काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

रिटको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका थिए। संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई ‘कारण देखाउ आदेश’ दिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने व्यवस्था गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।

सरकारको उक्त्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। रिटमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।