काठमाडौं – एमालेको असन्तुष्ट पक्षले पार्टी एकता जोगाउन संस्थापन पक्षसँग वार्ता, संवाद र पार्टी पुनर्गठन अभियान समानान्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय सदस्यहरूको भर्चुअल बैठकले वार्ता र पार्टी निर्माणलाई समानान्तर रूपमा लैजाने निष्कर्ष निकालेको हो ।

पार्टी एकता जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षसँग अनौपचारिक तहमा जारी संवादलाई अन्तिमसम्म निरन्तरता दिने, तर वैकल्पिक पार्टी बनाउने पूर्व अभ्यासस्वरूप देशव्यापी समानान्तर कमिटी बनाउने अभियान जारी राख्ने बैठकको निर्णय छ । नेपाल–खनाल समूहको केन्द्रीय कमिटीको यो निर्णयले एमाले विभाजनको सम्भावनालाई थप बलियो बनाई दिएको छ ।

शनिबार स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने नेपाल–खनाल पक्षको तयारी छ । ‘अहिलेलाई वार्ताको ढोका बन्द नगर्ने र अनौपचारिक तहको संवाद जारी राख्ने कोसिस हुन्छ । तर, औपचारिक वार्ता अघि बढाउन वार्ता टोली संयोजकसहित नेता–कार्यकर्तामाथिको कारबाही अनिवार्य रूपमा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने बैठकको निष्कर्ष छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले भने, ‘तर वार्तासँगै करिब तीन महिनादेखिको पार्टी पुनर्गठन अभियानलाई समानान्तर रूपमा अगाडि लैजाने निर्णय भएको छ ।’

उनले बैठकमा सहभागी बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीले अझै जालझेल र दाउपेच गरेर समूहलाई कमजोर बनाउने चलखेल गरिरहेकाले सकभर निश्चित समयसीमा तोकेरै वार्ता गर्नुपर्ने, त्यसबीचमा पनि सहमति नभए पार्टी पुनर्गठनलाई मूर्तरूप दिन नयाँ विकल्पमा जानुपर्ने सुझाब दिएको पनि जानकारी दिए । अर्का केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले कार्यदलमा वार्ता जारी रहेकै वेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले नै कार्यदल भंग गरे पनि पार्टी एकता जोगाउन अनौपचारिक तहको प्रयासलाई पनि जारी राख्ने निष्कर्ष निकालिएको बताए ।

संस्थापन पक्षसँगको वार्तामा नेपाल–खनाल पक्षले यसअघि वरिष्ठ नेता नेपालले अगाडि सारेको ६बुँदे प्रस्तावमा सहमतिका लागि ओलीले पछिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनमा भएको कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव थप गरेको छ । ‘नेकपा रहेकै वेला अघिल्लोपटक गरिएको संसद् विघटनबारे पछि समीक्षा गरौँला, तर कार्यदलमा छलफल चलिरहेकै वेला स्वेच्छाचारी ढंगले विघटन गरेको घटना सामान्य होइन, यसलाई ओलीले कमजोरीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै भने, ‘२ जेठमा फर्किने विषयसँगै संसद् विघटनको घटना भएकाले त्यसमा भएको कमजोरी स्वीकार नगरेसम्म कसरी एकता हुन्छ भन्ने नै आम निष्कर्ष छ ।’

अनौपचारिक संवादमा ओली पक्षले भने प्रधानमन्त्रीविरुद्धको हस्ताक्षर र सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ताबाट फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेको छ । तर, नेपाल पक्षले संसद् विघटनमा कमजोरी स्वीकार नगरेसम्म फिर्ता नहुने अडान राखेकै कारण अनौपचारिक संवादमा कुरा नमिलेको सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसालसहितका नेताहरूले बैठकलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसलाई अडानका रूपमा नभई सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यसलाई मानेर जाने गरी २ जेठमा फर्किएर एकता जोगाउन सकिने मध्यमार्गी विचार समेत प्रस्तुत भएको पनि वार्ताकारले बैठकमा राखेका थिए ।

बैठकमा राजेन्द्र राई, प्रकाश ज्वाला, जगन्नाथ खतिवडा, डा. विजय पौडेललगायत करिब एक दर्जन केन्द्रीय सदस्यले भने २ जेठमा फर्किए पनि ओली पक्षले पेल्दै चुनावको टिकट वितरणमा शून्यको अवस्था बनाउन सक्ने भएकाले त्यसमा समेत स्पष्ट भएर मात्र एकता जोगाउन सकिने अन्यथा तत्काल नयाँ पार्टी गठन गर्ने विषयमा अलमल गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले स्वेच्छाचारी र निरंकुश शैलीमा संसद् विघटन गरेकोमा भर्त्सना गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यस्तै, चुरे दोहनलाई प्रश्रय दिने गरी बजेट ल्याइएको, कोभिड उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेकोप्रति सरकारको आलोचना गर्दै भर्त्सना गरेको छ ।

कारबाही फिर्ता लिएर वातावरण बनाउनु पर्छ : माधव नेपाल

संस्थापनको कारबाहीमा परेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी एकता जोगाउन वार्ताको ढोका अन्तिमसम्म बन्द नगरिने बताएका छन् । तर, वार्तासँगै पार्टी पुनर्गठन अभियान नरोकिने प्रस्ट्याउँदै नेपालले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँगको सहकार्यलाई पनि मजबुत बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘एमाले हामीले निर्माण गरेका हौँ, तर पार्टी निर्माण गर्नेहरूमाथि नै कारबाही गरेर अहिले एकांकी हिसाबले एकताको कुरा गरिएको छ, केपी ओली एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जाँदा पार्टी गम्भीर मोडमा उभिएको छ,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘हामी कोही पनि पार्टी एकताविरोधी छैनौँ, तर जसले गल्ती गरेको हो, उसैले सच्याउनुपर्छ, कारबाही फिर्ता लिएर पहिला वातावरण बनाउनुपर्छ, हामी अन्तिमसम्म वार्ताको ढोका बन्द गर्दैनौँ ।’

यद्यपि, उनले संस्थापन पक्षसँग अनौपचारिक र औपचारिक तहमा वार्ता चलिरहे पनि पार्टी पुनर्गठनका लागि देशव्यापी समानान्तर संरचना बनाउने अभियान भने जारी रहने प्रस्ट्याएका थिए ।

ओलीले अझै वार्ताका नाममा जालझेल गरिरहेको हुन सक्ने आशंका गर्दै उनले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँगको मोर्चाबन्दीलाई बलियो बनाउने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । ‘वार्ताको ढोका बन्द गर्नु हुँदैन, तर पार्टी पुनर्गठन अभियान र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँगको मोर्चालाई पनि बलियो बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ हो,’ भुसालले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट