असार, पानी पर्ने र रोपाइँ हुने महिना मात्र होइन, जताततै विकास छर्कने महिना पनि हो । सरकारी आर्थिक वर्षका हिसाबले एक वर्षको अन्त्य र अर्को वर्षको प्रारम्भको महिना भएकाले एक वर्षदेखि सम्पन्न हुन नसकेका विकास र निर्माणका काम सकेर हिसाब फर–फारक गर्ने महिना पनि यही हो । त्यही कारण असार मसान्तअघि ठेकेदारहरूलाई काम सक्न भ्याइनभ्याइ हुन्छ भने इन्जिनियरहरूलाई त्यस्ता विकासका परियोजनाहरूको निरीक्षण र बिल स्वीकृत गरेर भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्दागर्दै सास फेर्ने फुर्सद हुँदैन । विकास निर्माणका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कार्यकारी अधिकारीहरूलाई बिल स्वीकृत गरिदिएबापत प्राप्त हुने कमिसनको रकम गनिसाध्य नहुने भएकाले बोरामा थुपारेर थन्क्याउनुपर्ने हुन्छ– आर्थिक कारोबार बन्द भएपछिको अवधिमा फुर्सदमा गिन्ती गरेर तह लगाउन । जसरी किसानलाई वर्षदिन खानपुग्ने धानबालीका लागि रोपाइँको महत्व हुन्छ, विकासे योजनाका हाकिमहरूका लागि पनि त्यही नियम लागू हुन्छ । अर्थात् कोही आफन्त मरिहाले पनि घुमले लास छोपेर राख्ने र पहिले रोपाइँ सक्ने अनि मात्र घाटमा लगेर लास जलाउने ।

तर यसपालिको असार, भय, आतंक र त्रासमा बित्यो । पहाड र बेसीमा बरिलै भाकाका गीत गुञ्जनुको बदला आफन्तको बिछोडको रोदन र पीडामा बित्यो । कोरोनाको कहर त छँदै थियो, त्यसमाथि बाढी र पहिरोको विपद् थपियो, जसले गर्दा थुप्रैको घर बग्यो, हजारौ घरपरिवारले विस्थापित हुनुप¥यो । त्यो पनि मनसुनको वर्षा अघिपछिभन्दा अचाक्लि बढी परेकाले होइन, असारे विकासले डाँडाकाँडा सबैतिर ढपक्कै ढाकेकाले अप्रत्याशित विनाश निम्तिएको हो ।

यसपालिको असारे विकासको लहर र मनसुनको वर्षा एकसाथ सडकमा बज्रिन पुगेकाले पनि प्रकृतिको वरदान सावित हुनुपर्ने वर्षाद्, विनाशको द्योतक हुनपुग्यो । मनसुन, त आफ्नै समयमा आइपुगेको हो । वर्षाद्मा पनि घनघोर उलटफेर भएको होइन । नियमित र ठीक समयमै पानी परेको हो । तर पहाडका केही स्थानमा परेको अविरल वर्षा र बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति बढी हुन पुग्यो । पहाडी जिल्लाका धेरै सडकखण्ड बाढी र पहिरोका सिकार बने । अनेक ठाउँमा त्यस्तो पहिरोले कच्ची मात्र होइन, पक्की सडक र पुलसमेत बगायो । जुन बगेनन्, ती पनि दर्जनौं ठाउँमा भत्केर सवारीसाधन नचल्ने हुन पुगे । त्यस्ता बाढी र पहिरोबाट खानेपानीका पाइप बगेकाले मध्य र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका गाउँलेहरूले खोलाको धमिलो पानी पिउन बाध्य हुनु परेको कष्टप्रद स्थिति उपस्थित भयो । खाद्यान्नको आपूर्ति बन्द भएकाले भोकमरिको अवस्था पनि झेल्नु परिरहेछ । दुर्गम जिल्लाहरूमा हेलिकोप्टरले चामल ओसार्नु परेको छ । पहिले नै चिनियाँ कोरोना भाइरसको महामारीबाट मर्णान्त भएका पहाडका जनताले बेरोजगारीका अतिरिक्त अभाव र अनिकाल पनि व्यहोर्न परेपछि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारामाथि कसरी विश्वास गर्ने उनीहरूले ?

डार्विनका अनुसार हाम्रा पुर्खाहरू, बाँदरबाट विकास भएका हुन् र विभिन्न चरणमा त्यो चक्र पार गरेर वर्तमान अवस्थाका आइपुगेका हुन् । त्यसैले हाम्रो परिस्कृत हुने दिशाको यात्रा निरन्तर जारी छ । असारको पानीले धान रोप्ने किसानलाई मात्र होइन, वर्षभरि मानिसलाई पिउन र धोइपखाली गर्न चाहिने पानीको सञ्चय गर्न पनि सहज तुल्याउने गरी आकाशबाट परेको पानीले मानिस र सभ्यता दुवैको कल्याण गर्ने प्रकृतिलाई मानस जातिले अनेक प्रकारले गिजोल्नसम्म गिजोलेर वाक्क पार्न थालेपछि उसले पनि आफ्नो रौद्र रूप देखाएर प्रकृतिलाई हेप्ने काम रोक्ने भए रोक, होइन भने परिणाम भोग्न तयार होऊ भन्ने चेतावनी दिन थालेको तथ्य, यसपालिको छोटो समयमा भएको जनधनको ठूलो क्षतिले प्रकट गरेको छ । तर त्यो प्रकृतिको मात्र दोष होइन, असारमा सडक खन्ने र छाता ओढेर पिच बिछ्याउने नयाँ विकासे संस्कार र संस्कृतिको परिणति पनि हो ।

पहाडका अधिकांश भागमा जहाँ पहिरो र बाढीले जनधनको अत्यधिक क्षति पु¥याएको छ, ती सबै ठाउँ, भरखरै डोजरले खनेर खोलेका सडकका नयाँ ट्र्याकमा पर्दछन् । युगौंदेखि ढुंगा र माटो मिलेर बसेका पहाडी शृंखलालाई विकासका नाममा त्यसरी डोजरले जथाभावी खनेर खुइल्याई दिएपछि भएको विनाश र क्षतिलाई प्रकृतिको प्रहार मान्ने कि मानिसको अविवेकी निर्णयको सिकार ठान्ने ? अहिले जति ठाउँमा त्यसरी पहिरो गएका छन्, तीमध्ये ९९ प्रतिशत तिनै नयाँ खुलेका सडकमा पर्दछन् । त्यसरी खनेर त्यसै छाडिएका सडकमा ढुंगा पन्छाउने र माटो सम्याउने अथवा मिलाउने काम केही पनि भएका छैनन् । खनेको नयाँ माटोलाई प्रेस गर्ने र रोलरले पेलेर सम्याउने काम र सडकको पानीलाई एकातिर बग्न दिने व्यवस्था हुन्थ्यो भने धेरै हदसम्म सडक जोगाउन र पहिरो रोक्न सम्भव हुन्थ्यो । त्यस्तो कुनै प्रकारको जतन नगरिएकाले पहाडको माथि टुप्पादेखि झरेर सडकमा बज्रिन आइपुग्ने पानीको धारले बग्ने बेग्लै नाली नपाएपछि बीच सडकबाट बग्न थाल्नु स्वाभाविक हुन्छ । अनि पहिरो जान कसले रोक्ने ?
त्यस्ता सडक निर्माण योजनालाई स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । विकास निर्माणका अहिलेको कार्यविधि नै यस्तो छ कि चाहे प्रदेश होस् अथवा केन्द्रीय सरकारको सडकसम्बन्धी योजना र कार्यक्रम अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई सुम्पिएको छ । ठूल्ठूला राष्ट्रिय प्राथमिकताका करोडौंं करोडका योजना पनि ठेकेदारका माध्यमबाट निर्माण सम्पन्न गरे पनि अनुगमनको जिम्मा जनप्रतिनिधिलाई दिने गरिएको छ । त्यसैले सडक निर्माणमा हुने गरेको घोर लापरबाही र व्यापक भ्रष्टाचारका पछाडि प्राविधिक तथा जनप्रतिनिधिको मिलेमतो रहने प्रष्ट छ । स्थानीय निकाय, त्यस कारण भ्रष्टाचारको जन्मस्थली हो भने प्राविधिज्ञहरू त्यसका मुख्य एजेन्ट हुन्– मन्त्री, नेता ब्युरोक्र्याट् तथा ठेकेदारकाका बीचमा भ्रष्टाचारको प्रतिशत बाँडफाँड गराउने । सम्पूर्ण आर्थिक अधिकार प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधि, पनि उनीहरूसित मिलेमतो नगरी भागशान्ति जय नेपाल गर्न सक्तैनन् । किनभने स्थानीय निकायअन्तर्गतका योजना छनोटदेखि त्यसका लागि बजेट छुट्ट्याउने र योजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र भुक्तानीको अन्तिम प्रक्रिया पनि जनप्रतिनिधिबाट सुरु भएर उनीहरूमै गएर टुंगिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा स्थानीय निकाय खुम्चेर जनप्रतिनिधिमा र उनीहरू प्राविधिकहरूको स्वेच्छाचारितामा सीमित हुन पुगेकाले भ्रष्टाचारको धेरै घुमाउरो चक्र छोट्टिन पुगेको हो । यति भनिसकेपछि सडकको गुणस्तर किन भगवान भरोसे हुन पुगेको हो, त्यसमाथि थप प्रकाश पारिरहनै पर्दैन । अधिकांश स्थानमा गएको बाढी, पहिरो, त्यसले थिचेर भएका सबै प्रकारका नोक्सानका अतिरिक्त मानवीय क्षतिको प्रत्यक्ष र परोक्ष कारण पनि उनीहरू नै हुन् ।

विडम्बना कस्तो छ भने योजना स्कीकृति हुनासाथ त्यसको रकम तत्कालै निकासा प्रदान गर्ने व्यवस्था भइसकेको छ । डिजिटल प्रणालीबाट त्यो रकम जम्मा हुन्छ– अलमल र ढिलासुस्तीको गुञ्जायस नै छैन । तैपनि असारे विकासको चलन हटेको छैन । हटाउन बजेट जेठमा प्रस्तुत हुने चलन पनि चल्यो । तर असारे विकासको चलन जस्ताको तस्तै छ । त्यसको कारण हो, असारे विकासबाट हुने फाइदा हेर्ने मानसिकता । त्यसबाट प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँपालिका प्रमुखसम्म कोही मुक्त छैनन् । देश भाँडमा जाओस्, जनता जति मर्छन्, मरिरहुन्, तर कमिसन कतै नजाओस्, आफ्नै झोलीमा झरिरहोस् ! त्यो सोच र मनोविज्ञानमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । गाँठी कुरा त्यही हो ।