काठमाडौं । सरकारले आउँदो असारको २५ गतेसम्म कर बुझाउन व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले बाटो खुला गरेसँगै आन्तरिक राजश्व विभागले सूचना निकालेर कर बुझाउन ताकेता गरेको हो ।

विभागले वैशाख, जेठ र असार महिनाको कर तथा विवरण असार २५ गतेसम्म तिर्दा कुनै जरिबाना नलाग्ने सूचनामा उल्लेख गरेको छ । वैशाख महिनाको भ्याट विवरण, आयकर, अन्तःशुल्क र गैरकर शीर्षकका कर तिर्ने म्याद पनि असार २५ गते नै तोकिएको छ । २५ गतेसम्म कर नतिरे जरिबाना लाग्ने विभागले जनाएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाभर कर उठाउने सूचना ननिकाल्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएकोमा हिजो भने कर उठाउन सूचना तोक्न सक्ने गरी आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सरकारले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम सूचना जारी गरेर कर तिर्ने समय तोक्न सक्ने आदेश दिएको थियो ।