काठमाडौं – संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएदेखि नै निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले विघटनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बदनियत र दुराशय रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । यसअघिको विघटनमा त्यसको पुष्टि नभए पनि यसपटक दुराशय पुष्टि हुने पर्याप्त आधार रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

शुक्रबारको बहसमा पनि कानुन व्यवसायीले त्यही आधारलाई पुष्टि गर्ने दलिल प्रस्तुत गरे । सुरुमै बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले भने, ‘नागरिकता अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि संसद् छलेर बदनियतपूर्वक ल्याइयो । अहिले बजेट आउने वेलामा त प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । बदनियतको पनि हद हुन्छ नि श्रीमान् ! अदालतबाट भएको आदेशविपरीत फेरि विघटन गर्दा यो अदालतको मर्यादा के रह्यो ?’

राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली मिलेर बदनियतपूर्वक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी अर्यालले गरे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले संसद्मा जानका लागि बाटो खोलिदिनुपर्नेमा प्रतिद्वन्द्वी र दलको पत्रको आधारमा बदनियतपूर्वक निर्णय गर्नुभो ।’

‘आधारसहित’ प्रधानमन्त्रीमा दाबी परेपछि नियुक्त गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व भएको र दाबी परीक्षण गर्ने काम संसद्ले गर्ने अर्यालको भनाइ छ । संविधानको धारा ७६(५) मा राष्ट्रपतिसामु कसैले ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ नियुक्त गर्नैपर्ने उनको जिकिर छ । ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वास लाग्नैपर्ने व्यवस्था भए त त्यसमा ‘विश्वसनीय आधार’ भनेर पो संविधानमै राखिन्थ्यो होला नि,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले आफैँले शपथ खाएको संविधानको पालना नगरेको उनको भनाइ थियो ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिको कार्यले उनीमाथि महाअभियोग लाग्न सक्ने बताए । धारा ७६(५) राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको दायित्व मात्रै भएको उनको जिकिर छ । ओली र देउवा दुवैको दाबी खारेज गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नरहेको भट्टराईको तर्क छ । ‘दुई जना मात्र होइन, चार–पाँचजनाको पनि दाबी पर्न सक्छ । राष्ट्रपतिले तीमध्ये एकजनालाई नियुक्त गर्नैपर्छ । म कसैलाई गर्दिनँ भन्न पाउनु हुन्न । यो संवैधानिक र कानुनी दायित्व इन्कार गरेमा महाभियोगको ग्राउन्ड तयार हुन्छ,’ उनले भने ।

भट्टराईले विघटनमा राष्ट्रपतिको बदनियत देखिएको दाबी पनि गरे । ‘ओली र जसपाका तर्फबाट राति ११ बजे आएका पत्र उहाँले कसरी इन्टरटेन गर्नुभयो ? दुवै पक्षलाई इक्वेल अपर्चुनिटी दिनु पर्दैन ? त्यो हैसियतका लागि राखिएको हो राष्ट्रपति पद ? यहीँनिर उहाँको बदनियत देखियो,’ उनले भने ।

यसपटक सर्वोच्चले मालाफाइड इन्टेन्सनबारे बोल्नैपर्ने माग भट्टराईले गरे । ‘यसपटक संसद् छलेर, तिकडमबाजी गरेर प्रतिनिधिसभा बचाउने होइन, हत्या गर्ने मनसाय देखिएको भनेर यसपटक बोलियोस् । प्रधानमन्त्री मात्र होइन, राष्ट्रपतिको बारेमा पनि बोलियोस् । उहाँले देउवाको दाबी परेपछि रातारात मान्छेहरूलाई बोलाएर, जानकारी दिएर, पत्र लिएर जुन कार्य गर्नुभएको छ, विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको दल छुट्याउनुभएको छ, त्यो मालाफाइड हो,’ उनको दाबी छ ।

उनले राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमाथि प्रश्न गरे । आफूले गरेका निर्णयमा पुनरावलोकन हुन नसक्ने राष्ट्रपतिको जवाफ उल्लेख गर्दै भट्टराईले भने, ‘संविधानले जम्मा तीनवटा कुराको जुडिसियल रिभ्यु नहुने भनेको छ । संघीय र प्रदेश संसद्बाट भएका काम कारबाही, राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्त र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको कुराबाहेक सबैमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने ठाउँ संविधानले नै दिएको छ श्रीमान ।’

राष्ट्रपतिले दलका सदस्य नभई सांसद चिन्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । ‘देउवाको निवेदनमा कोही एमाले, कांग्रेस भनेर गएकै होइन । प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेर गएका हुन् । विद्यादेवी भण्डारीले कांग्रेस, एमाले चिन्नु हुन्छ, सम्माननीय राष्ट्रपतिले त्यो चिन्नुहुन्न, त्यो पदले को कुन दलका हुन् चिन्दैन,’ उनले भने ।

अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले धारा ७६ (२) र (५) को मुख्य भिन्नता नै अस्तित्व रहेको बताए । उनका अनुसार उपधारा (२) राजनीतिक दलसँग जोडिएको छ भने (५) मा प्रतिनिधिसभाका सदस्यले स्वतन्त्र भएर सरकार गठन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

संसद्बाट विश्वासको मत पाउँदिनँ, मार्गप्रशस्त गर्छु भनेको प्रधानमन्त्रीलाई ७६ (५) अनुसार दाबी गर्ने अधिकार नै नहुने पोखरेलको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भनेर नै ७६ (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । तर, फेरि यो हाउसले सहयोग गरेन, विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार भएन भनेर मार्गप्रशस्त गर्छु भन्नुभयो । अब उहाँलाई (५) मा दाबी गर्ने हक नै छैन,’ उनले भने, ‘मार्गप्रशस्त भनेको त अर्काको लागि गर्ने हो । बाटो छोडेर फेरि आफैले दाबी गर्न मिल्दैन । संसदीय दलको नेताको हैसियतले अर्काको दाबीमा किचलो झिकेर उहाँले खराब मनसाय राख्नुभएको छ । जसरी पनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जाने उहाँको नियत देखिन्छ ।’

पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोधे, ‘वरिष्ठ ज्यू ! अब यो म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर भन्ने प्रोपर ठाउँ कहाँ हो ? संसद्लाई भन्ने हो कि राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई भन्ने हो ?’ पोखरेलले संसद् नै उपयुक्त ठाउँ भएको जिकिर गरे ।

उनले अगाडि भने, ‘शेरबहादुरजीको दाबी आएपछि त हाउसमा पठाइदिनुपर्छ । पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीले हाउसमा विश्वासको मत गुमाउनुभएको छ । त्यसपछि फेरि दाबी गर्न जानुभएको छ । अनि विश्वासको मत लिन सक्दिनँ पनि भन्नु भएको छ । घुमाउरो भाषामा मार्गप्रशस्त भन्नु भएको छ । यो मालाफाइड छ ।’ यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा नदिनु संविधानको भावनाविपरीत रहेको उनको तर्क थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले देउवा र ओली दुवैको दाबी अस्वीकार गर्दै जारी गरेको विज्ञप्ति इजलासमा पढ्दै पोखरेलले प्रश्न गरे, ‘भविष्यमा के हुन्छ त्यसका आधारमा आजै राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने ? फाइनल अथोरिटी भनेको संसद् हो । सांसदमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया लामो छ । यो विषयमा देउवाको प्रतिस्पर्धीको कुरामा लागेर निर्णय गर्नु भएकाले राष्ट्रपतिको मालाफाइड इन्टेन्सन देखियो ।’

उनीपछि बहस गरेका अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले धारा ७६ (५) को जस्तो व्यवस्था अन्य कुनै देशको संविधानमा नरहेको बताए । उनलाई पनि इजलासबाट अघिकै प्रश्न सोधियोे । ‘उपधारा (३) को प्रधानमन्त्रीले म प्रधानमन्त्री रहिरहन सक्दिनँ भन्यो भने ?’ इजलासको प्रश्नमा उनले भने, ‘कुनै व्यक्तिले म प्रधानमन्त्री चलाउन सक्दिनँ भन्न सक्छ, तर दलले विकल्प दिनुपर्छ ।’

कुनै पनि दलले संसदीय दलको नेतामा विकल्प दिन सक्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ थियो । अदालतले यस्ता विषय व्यवस्थापन गर्न नसके संविधानको भविष्य अनिश्चित हुने उनको भनाइ थियो ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पनि राष्ट्रपतिले आफूलाई कतै उजुरी लाग्दैन भन्ने दाबी गर्न नमिल्ने बताए । राष्ट्रपति कार्यालयले पेस गरेको लिखित जवाफबारे उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले सुरुमै ओलीको दाबी र पछि देउवाको परेको भन्नुभयो । यदि देउवाको दाबी पछि परेको हो भने ओलीको दाबीमा देउवाको पक्षमा रहेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यमाथि कारबाही हुन सक्ने उजुरी आएको कसरी भनियो ?’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको सबै सिफारिस उहाँले भटाभट सदर गर्ने ? संविधानको संरक्षक भनेको त्यही हो ?’

अब निवेदक पक्षले दुई घन्टा ३५ मिनेट बहस गर्न समय बाँकी रहेको छ । आइतबार उनीहरूको बहस सकिनेछ । त्यसपछि सरकारी पक्षलाई सोही दिन समय दिने वा अर्को दिनबाट सुरु गर्ने भन्ने निर्णय इजलासले गर्नेछ ।

सरकारी पक्षले बहसका लागि १५ घन्टा समय पाएको छ, जसमा सुरु बहसका लागि १२ घन्टाको समय दिइएको छ । सरकारी वकिलसहित प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुखका निजी वकिलले उक्त समयभित्र बहस सक्नुपर्नेछ । प्रतिवादीले आफैमा समय बाँडफाँड गर्न नसके सर्वोच्चले सरकारीका लागि साढे सात घन्टा र निजी वकिलका लागि पनि साढे सात घन्टा समय छुट्याइ दिनेछ ।

उनीहरूपछि फेरि निवेदक पक्षले ३ घन्टा जवाफी बहसका लागि समय पाउनेछन् । त्यसपछि एमिकस क्युरीका रूपमा रहेका चार वरिष्ठ अधिवक्ताले आधा–आधा घन्टाभित्र आफ्नो राय व्यक्त गरेपछि इजलासले निर्णय सुनाउने मिति तोकेर फैसला दिनेछ । दुवै पक्षले बिहीबार बहस नोट बुझाइसकेका छन् ।

के हो दुराशय ?

सामान्य भाषामा खराब नियत नै दुराशय हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार दुराशय पुष्टि हुन के–के आधार हुनुपर्छ भन्ने कुनै कानुनमा स्पष्ट लेखिएको हुँदैन । बदनियत वा दुराशय हो–होइन भन्ने टुंगो लगाउने विषय विशुद्ध इजलासको विवेकमा भर पर्छ ।

दुराशय पुष्टि हुने सबैभन्दा बलियो आधार मनसाय पहिचान गर्नु हो । कुनै काम गर्दा संविधान र कानुनलाई दुरुपयोग गरिएको, पूर्वाग्रह राखेर निर्णय गरिएको वा कपटपूर्ण ढंगले निर्णय गरिएको हो कि भन्नेबाट दुराशय भावना (मालाफाइड इन्टेन्सन) प्रमाणित हुन्छ ।

‘यो दाबी गर्न जति सजिलो छ, पुष्टि गर्न भने सजिलो छैन । यसको अर्थ निकै गहिरो हुन्छ,’ पूर्वन्यायाधीश वस्तीले भने, ‘किनकि यो अदालतको विवेकमा भर पर्छ । निर्णयकर्ताको नियत, निर्णय गर्ने कार्यविधि, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना भएको छ–छैन, पूर्वाग्रह राखेर पो निर्णय गरेको हो कि भन्ने धेरै नै कुरा सोचेर अदालतले दुराशय हो–होइन निष्कर्ष निकाल्छ ।’

हत्तपत्त अदालतले दुराशयका विषयमा बोल्दैन । यसअघि भएको विघटनको अन्तिम आदेशमा पनि सर्वोच्च बोलेको थिएन । त्यसभन्दा अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनमा पनि दुराशय ठहर भएको थिएन । तर, यसपटक सर्वोच्चको आदेशको उल्लंघन भई एउटै प्रधानमन्त्रीद्वारा दुईपटक विघटन भएकाले दुराशयबारेमा सर्वोच्च बोल्नुपर्ने निवेदकपक्षीय कानुन व्यवसायीको माग छ ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्ने उद्देश्यसहित विघटन गरेकाले यसपटक सर्वोच्चले दुराशय ठहर गर्नुपर्ने बताए । ‘यसपटक संसद् छलेर, तिकडमबाजी गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको होइन, हत्या गर्ने मनसाय देखिएको भनेर यसपटक बोलियोस् । प्रधानमन्त्री मात्र होइन, राष्ट्रपतिको बारेमा पनि बोलियोस्,’ विघटनविरुद्धको रिटमाथि बहस गर्ने क्रममा उनले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा माग गरेका छन् । दुराशय पुष्टि भएमा कुनै सजाय हुने भने हुँदैन । तर, नैतिकतामाथि भने गम्भीर प्रश्न उठ्छ । ‘दुराशय पुष्टि भए विदेशमा चाहिँ राजीनामा गर्छन्,’ पूर्व न्यायाधीश वस्तीले भने ।

यसअघिको विघटनविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्चले गत ११ फागुनमा दिएको फैसलामा भनिएको छ, ‘…संविधानले किटान गरेको पूर्वावस्थाको अभावमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस संविधानप्रतिकूल भएको माथि विवेचना भइसकेकाले यस पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधिसभा विघटन दुराशययुक्त हो वा होइन भन्नेतर्फ तत्काल प्रवेश गर्नु उपयुक्त देखिएन ।’

यसपटक पनि दुराशयको माग भएको छ । शेरबहादुर देउवासमेत एक सय ४६ सांसदले पेस गरेको रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मध्यरातमा निर्णय गरी हामीद्वारा प्रस्तावित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उल्लेखित विवादका सम्बन्धमा सोधिएको समेत अवस्था छैन ।

यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका र अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि समेत खुलेआम विघटनको पक्षमा र अदालतको आदेश बर्खिलाप सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आएका विघटनउन्मुख र विघटन उद्यत प्रधानमन्त्रीको गठमेलमा परी मा. शेरबहादुुर देउवालाई आफ्नो बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गर्ने अवसरबाट समेत वञ्चित गरी भएको निर्णय दुराशयपूर्ण छ ।’

पूर्व न्यायाधीश वस्तीले भने, ‘प्रस्ट नदेखिई अदालतले बोल्दैन । कसैलाई नैतिकहीन, चरित्रहीन भन्न बलियो आधार चाहिन्छ । यसमा अदालतले न्यायिक मन प्रयोग गर्छ । रितरोह हेरेर दुराशयमा निर्णय दिने भन्ने नजिर नै छ । हत्तपत्त यो डन्डा अदालतले प्रयोग गर्दैन ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट