बुटवल –लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयक फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्न माग बुटवलमा प्रदर्शन गरेको छ ।

उक्त विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार विरोधी रहेको भन्दै समाजले बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अगाडि प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेको हो ।

विरोध प्रदर्शनपछि बोल्दै समाजका केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयक संविधानको प्रस्तावना र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रविपरित रहेकाले फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्न माग गरे ।

सरकारले वहुमतका नाममा नियन्त्रित लोकतन्त्रको पूर्वअभ्यास गरिरहेको र केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारका निर्णयहरु संविधान र लोकतन्त्र विरोधी रहेका सभापति खनालले आरोप लगाए ।

‘नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले सरकार संविधान विपरीत स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाएर पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशको शासनको पुनरावृत्ति गर्न खोजिरहेको भन्दै फिर्ता नभए पत्रकार महासंघले सशक्त आन्दोलन चर्काउने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेलले विधेयकको ६९ देखि ८४ नम्बरसम्मका बुँदाहरु आपत्तिजनक भएकोले विधेयक फिर्ता नगरे पत्रकार महासंघ आन्दोलित हुने बताए ।

विधेयकमा पत्रकारलाई जेल सजाय र पत्रिकाको प्रकाशन बन्द गर्नसक्ने लगायतका बुँदाहरु समेत समेटिएका छन् । यस्तै सञ्चार परिषदको अध्यक्ष मन्त्री र सदस्यहरु अधिकांश मन्त्रालयका कर्मचारीहरु रहने व्यवस्था छ ।

विधेयकको नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश र जिल्ला शाखाहरुले विरोध गर्दै पुनर्लेखन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।