देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

अर्थसहित दुई मन्त्रालय नपाए गठबन्धन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जसपाको चेतावनी

देशान्तर

काठमाडौँ – कांग्रेसले सहमती तोडेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ । दुई सांसद भएको जसपासँग कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयसहित दुई मन्त्रालय दिने सहमति गरेको थियो । तर जसपाले शुक्रबार विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेसले सहमति तोडेको आरोप लगाएको छ ।

अघिल्लो शनिबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले शुक्रबार मात्रै विश्वासको मत लिएका थिए । विश्वासको मत लिने दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपालाई अर्थ सहित २ मन्त्रालय दिने सहमति गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपासँग गरेको ४ बुँदे सहमतिमा सबै दलबाट २–२ जना सदस्य रहनेगरी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने, प्रदेशसभामा रहेको डबल थ्रेस होल्डको प्रावधान हटाउने र राजनीतिक नियुक्तिहरुमा गठबन्धनको भावना सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ ।

सहमति पत्रमा कांग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेल र जसपाका हरिशरण आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय आफैं राख्न खोजेपछि गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउँदाको गठबन्धनमा फाटो आएको छ ।

श्रोतका अनुसार जसपाले सहमति अनुसार मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको चेतावनी दिएको छ । जसपाले अडान नछाडेपछि गण्डकी सरकारको मन्त्रीपरिषद् विस्तार र जिम्मेवारी बाँडफाँडका लागि बसेको बैठक समेत निष्कर्षविहीन बनेको छ ।

पोखरेलसँगै शनिबार नेपाली कांग्रेसका कुमार खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ दीपक मनाङेले मन्त्री पदको शपथ लिएका थिएका थिए । तर, उनीहरुमध्ये हालसम्म कसैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

प्रदेशको ११ वटै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पोखरेलले सम्हालेका छन् । उनले मन्त्रीहरुको कार्य विभाजन गरेका छैनन् । चार दल मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारमा कसले कुन मन्त्रालय सम्हाल्ने भन्ने भागबण्डा नमिल्दा कार्यविभाजन हुन नसकेको हो ।मुख्यमन्त्री कांग्रेसले लिएपछि त्यसपछिका आकर्षक मानिने अर्थ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैको आँखा परेको छ ।