हिजोआज कांग्रेस वृत्तमा र बाहिर पनि भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म तोकिएको पार्टीको १४औं महाधिवेशनका बारेमा सघन चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । समयसीमा छोट्टिँदै जाँदा र जारी तयारी प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा बढेको आशंका र अन्योलका बीच यसका सम्भावनाका बारेमा आ–आफ्ना तर्क र अड्कलबाजीहरू सार्वजनिकसमेत हुन थालेका छन् । कोरोना महामारीको त्रासदीका बीच महाधिवेशन आयोजनालाई सम्भव बनाउने उपाय र विकल्पहरू के के हुन सक्छन् यसका बारेमा समेत विभिन्न सल्लाह र सुझावहरूसमेत आइरहेका छन् । यसबेला पार्टी नेतृत्व के गर्दैछ र अब के होला त ? क्रियाशील छानबिन समितिले सीमित समयभित्र आफ्नो दायित्व पूरा गर्ला या नगर्ला ? महाधिवेशनको अवरुद्ध प्रक्रिया सुचारु होला या विधिवत् महाधिवेशनको सट्टा कामचलाउ वैकल्पिक बाटो खोज्नेतर्फ कांग्रेस अघि बढ्ला भन्ने विषयमा चर्चा गर्नु यस आलेखको ध्येय रहेको छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले गत २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकेको मध्यावधि चुनाव सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सदर भएको भए कोरोना महामारी देखाएर सारिन्थ्यो वा हुन्थ्यो ? यतिखेर फेरि अर्को चुनावको मिति तोकिएको छ । मानौं सर्वोच्चले चुनाव सदर गर्ने फैसला गर्‍यो भने कोरोना देखाएर रोक्न या सार्न मिल्छ या मिल्दैन ? भारतका प्रान्तीय चुनावहरू कति रोकिए ? अमेरिकाको राष्ट्रपतीय चुनाव भयो कि रोकियो ? ती चुनावहरू कसरी भए, किन रोकिएनन् वा सारिएनन् ? आम चुनाव र पार्टीको चुनावमा तात्विक अन्तर के छ ? आज सबै दृष्टान्तहरू र घटनाक्रमलाई अगाडि राखेर मात्र बहस गर्नु उपयुक्त वा वस्तुनिष्ट हुनेछ । नेपालको अवस्था के छ र कांग्रेस महाधिवेशनका जटिलताहरू केके हुन् ? यसको गहिराइमा नपुगी गरिने बहस र छलफलले सही निष्कर्ष र गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन ।

पार्टी महाधिवेशन सीमित सदस्यहरूको सहभागितामा नेतृत्व चयन र नीति निर्माणका लागि आयोजना गरिने आवधिक घटना हो । यसमा आम नागरिकको चासो रहे पनि सहभागिता रहँदैन । कुनै पार्टी विशेषलाई आम चुनावमा मतदान गर्ने सबै मतदाता पनि यसमा संलग्न हुनु पर्दैन । राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएका सम्पूर्ण सदस्यले पनि सक्रिय सहभागिता जनाउनु पर्दैन ।

पार्टीको विधानले नै नेतृत्वको निर्वाचन र नीति र कार्यक्रम पारित गर्ने अधिवेशनहरू छुट्टाछुट्टै पनि गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । त्यसैले पार्टीको सबै तहमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र अधिवेशन गर्न सकिन्छ । तसर्थ नेतृत्व चयनका लागि मात्र गरिने अधिवेशनमा वडादेखि केन्द्रसम्म हरेक तहमा हरेक सदस्य या प्रतिनिधिले एकएक पटक आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे पुग्छ ।

एउटा तहको आयोजना सकिएपछि फेरि त्यहाँ अर्को आयोजनाको दरकार नै पर्दैन । यसले ‘स्वास्थ्य प्रोटोकल’को कतै पनि उल्लंघन गर्दैन । नेपालमा नेपाली कांग्रेसको हकमा सम्पूर्ण जनसंख्याको ३ प्रतिशत नागरिक मात्र पार्टीको महाधिवेशनमा सरिक हुन्छन् । आम चुनावको तुलनामा यो नगन्य प्रतिशत हो । यति थोरै नागरिकले मात्र सहभागिता जनाउने आयोजनालाई असाध्यै जटिल आयोजनाको रूपमा चित्रण गर्नु अतिरञ्जित र अतिशयोक्ति हुनेछ । कोरोनाको भयावह संकट झेलिरहेका मुलुकहरूले त्यही अवधिमा त्यत्रो जनसंख्या सहभागी हुने आमचुनाव कसरी गर्न सके होलान्, हाम्रा निम्ति सोचनीय त छ नैं, अनुकरणीय र अनुसरणीय पनि छ ।

कांग्रेस महाधिवेशनमा झन्डै १० लाख क्रियाशील सदस्यले भाग लिने अनुमान छ र अन्ततः यो संख्या ९ लाख हुने प्रष्ट छ । यो संख्याले एकपटक मात्र पार्टीको प्रारम्भिक तहको निर्वाचनमा भाग लिन्छ । अपवादबाहेक प्रारम्भिक तह अर्थात् वडा तहमा धेरै ठूलो सदस्य संख्या हुँदैन । महानगरजस्ता कतिपय ठूला सहरहरूको वडाको क्रियाशील सदस्य संख्यासमेत दुई सयको हाराहारी ननाघेको अवस्था देखिन्छ भने गाउँपालिकाका कतिपय वडामा ५० पनि नाघेको छैन । यसले प्रारम्भिक तहको निर्वाचनलाई कहाँनिर असर गर्छ ? कतिपय अलि बढी संख्या भएका वडाहरूमा वैकल्पिक उपाय अवलम्वन गर्न सकिन्छ ।

एउटै वडाभित्र पनि चार/पाँच वा त्योभन्दा बढी मतदान केन्द्र खडा गर्न सकिन्छ । अब पालिकाहरूको हकमा पनि यही प्रक्रियालाई अवलम्वन गर्न सकिन्छ । वडा अधिवेशन भएकै दिन महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका नेतृत्वको समेत छनोट गर्ने हाम्रो पूर्वअभ्यास छँदैछ । यसमा समस्या देखिएको महानगरमा नेतृत्व छान्ने वर्तमान प्रणाली बदल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विकेन्द्रित मतदान केन्द्रबाट नेतृत्व चयन गर्दा कुनै समस्या आउँदैन । यसपछिका निर्वाचनहरूमा सहभागी प्रतिनिधिहरूको संख्या स्वात्तै घट्छ र यो सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्य संख्याको १५ देखि २० प्रतिशत (अनुमानित) मा खुम्चिन पुग्छ । यो संख्याले छान्ने प्रतिनिधिहरूको आकार त झनै सानो र अझ परिपक्वसमेत हुन्छ । यस संख्यालाई सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय महाधिवेशनलाई पनि विभिन्न जिल्लामा मतदान केन्द्र स्थापना गरेर सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

कांग्रेसको संगठनात्मक आधारशिला भनेको क्रियाशील सदस्यता हो । यसैको योग्यता, क्रियाशीलता र बिस्तारमा नै पार्टीको भविष्य निर्भर रहन्छ । त्यसैले यसको वितरण र नवीकरणलाई विधिवत् र प्रक्रियासम्मत तुल्याउने व्यवस्था पार्टी विधानले मिलाएको छ । यसमा तलमाथि हुनबाट रोक्न केन्द्र र जिल्लास्तरमा छानबिन समितिको परिकल्पना र व्यवस्था गरिएको छ । यसले वडा तहदेखिको प्रक्रियालाई हेर्छ र विधि नपुर्‍याई गरिएका कार्यलाई रोक्छ । विगतको अभ्यासलाई हेर्दा लगभग ८० प्रतिशतभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण निर्विवाद रूपमा हुने गरेको छ । बाँकी २० प्रतिशत जतिमा आउने विवादमध्ये १० प्रतिशतभन्दा बढी समाधान हुने गरेको छ । बाँकी १० प्रतिशत अर्को अधिवेशनको प्रक्रियामा सामेल गराउने परम्परा स्थापित छ । यसको अर्थ ९० प्रतिशतभन्दा बढीको सहभागितामा आजसम्मका महाधिवेशन हुँदै आएका छन् । २०६२ साल भदौमा भएको महाधिवेशनमा समेत शतप्रतिशत सहभागिता थिएन । जबकि त्यसबखत पार्टी विभाजित थियो । र अहिले पनि जिल्लास्थित छानबिन समितिले गरेको छानबिनमा चित्त नबुझाई केन्द्रमा उजुरी दिएका अधिकांश विवादहरू सुल्झाउन सकिन्छ । यो संख्या ठूलो हुँदैन । नसुल्झिएको विवादलाई १५औं महाधिवेशनको प्रक्रियामा सामेल गराएर अघि बढ्न सकिन्छ ।

संकटको समयमा नैं नेतृत्व कुशलता प्रदर्शित हुनुपर्छ र नै नेतृत्वको पहिचान पनि हुन्छ । हाम्रा प्रातः स्मरणीय नेताहरूले घनघोर संकटको घडीमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरेका हुन् । नेताहरूले झेलेको ऐतिहासिक संकटका सामु वर्तमान संकट केही पनि होइन । राणा वा पञ्चायतकालीन दृष्टान्तलाई छाडेर नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो ११औं महाधिवेशनलाई हामीले नियाल्न सक्छौं । राजा र माओवादी दुवैको प्रहार झेलिरहेको र यतिविधि प्रविधिको विकास नभइसकेको प्रतिकूल समयमा पनि विधिवत् महाधिवेशन गराएर कांग्रेसले आफ्नो उत्कृष्टता प्रदर्शन गरिसकेको उज्ज्वल र सुनौलो विगत छ । कांग्रेसले आन्तरिक क्षमता र व्यवस्थापकीय कौशल प्रदर्शन गर्ने उपयुक्त समय हो यो । यसमा चुक्नु हुँदैन ।

अब कांग्रेस महाधिवेशन सार्वजनिक विवादको विषय होइन कि आन्तरिक छलफलको विषय बन्नु पर्दछ । पार्टीको मूल नेता अर्थात् सभापति र अन्य प्रमुख नेताहरूको मात्र होइन, समग्र पार्टीको साझा चिन्ता र सरोकारको विषय बन्नुपर्दछ । महाधिवेशन कांग्रेसको घरेलु मामला हो तर नेताहरूको मात्र घरेलु मामला होइन । पार्टीमा आफ्नो जीवन समर्पित गरेका लाखौं सदस्यहरूको भविष्य जोडिएको महाधिवेशनलाई सुनिश्चित गर्ने अभिभारा पार्टीका सबै सदस्यहरूको हो । अब सबैको प्रयत्नबाट यसलाई सुनिश्चित गर्नुको बिकल्प छँदै छैन । अब कांग्रेसले विगतमा गुमाएका अवसरहरू सम्झिएर पछुतो मान्नुको केही अर्थ पनि छैन । जुन काम कांग्रेसले समय छँदै सम्पन्न गरेन, अब त्यसको क्षतिपूर्तिसमेत हुन सक्तैन । यसअघि महाधिवेशन नहुनुमा कांग्रेस कार्यकर्ताको कुनै दोष छैन । देशको संकटापन्न राजनीतिक स्थितिलाई मध्यनजर राखेर कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले लोकतन्त्रको भविष्यमाथि खडा गर्न सक्ने चुनौतीहरूलाई आकलन गरेर समयको सुविधा हुँदै महाधिवेशन सम्पन्न गरेको भए अहिले रुवाबासी गर्नु पर्दैनथ्यो ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाटै तानाशाहीकरण प्रारम्भ भएको छ । अब के हुन्छ, भन्न सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो धर्म थाम्यो भने केही समय लोकतन्त्र बाँच्ला, नत्र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सास फेर्न दिने छैनन् । र अन्ततः नेपालको भविष्यमाथि नैं खग्रास सूर्यग्रहण लाग्नेछ । यतिबेला बीपी जस्तो दूरदर्शिता भएको राजनेता कांग्रेसमा मात्र होइन, मुलुकमै छैन । उहाँले नेपालको मात्र होइन, दक्षिण एसिया, एसिया र समग्र विश्व राजनीतिकै समीक्षा, आकलन र भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्थ्यो र समयसापेक्ष कदम चाल्नुहुन्थ्यो । सिक्किमको सार्वभौमसत्ता गुम्ने र पूर्वी पाकिस्तान टुक्रिने भविष्यवाणी उहाँले एक दशकअघि नै गरिसक्नु भएको थियो र सिक्किमका नेताहरूलाई सम्झाउनु पनि भएको थियो । २०३३ सालमा अनेकौं जोखिम मोलेर पनि नेपाल फर्कने ऐतिहासिक कदम नचालेको भए के आज नेपाल रहन्थ्यो ?

आज फेरि नेपालमाथि छद्मभेषी आक्रमण सुरु भएको छ । हिजो हुने अप्रत्यक्ष आक्रमणको स्वरूप फेरिएको छ । नेपाली भूमिभित्रै बुख्याँचा खडा गरी नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामाथि निर्मम प्रहार प्रारम्भ भएको छ । तसर्थ अहिले कांग्रेस इतिहासको सबैभन्दा नाजुक राजनीतिक मोडमा उभिएको छ । उसका सामु आफ्नैं घर बचाउनु पर्ने गह्रौं तर प्राथमिक दायित्व छ । यस्तोबेला तदर्थवादी सोचाइ राख्नु हुँदैन । पार्टीभित्रको ओहोदाको चिन्ता गर्नु हुँदैन । लोकतन्त्र मात्र समाप्त हुँदा त फेरि फर्काउँला, यदि देशै रहेन भने के गर्ने ? नेपाललाई नै विघटन गर्ने भयानक षड्यन्त्रको कालो बादल मडारिएको यस घडीमा पार्टीभित्रका सबै विवाद पन्छाएर समयमै महाधिवेशन गर्नु पार्टी, लोकतन्त्र र राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ । यस विषयमा पार्टी नेतृत्व गम्भीर र सचेत हुन जरुरी देखिन्छ ।