काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवासहित १ सय ४७ सांसदले दावी गरे अनुसार मान्यता दिएमा ‘दलीय व्यवस्था क्षतविक्षत हुँदैन र’ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

जबराले थपे–‘अदालतले त्यसो गरे, यो संविधानलाई ब्याक गरेको हुन्छ कि बलियो बनाएको हुन्छ?

जवाफ दिनुअघि निवेदक पक्षलाई न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले पाँचवटा प्रश्न गरेका छन् । इजलासबाट खतिवडा बाहेक अर्का एक न्यायाधीशले पनि प्रश्न गरेका छन् ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सोधे–‘७६ ५ बमोजिम दावी पेश गर्न गएको कागज रितपूर्वको छैन, काटकुट गरिएको, अर्कै प्रयोजनका लागी तयार भएको नक्कली कागज लगेर दावी गरेको उहाँहरु सरकार पक्षले उठाउनुभएको छ र?’

‘दोस्रो यहाँ १ सय ४६ भन्नुभो, निवेदनमा पाँच जनाको मात्र हस्ताक्षर भएको र रित नपुगेको हुनाले खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ रु’ न्यायाधीश खतिवडाले सोधे–‘जुरिस्डिक्सनको कुरा उठाउनुभएको छ, प्रक्रिया पुरा नगरी संवैधानिक इजलासमा मुद्दा आएको हुनाले रित पुगेको छैन् भन्नेपनि उहाँहरु सरकार पक्षको जिकिर छ ?

न्यायाधीश खतिवडाले धारा ७६ उपधारा ५ लाई निवेदक पक्षले दावी गरेजसरी प्रयोग गरे निर्दलियता ल्याएने वा पंचायतको कुरालाई कसरी हेर्ने भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

खतिवडाको पाँर्चौं प्रश्न थियो –‘पाँचौं, सरकार पक्षबाट अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने हो र, भन्ने प्रश्नपनि गर्नुभएको छ ?’

निवेदक पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले जवाफ दिइरहेका छन्