विश्वको पहिलो कम्युनिस्ट देश– सोभियत संघका नेता लेनिन, आधुनिक समयका सबैभन्दा क्रूर तानाशाह थिए । यो उनका विरोधीको आरोप मात्र थिएन, स्वयं उनको आफ्नो दाबी पनि थियो । त्यसका निम्ति उनले ‘राज्य र सत्ता’ नामको पुस्तक नै लेखेका छन्, जसमा उनले बडो प्रष्ट पारेका छन्, कम्युनिस्टलाई सत्ता, त्यो पनि सर्वहारा वर्गको तानाशाहीसहितको सत्ता चाहिएकै त्यसको प्रयोगबाट आफ्ना विरोधीलाई सखाप पार्न सकियोस् ।

त्यो मान्यतालाई उनले सोभियत संघको संक्रमणकालमा कति निर्ममतापूर्वक लागू गरे होलान्, कसैले पनि अनुमान लगाउन सक्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेखित सर्वहारा वर्गको तानाशाहीको परिभाषा लगाउने क्रममा उनले छुट्टै पुस्तक प्रकाशित गरेर त्यस्तो स्पष्टीकरण दिएका थिए । त्यपछि नै हो, युरोपका प्रजातन्त्रवादी बुद्धिजीवीहरूले कम्युनिस्टको आलोचनामा भन्न थालेका थिए, कम्युनिस्ट पार्टी भनेको पोलिटब्युरो, अनि, पोलिटब्युरो भनेको चाहिँ महासचिवको रबर स्ट्याम्प हो, जसको कामै महासचिवको निर्णय र कामको अनुमोदन गर्नु हो । नपत्याए एमालेको गोदावरी विधान सम्मेलनको तामझाम र उपलब्धि हेरे पुग्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासको साँघुरो गल्ली छिचोलिरहने कष्ट गर्नै पर्दैन ।

पहिलो विश्वयुद्धकालका लेनिन र दोस्रो विश्वयुद्धपछिका स्टालिनको समर्थन र सहयोग प्राप्त गरेका पूर्वी युरोपका कम्युनिस्ट देशका तानाशाहका अतिरिक्त चीनका माउत्से तुङ, उत्तर कोरियामा किमइल सुङ, भियतनामका होचि मिन्ह र क्युबाका फिडल क्यास्ट्रोले आफ्नो समयमा पार्टी र सत्तामा जस्तो एकाधिकार पाएका थिए, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यही तानाशाही अधिकार विधानसम्मत तरिकाले प्राप्त गरेका छन्– गोदावरीको विधान अधिवेशनबाट । त्यो अधिवेशनले जुन विधान पारित गरेको छ, त्यसको निष्कर्ष अथवा सारांश त्यत्ति हो । कहीँ नभएको जात्रा, हाँडीगाउँमा भन्ने उखान त्यसै भनिएको होइन । आजको युगमा पनि कुनै पार्टीले विधानमै त्यस्तो व्यक्तिलाई तानाशाह घोषित गरेको छ, जसले आफूलााई इतिहासकै नालायक र असक्षम मात्र होइन, निर्लज्ज भ्रष्ट पनि सावित गरिसकेको छ ।

चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको पिपुल्स कांग्रेसले दुई अवधि पूरा गर्नु अगावै राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई तेस्रो पटक मात्र होइन, आजीवन राष्ट्रपति घोषित गरेर दोस्रो कार्यकालभन्दा बढी अवधिसम्म राष्ट्रपति हुन नपाउने वैधानिक व्यवस्था खारेज गरेको थियो । त्यही सिको टपक्क टिपेर एमालेको विधान अधिवेशनले पनि ओलीलाई आजीवन अध्यक्ष हुने बाटो खोलिदिएको छ । उनको जीवनकालमा हुन बाँकी पनि त्यत्ति नै थियो । त्यो मुराद पनि तब पूरा हुनेछ, जब विधानमा दोस्रो संशोधन हुनेछ । उनी पहिलेको ब्रान्ड– मेड इन इन्डियाबाट रूपान्तरित भएर छद्म राष्ट्रवादी हुँदै खाँटी चिनियाँ मालमा परिणत हुन पुगेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । जुन कसर बाँकी रहन पुगेको थियो, त्यसलाई पनि त्यो अधिवेशनले धोइपखाली गरेर यसअघिका सम्पूर्ण अपराधबाट मुक्त गरिदिएको छ । उनले नयाँ जुनी मात्र पाएका छैनन्, विधानमाथि विराजमान हुने अपूर्व अवसर पनि प्राप्त गरेका छन् ।

त्यसको एक मात्र कारण चाहिँ एमाले आधुनिक दासहरूको जमात हुन पुगेको र त्यसभित्र उनलाई चुनौती दिने स्वाभिमान नेता कोही नहुनु हो । उनले कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने र विधानमाथि विराजमान हुन पाउने दैवी शक्ति प्राप्त गरेकाले पनि त्यस्तो स्थान र स्थिति मिल्न सकेको हो । पार्टीमा त्यस्ता सपूत कोही बचेका छैनन्, जसले उनीसँग सोधुन् कि झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारबाट पार्टी किन सत्ताबाट निकालिएर सडकमा आइपुग्यो ? कसका कारणले त्यस्तो दुर्गति भयो ? माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम कि ओलीका आफ्नै कारणले ? उनीहरूजस्ता कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सबै प्रकारका घामपानी झेलेका र सुल्झिएका नेता मिल्किएपछि पार्टीमा स्वाभिमान र आत्मसम्मान भएका नेता तथा कार्यकर्ता अटाउने कुरै थिएन । जो जति बचेका छन्, ओलीका अनुयायी अथवा पिछलग्गु मात्र छन् । उनीसँंग मतभेद राख्न सक्ने औकात र क्षमता त्यो पार्टीका आत्महीन नेता र कार्यकर्तामा शेष बचेको छैन ।

विधान अधिवेशनका नाममा एमालेको पार्टी सत्ता र शक्ति ओलीमा केन्द्रीकरणको वर्तमान स्वरूपले धेरैलाई सन् १९२२ ताकाको इटालीका बेनित्तो मुसोलिनीको फासिष्ट पार्टी अथवा सन् १९३२ ताकाका जर्मनीका एडोल्फ हिटलरको नाजी पार्टीको स्थान र स्थितिको याद दिलायो भने आश्यर्य मान्नु पर्दैन । फासिष्ट र नाजी पार्टीको विधानमा पनि अहिलेको एमालेकै जस्तो नेतालाई ‘ड्युस’ र ‘फयुहरर’ पदबाट देवत्वकरण गर्ने गरिएको थियो । झन्डै एक सय वर्षपछि नेपालमा एमालेले त्यसलाई दोहो¥याएको छ– ओलीको देवत्वकरण गरेर । फासिष्ट र नाजी पार्टीका विधान भनेकै नेताको देवत्वकरणका दस्तावेज थिए, जुन आज पनि युरोपका संग्रहालयमा सुरक्षित छन् ।

खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि युद्ध अपराधीलाई सजाय गर्न गठित न्युरेम्बर ट्रायलका दस्तावेजले त्यसबेलाका तानाशाह कति क्रूर तथा निरंकुश थिए, तिनको विस्तृत वर्णन गरेका छन् । छोटोमा भन्नुपर्दा सम्पूर्ण शक्ति आफ्ना सर्वशक्तिमान नेतामा केन्द्रित गर्नु तिनको विशेषता थियो । गोदावरी अधिवेशनले पारित गरेको विधानको त्यसैलाई दोहो¥याएको छ । यो स्मरण गराइरहन आवश्यक छैन कि त्यसले ओलीको पुराना गल्तीका निम्ति क्षमा माग्ने र भविष्यमा त्यस्ता गल्ती नदोहो¥याउने पश्चाताप र प्रतिबद्धता होइन, आत्मश्लाघाको उन्मक्तता प्रदर्शनलाई अनुमोदन गरेको छ । त्यसको परिणाम पनि त्यही हुनेछ, जे इटाली र जर्मनीमा भएको थियो । इतिहास दोहोरिँंदैन तर घटना दोहोरिन्छ । नपत्याए प्रख्यात पत्रकार विलियम शिररको “दि राइज एन्ड फल अफ दि थर्ड राइख” अध्ययन गरिहेरे पुग्छ ।

कार्ल माक्र्सले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा सर्वहारा र कम्युनिस्टको परिभाषा दिने क्रममा भनेका छन्– हर युगका प्रभुत्वशाली विचार जहिले पनि उनीहरूमाथि शासन गर्ने शासक वर्गकै विचार हुने गर्दछ । आजको युगमा माक्र्सवादी विचारले क्रान्तिकारी प्रभाव गुमाइसकेको छ । त्यसको स्थान ओलीजस्ता पुङ्माङेका बकबासले लिन पुगेको तथ्य उनको शासनकालको रेकर्डले देखाएकै छ । गोदावरी सम्मेलनले त्यसैको अनुमोदन गरेर एमाले कुनै हालतमा सुध्रिन नसक्ने दल हो भन्ने थप प्रमाणित हुन पुगेको छ । कुनै बेला कम्युनिस्ट युगोस्लाभियाका उपराष्ट्रपति थिए, मिलोभान जिलास । उनले कम्युनिस्ट विचार र राज्यव्यवस्थालाई इम्परफेक्ट सोसाइटी, अर्थात् कुनै हालतमा सुध्रिन नसक्ने विचार र व्यवस्था घोषित गरेका थिए । उनको सन् १९५० को दशकको अनुभवजन्य निष्कर्षलाई नेपालका ओली र एमालेले एक्काइसौं शताब्दीमा पनि खण्डन हुनै नसक्ने गरी जीवन्त रहेको छ भन्ने पुष्टि गरिदिएका छन् । विधान सम्मेलनको चुरीफुरी त्यत्ति हो ।