काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिराबाट विस्थापित परिवारका लागि प्रतिपरिवार आठ बन्डल जस्तापाता उपलब्ध गराइने बताएका छन् । नेकपा (एमाले) वाग्मती प्रदेश सङ्गठन कमिटीका अध्यक्ष आनन्दप्रसाद पोखरेल, इन्चार्ज रामबहादुर थापासहितको टोलीले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विस्थापित परिवारलाई शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत घर निर्माणका लागि उक्त जस्तापाता प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले अस्थायी घर बनाउन सहयोग गर्ने, खानेपानी, बिजुली र टेलिफोन तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिए । साथै बाटो पुनः सञ्चालन गर्न पुल निर्माण, झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने, बाढीको सूचना थाहा पाउने गरी साइरन जडान गर्नसमेत उनले निर्देशन दिनुभएको अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए।
 
उनले सो अवसरमा बाढीपहिरो प्रभावित स्थानका मानिसले भोगिरहेका समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गरी मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति, राहत र विस्थापित ४०० परिवारलाई राहत तथा पुनस्र्थापना, नदी नियन्त्रण, बिग्रेभत्केका संरचना ९खानेपानी, विद्युत्, सडक, पुल०को तत्काल पुनर्निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।

यही असार १ गते साँझ सिन्धुपाल्चोकको मेलाम्च, याङ्ग्री र लार्के खोलामा आएको बाढीले जिल्लाका मेलम्ची नगरपालिका, हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका छवटा बजार तथा मानव बस्ती चनौटे, मेलम्ची, ग्याल्थुम, तालामाराङ, हल्दे, तिम्बु तल्लो बजार र सो आसपास बस्तीमा ल्याएको ढुङ्गागिट्टी तथा लेदोका कारण उक्त मानव बस्तीमा पूरै क्षति पु¥याई ठूलो सङ्कट पैदा भएको थियो । उक्त बाढीपहिरामा परी १६ व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने ४०० परिवार विस्थापित, ३३७ घर र ६० गोठ, छ मोटरेवल पुल तथा १३ झोलुङ्गे पुल बगाएको थियो ।

बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अपूरणीय क्षति भएको, विद्युत् प्रसारण लाइन अवरुद्ध भएको छ भने बैंकबाट ऋण लिई विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीको बैंक किस्ता भुक्तानीमा समस्या भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

बाढी प्रभावितका लागि प्रमसँग १८ बुँदे माग

एमाले वाग्मती कमिटीले सिन्धुपाल्चोकका बाढीपहिरो प्रभावितको जीवनयापन सहज गर्नका लागि विभिन्न अठार बुँदे माग प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको छ । मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र घाइतेको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारद्वारा गर्नुपर्ने, बहुआयामिक विज्ञ प्राविधिक टोली खटाई डिटेल सर्वे गरी दीर्घकालिन एकीकृत बस्ती पुनः निर्माणका लागि लागत अनुमानअनुसार बजेटको व्यवस्था गरी तत्कालै कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा छ ।

विस्थापित ४०० परिवारको अस्थायी बसोबासका लागि प्रतिपरिवार आठ बण्डल जस्ता पात उपलब्ध गराई अस्थायि बासस्थान निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नदी किनारका बजार संरक्षण र पुनः व्यवस्थापनका लागि तत्कालै तटबन्ध निर्माण गरी बजार पुनः सञ्चालन गर्ने तथा भत्केका घरको पुनर्निर्माण र पुरिएका घरलाई मर्मत सुधार गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

बिग्रेभत्केका मोटरबाटोको तत्कालै मर्मत सुधार गरी मोटर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, भत्केका मोटर पुलमा अस्थायी बेली ब्रिज वा कजवे निर्माण गरी मोटरबाटो सञ्चालनमा ल्याउने र मानिस आवतजावतका लागि तत्कालै झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ध्वस्त भएको सञ्चार र विद्युत् प्रसारणको लाइनको मर्मत गरी तत्कालै विद्युत् आपूर्ति सञ्चालन गर्नुपर्ने, ध्वस्त सबै खानेपानीका मुहान र संरचना मर्मत तथा सुधार गरी मुहानको संरक्षण, फिल्टरेशनसहित सफा खानेपानीको व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको मुहानमा भएको क्षतिको मर्मत सुधार गरी काठमाडौँमा पिउने पानीको आपूर्ति गर्नुपर्ने, भत्केका दुई विद्यालय सञ्चालनका लागि तत्कालै सुरक्षित स्थानमा भवन निर्माण गरी पठनपाठन पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने माग एमाले वाग्मती प्रदेशको छ ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएका प्रहरी चौकीको पुनस्र्थापना गरी जनताको जीउधनको सुरक्षाका अतिरिक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने, बाढीका कारण आउन सक्ने महामारी, पानीजन्य रोग तथा अन्य सरुवा रोग रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

बाढीपहिराबाट विस्थापित जनसमुदायलाई तत्कालै खाद्यान्न र अन्य राहतको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने, नदी किनारमा तार जाली लगाई नदीलाई आफ्नो पुरानो मार्गमा फर्काउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरेक वर्ष सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिराबाट हुने क्षतिबाट जनतालाई जोगाउन सुरक्षित स्थानमा एकीकृत आवास निर्माण गरी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।

त्यस्तै नदी किनारमा सञ्चालन भएका कृषि बाली, पशु चौपाया, कृषि फार्म, होटेल, रिसोर्ट, पसल र अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्नेको लगानी संरक्षण गर्न बैंकको ब्याज मिनाहा तथा कर्जा पुनः संरचना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र नदी किनारामा बाढीको पूर्व जानकारी दिने साइरन तत्काल जडान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।