बुटवल–लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार रजिष्ट्रार तथा सञ्चार परिषद् स्थापनाका लागि प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थाले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म र भावना विपरित नियन्त्रणमुखी कानून बनाउन लागेको भन्दै उनीहरुले विधेयक पुनर्लेखन नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति र लुम्बिनी प्रदेश समितिले शनिबार गरेको भर्चुअल छलफलमा सहभागी पत्रकारहरुले विधेयकमा व्यावसायिक र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने, दर्ता खारेज र पत्रकारलाई जेल सजाय जस्ता आपत्तिजनक प्रावधानहरु राखिएकाले पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग गरे ।

सञ्चार परिषद्को अध्यक्षमा मन्त्री र सदस्यहरू अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरू रहने गरी ल्याइएकोमा पनि सहभागी पत्रकारहरुले असहमति जनाउँदै अध्यक्षमा सञ्चार विज्ञ र बहुमत सदस्यहरु पत्रकार आवद्ध संघसंस्थाहरुबाट राखिनुपर्ने माग गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संघीय कानूनसँग बाझिने गरी संविधानको मर्म र भावना विपरित विधेयक आएको भन्दै यो स्वीकार्य नहुने बताए । विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेकाले पूर्णरुपमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने उनको माग छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले विधेयकको प्रस्तावनादेखि नै स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी नकारात्मक दृष्टिकोणले ल्याइएको भन्दै पत्रकार महासंघ, पत्रकार आवद्ध संघसंस्था र सञ्चार विज्ञको सुझावलाई समेटेर व्यावसायिक पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री हुने गरी पुनर्लेखन गर्न माग गरे ।

‘पञ्चायतकालको भन्दा पनि धेरै आतंक सिर्जना गर्ने खालको र संविधानसँग समेत बाझिने थुप्रै प्रावधानहरु विधेयकमा छन्,’ दाहालले भने, ‘सञ्चार परिषद्लाई मन्त्रालयको महाशाखा जस्तो बनाउन खोजेको देखिन्छ ।’

पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले प्रस्तावित विधेयकमा सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झूटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, पत्रकारलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कदै गर्न सक्ने जस्ता प्रावधानहरू आपत्तिजनक रहेकाले स्वीकार्न नसकिने बताए ।

विधेयक पुनर्लेखन नभए महासंघले अवज्ञा गर्ने आन्दोलनको बलमा फिर्ता गराउने उनले बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष वसन्त गिरीले प्रदेश सरकारले स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको भन्दै कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने बताए ।