एकथरी भन्छन्, नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नितान्त असफल भए । अर्काथरी त्यो मान्दैनन्, भन्छन्– यो असफलता ओलीको मात्र होइन, संविधानकै असफलता हो । अझ, तेस्रो थरीको दाबी छ, लोकतन्त्र र संविधान मात्र पनि होइन, यो त बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताले जुन प्रयोग थालेको थियो, त्यही असफल भएको हो । अब देशभित्रै विकल्प खोज्नु पर्छ ।

संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसार संघीय संसद्का लागि भएको पहिलो आमचुनावमा ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिलाउन सबै पक्ष र शक्ति जुटेका थिए । प्रचण्ड बहुमत प्राप्त भयो पनि । दुई तिहाइका लागि केही सिट पुगेको थिएन । उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरमसँग गठबन्धन गरेर त्यो खाँचो पनि पूरा भयो । त्यसरी नेपालका पूर्वपश्चिम, उत्तर दक्षिण सबैतिरका कम्युनिस्ट एकत्रित भएर बलियो सरकार स्थापित गर्न सफल भएका थिए । त्यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको आश्वासन मात्र दिएन, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पनि बाँड्यो ।

त्यसपछि सुरु भयो, नेपालमा लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा । प्रजातन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापना नयाँ नेपालको लक्ष र आधार निर्धारित गरिएको थियो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिलाई संस्थागत तुल्याएपछि स्वर्ग सर्लक्क नेपालमा अवतरित हुन्छ भन्ने भारतका नेपाल नीति निर्माताहरूको निष्कर्ष र निर्णयका आधारमा बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता भएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न, गराउन २०६२/०६३ को आन्दोलन भयो । भारत आफैले आतंककारी घोषित गरेका माओवादी र सात संसद्वादी दल मिलाएर काठमाडौंको रिङरोडमा आन्दोलनको परेड गराइयो । राजाले आन्दोलनकारीका सबै माग पूरा गर्ने पहिलो घोषणा गरे । तत्कालीन भारतका विदेश सचिव श्यामशरणले वक्तव्य दिए, घोषणा पर्याप्त छैन । त्यसलाई संशोधन गराएर भविष्यको नेपालको राजनीति बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताले कोरेको मार्गचित्रअनुसार हुनेछ भन्ने एजेन्डा थप गर्न लगाएर दोस्रो घोषणा आयो । त्यसपछि मात्र आन्दोलन रोकियो । परिणाम के भयो, दोहो¥याइरहन आवश्यक छैन ।

त्यस प्रकार दिल्ली सम्झौताका सबै सर्त पूरा भए । संविधानसभाले एक थान संविधान पनि बनायो । तर नेपालीका आकांक्षा पूरा भएनन् । अहिले भारतलाई नेपालको लोकतन्त्र र संविधान दुवै गला लागेको छ । धर्मनिरपेक्षता र संघीयता पनि उसलाई हजम भइरहेको छैन । समस्या के भने उसलाई पुराना एजेन्डा परिवर्तन नगरी भएको छैन तर उसले नयाँ एजेन्डाको खुलासा पनि गर्न सकिरहेको छैन । त्यसको मूल जड हो– सिद्धान्तहीन राजनीतिको चक्रब्युह । जसरी अभिमन्यु आफ्नै चक्रब्युहमा फसेका थिए, भारतको नेपाल नीति पनि त्यस्तै चक्रब्युहको जालोमा फसेको छ ।

त्यहाँबाट बाहिर निक्लने उपाय फेला पार्न न उसले सकेको छ, न उसका नेपाली मित्रहरूले विकल्प दिन सकिरहेका छन् । अन्योल, त्यही कारण बढिरहेछ । सिकार बनेका छन्, नेपाली जनता ।
अन्योलको उदाहरण हो, लोकतन्त्र । भारतको प्रेरणा र प्रोत्साहनबाट नेपालका माओवादी झर्रा लोकतन्त्रवादीमा रूपान्तरित भएका हुन् । नक्सलाइटबाट एमाले बनेका कम्युनिस्ट त झन् लोकतन्त्रवादी मात्र होइनन्, उनीहरूका खासम खासमा दरिन पुगिसकेका थिए । विडम्बना नै हो, भारतका माओवादी अहिले पनि आतंककारी नै छन्, लोकतन्त्र मासेर जनवादी अधिनायकवाद स्थापित गर्न सशस्त्र संघर्ष गरिरहेकै छन् । उसले तिनीहरूलाई कजाउन सकेको छैन । उनैका नेपाली सहयोगीहरूलाई क्रान्तिकारी र लोकतन्त्रवादीको ट्याग लगाइदिए पनि उनीहरू भने “भारतको सिता खाएर चीनको गीता गाउने” पेसामा लागिरहेकै छन् । उनीहरू अहिले पनि भारतलाई प्रतिक्रियावादी र विस्तारवादी मात्र भनिरहेका छैनन्, चीनलाई आफ्नो आदर्श मानेर उसैको जस्तो जनवाद ल्याउन कटिबद्ध भएर बढिरहेका छन् । उनीहरूका दस्तावेज त्यसका प्रमाण हुन् ।

प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र, दुवै यद्यपि संस्कृतका तत्सम शब्द हुन्, तापनि राजनीतिक अर्थमा ती शब्दावली अंग्रेजीको डिमोक्रेसीबाट अनुदित हुन् । भारतमा त्यसको अनुवाद ‘लोकतन्त्र’ भयो भने नेपालीमा प्रजातन्त्र ! प्रजातन्त्र, नेपालका नेताहरूले सोचविचार नगरी त्यसै अपनाएका थिएनन् । भारत र नेपाल अलग हो र विश्वमा हामीले आफ्नो अलग पहिचान दिनै पर्छ भनेर लोकतन्त्र होइन, प्रजातन्त्र शब्द अपनाएका थिए । बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता हुनु अघिसम्म कांग्रेस र कम्युनिस्टले मात्र होइन, राजादेखि रंकसम्म सबैले त्यसैको अनुसरण गरेका थिए । इतिहास र पुराना दस्तावेज तिनका साक्षी छन् ।

नेपाली कांग्रेस, संसदीय व्यवस्था अपनाउने एक मात्र प्रजातान्त्रिक पार्टी थियो । त्यो सम्झौतापछि कांग्रेसले आफ्नो त्यो पहिचान समर्पण गरेर लोकतन्त्र अपनायो । उता प्रजातन्त्र मास्न लडेका माओवादीलगायतका कम्युनिस्टहरू पनि लोकतन्त्र जप्न थाले । दुवैथरीका काँधमा भारतले लोकतन्त्रको जुवा बोकाइदिएको चाल पाए पनि नपाएजस्तो गर्न पुगे । गोर्खालीहरूले लोकतन्त्रका बहानामा उनीहरूलाई भारतले कसरी नारिरहेको छ र उसको खेत जोतिरहेछ भन्ने धेरै पछि मात्र बुझे । तर उनीहरू ज्यालाका भारमा यति धेरै डुबिसकेका थिए कि त्यसबाट उम्किनै सकेका छैनन् । किन ? किनभने राजनीतिलाई दिशाबोध गराउने सिद्धान्तले हो, त्यही सबैले छाडिसके । कांग्रेसले प्रजातन्त्रको आदर्श त्याग्यो, कम्युनिस्टले जनवादको मार्ग छाडे । अनि, उनीहरूले बनाएको संविधानले के खाएर मार्गदर्शन गराउन सकोस् ! कहाँ पुग्ने ? कस्तो व्यवस्थाले कहाँ पुर्‍याउँछ, त्यसका लागि कस्तो सवारी साधन रोज्ने हो, त्यस्ता अहम् सवालको जवाफ तयार नपारी ड्राइभरको सिटमा विराजमान भएको भारत सगरमाथा चढ्न बिना अक्सिजन प्रस्थान गरेको रहेछ भन्ने अहिले बल्ल प्रष्ट हुँदैछ । अन्धाले बाटो देखाउन खोज्दाको स्वाभाविक परिणाम जे हुनु थियो, अहिले त्यही भइरहेको छ ।

कोर्स करेक्सन गरेर नेपाली राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउने कसरी ? भताभुंग र लथालिंग भयो भन्ने राग अलापेर मात्र केही हुन्न । भारतले लोकतन्त्र लाद्न कम्युनिस्टलाई रोजेर जुन गल्ती गर्‍यो, त्यस्तै गल्ती फेरि नदोहोर्‍याउने हो भने सबैभन्दा पहिले कांग्रेस सुध्रिनुपर्छ । उसले प्रजातन्त्र र २०४७ को संविधानमा फर्कने साहस र संकल्प व्यक्त गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र कांग्रेसको नेतृत्वमा नेपाली राजनीतिलाई सही दिशाबोध सम्भव हुन्छ र फेरि एकपल्ट उसका पछाडि सबैले सुरक्षित अनुभव गर्न सक्नेछन् । भारत र चीनका लागि मात्र होइन, युरोप र अमेरिकाका निम्ति पनि प्रजातान्त्रिक नेतृत्वसँगको सहयात्रा स्वतः सहज र सुगम हुनेछ । त्यसपछि नेपालले सही अर्थमा स्थायित्व र स्थिरता आर्जन मात्र गर्ने छैन, समृद्धिको आकांक्षा पनि पूरा गर्न सक्नेछ । तर ती सबै तब सम्भव हुनेछ, जब वर्तमान चक्रब्युहबाट राजनीति सुरक्षित रूपमा बाहिर निक्लन समर्थ हुनेछ ।