काठमाडौँ – गैरकानुनी रुपमा भुमाफियाले व्यक्ति-व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा नल्याउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

जग्गा हडपेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका मीनबहादुर गुरुङकी श्रीमत सरलाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत असार १० गते तत्काल सरकारीका नाममा नल्याउन आदेश दिएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले विस्तृत अनुसन्धानपछि दोषी उपर कारबाही र जग्गा फिर्ता ल्याउन माग गर्दै विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवसथामा त्यसअघि नै जग्गा नामसरी गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

बालुवाटार क्षेत्रमा पर्ने ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा भुमाफियाहरुले नक्कल मोही कायम गर्दै सबै जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याएका छन्। त्यस उपर आयोगले २०७५ फागुन २२ गते विशेष अदालतमा १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

अन्तरिम आदेशमा जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले यही जेठ २३ गते सूचना जारी गर्दै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई सरकारी करण गर्न भनेको थियोे। तर सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।