काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सकिएपछि अदालतका सहयोगी एमिकस क्युरी का तर्फबाट बहस सुरु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा नेपाल बार एसोसिएशनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले बहस सुरु गर्दै संसदमा एक पटक विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने राय दिएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले दुई वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिलाई ७६ उपधारा ३ अनुसार फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने राय दिँदै भन्नुभयो, ‘यो त भर्खर निर्वाचित भएको वा धारा ७६ को १, २ अनुसार सरकार बन्न नसके ३ ले पाउने भनेको हो, वैशाख ३० गते संसद्को ठूलो दलको नेताका रूपमा दिइएको नियुक्तिमा प्रश्न छ, विश्वासको मत नपाएकाले फेरि सरकार गठन गर्नका लागि ५ मा जाऊ भनेको होइन ।’

संविधानअनुसार पदमुक्त भइसकेका प्रधानमन्त्रीले फेरि नियुक्तिका लागि जान नपाउने व्यवस्था भएको जनाउँदै आफ्नो पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संसद् विघटनलाई स्वीकार गर्न नसकिने राय दिएकाछन् । संविधान जीवन्त बन्नुपर्ने भनी भोलिको पुस्ताले गर्व गर्ने वातावरण गर्ने खालको हुनुपर्नेमा विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीको निकासका बारेमा राष्ट्रपतिले बुझ्नुपर्ने उहाँको राय थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि बहुमत गुमेका अवस्थामा पदमुक्त प्रधानमन्त्रीका सट्टामा अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने उहाँको इजलासलाई राय थियो । बारकै तर्फबाट अर्का एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्लले राय दिइरहेका छन् । अब अदालतका सहयोगी दुई जनाले राय दिन बाँकी छ । बहस चलिरहेको छ ।