीन महिनामा अधिवेशन गर्ने गरी नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको थियो । कोभिडका कारण तीन महिनामा अधिवेशन गर्न सकिएन भनी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर एक वर्ष म्याद थप भएको थियो । म्याद थप भएको एक वर्षमा पनि कोरोना महामारीले निषेधाज्ञा जारी भएको समय उच्च अदालतले थप गरेकामा त्यो पनि पुस ३ गते सकिएको कर्मचारी संघका अध्यक्ष विष्णु तिमल्सिनाले बताएका छन् ।