काठमाडौं –नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रस्ताव नै गलत मनासयले आएको निष्कर्ष निकालेको छ । संसद विघटन ठीक हो भन्ने स्थापित नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेपाल समूहको निर्णय छ ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार पार्टी एकताका निम्ति आहृवान गर्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्, जसमा एमालेलाई ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाउने र सर्वोच्चको रिटमा प्रयोग भएको एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुने उल्लेख छ ।
यसबारे धारणा बनाउन बसेको नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको भर्चुअल बैठकले पार्टी एकता र संसद विघटन अलगअलग मुद्दा भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पार्टी एकतासम्बन्धी प्रस्तावमा सर्वोच्चको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बुँदा गलत मनसायबाट राखिएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको हस्ताक्षर संसद् विघटनसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले हस्ताक्षर फिर्ताको प्रस्ताव नै गलत मनसायले राखियो’, बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको नेपाल समूहको ठहर छ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफूहरु सर्वोच्च गएको भन्दै नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘संसद विघटन ठीक हो भन्ने पुष्टि नभएसम्म कसरी फिर्ता हुन्छ ?
नेताहरुका अनुसार यसअघि भएको अनौपचारिक वार्ताहरुमा पनि ओली पक्षका नेताहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । तर आफूहरुले पार्टी एकता जोगाउन यो प्रस्ताव नल्याउन आग्रह गरेको नेपाल समूहका नेताहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया