जनकपुरधाम । प्रदेश–२ मा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा अभिभावकको उदासीनताले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या वृद्धि हुँदै गएको तथ्य औँल्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष र महिला सशक्तीकरण अभियानद्वारा आज यहाँ आयोजित छलफल कार्यक्रममा यो तथ्य औँल्याइएको हो । यसको कारण प्रदेशमा छ प्रतिशत जग्गामा २१ प्रतिशत जनसङ्ख्याको वसोवास, उच्च प्रजनन् दर, चाहनाभन्दा अधिक सन्तानको जन्म पनि जटिल समस्या बनेको पाइएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिम कालमा लगाइएको निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीले परिवार नियोजनका साधन उपलब्धमा समस्या, खोप लिन नपाएको, महिला हिंसामा वृद्धि भएकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । बसाइसराइले गर्दा ग्रामीण क्षेत्र खाली हुँदै जाने र शहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोवास गर्ने प्रवृतिले पनि समस्या थपिँदै गएको बताइएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश नीति, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा भोगेन्द्र झाले दिगो विकास भौतिक संरचनाको विकासलाई बुझ्ने मानसिकता पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बाधक बनेको बताए । परम्परागत सोच र मनोविज्ञानमा रूपान्तरण नभएका कारण श्रम शक्ति पराधीन हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था विद्यमान रहेको पनि उनले स्पष्ट गरे ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख रीता मिश्रले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा अभिभावक सजग नभएको बताए । उपमहानगरपालिकाले छोरीलाई सुरक्षा र प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाएकामा अभिभावकको बेवास्ताले सो नीति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले स्पष्ट गरे ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विजय झाले प्रदेशमा उच्च शिक्षाका लागि विद्यालयको अभावका कारण छोरीलाई सुरक्षा, सामाजिक संरचना, सोचले उच्च शिक्षाका लागि बाहिर नपठाउने र १६ वर्षमै बिहे गरी दिने तथ्य अधिक देखिएको बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव इमनारायण श्रेष्ठले विकास बारेको बुझाइ नै गलत भएका कारण जटिलता देखिएको प्रसङ्ग उल्लेख गरे । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोषका प्रदेश प्रमुख नरेन्द्र मिश्रले जनसङ्ख्या नियन्त्रण होइन व्यवस्थापन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।