काठमाडौँ – सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत खानीजन्य ढुंगागिट्टी, बालुवा निकासी खुला गर्ने व्यवस्था चुरेसँग सम्बन्धित नरहेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले जनाएको छ।

समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरि बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था चुरे–भावर क्षेत्रसँग सम्बन्धित नरहेको र आफूहरुले यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, खानी विभागसहितबाट पनि स्पष्ट भएको दाबी गरेको हो।

समितिका प्रवक्ता शरदबाबु पंगेनीले भने, ‘बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा चुरे उल्लेख नै छैन। चुरे भन्दा बाहिर महाभारत शृङ्खलाको उत्खननलाई चुरेसँग जोड्न मिल्दैन। चुरेका नदी प्रणालीसँग सो व्यवस्था सम्बन्धित नै छैन।’

बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई जबरजस्ती चुरेसँग जोडिएको दाबी समितिले गरेको छ।

प्रवक्ता पंगेनीले भने, ‘चुरेमा खानी छैन र बजेटमा खानीजन्य सामग्री भनिएको छ। समस्या अन्तै हुने र त्यसलाई चुरेसँग जोडिएको छ, यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ।’

चुरे संरक्षणमा काम गर्न धेरै बाँकी रहेको र त्यसमा आफूहरु लागि परेको दाबी गर्दै प्रवक्ता पंगेनीले यसमा सबैको सहयोग तथा सहकार्यको खाँचो रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले चुरे संरक्षणमा प्रतिवद्धता जनाएको बताउँदै प्रवक्ता पंगेनीले मापदण्ड विपरित काम हुन नदिने बताए।

उनले भने, ‘सरकारका कुनै पनि नीतिले चुरे संरक्षणमा प्रभाव पार्ने भयो भने हामी विरोध गर्ने छौँ। चुरे र तराई मधेश क्षेत्रका बासिन्दाको जीविका संरक्षणका लागि हामी प्रतिवद्ध छौँ। बजेटमा भएको व्यवस्था चुरे भावर नदी प्रणाली भन्दा बाहिरको हो।’

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोल्ने घोषणा गरेपछि यसले चुरे क्षेत्रको विनाश हुने र जनजीविनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै वातावरण संरक्षणकर्मीसहितले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

तर वन मन्त्रालयका सचिव डा।पेम नारायण कँडेलले बजेटको दोस्रो दिन नै बजेटको व्यवस्थाबारे स्पष्ट हुन अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेको र आफूहरु विश्वस्थ भएको बताए। सो व्यवस्थाबाट चुरे प्रणालीबाट खानीजन्य ढुंगा गिट्टी, बालुवा निकासी नहुने कुरा स्पष्ट हुन सचिव कँडेलले अपील गरेका छन्।

यो व्यवस्था चुरे क्षेत्रका लागि नरहेको अर्थ मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले पनि स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा आफूहरु ढुक्क रहेको समितिले जनाएको छ। तर चौतर्फी चासो र चिन्ता व्यक्त हुँदा समिति लामो समय चुप बसेको भन्ने गुनासोप्रति जानकार रहेको प्रवक्ता पंगेनीले बताए।

समितिले चुरे भन्दा बाहिरको क्षेत्रका लागि गरिएको व्यवस्थाका लागि आफूहरु बोल्न नमिल्ने दाबी गरेको छ। समितिले यस्तो बताए पनि वातावरणविद तथा संरक्षकर्मीहरुले भने निकासीको व्यवस्था खुला हुँदा चुरे हुँदै माथिल्लो पहाड जाने क्रममा चुरे दोहन उच्च हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

‘चोर बाटो’ बाट चुरे दोहनको व्यवस्था सरकारले गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। बजेटमा गरिएको व्यवस्था तत्काल खारेज हुनु पर्ने माग पनि हुँदै आएको छ।