काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले तत्काल नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

सर्वोच्चका संचारविज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार बार एशोसिएसनले उठाएको नियमावली संशोधन सम्बन्धी विषय बैठकमा उठे पनि तत्काल संशोधन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

बैठकमा संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली संशोधन नगर्ने र अहिलेकै रोष्टरबाट वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकमा सहभागी न्यायाधीशहरूले नियमावली संशोधन भन्दा अहिले भएको रोष्टरबाटै विवादरहित रुपमा इजलास गठन गर्न सुझाव दिएका थिए।

डिजिटल रुपमा भएको बैठकमा सबै न्यायाधीशले नियमावली संशोधन गर्न नपर्ने राय दिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा पनि सहमत भएका हुन्। दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले नियमावली संशोधन गरेर वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने बताएका थिए।

नियमावली संशोधन नहुने भएपछि २३ गतेका लागि तोकिएको संसद् विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने देखिएको छ।

राणाले नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्न शुक्रबार पनि वरिष्ठताका आधारमा नै संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। सोही इजलासले निरन्तरता पाउने देखिन्छ। संविधानको धारा १३७उपधारा १० अनुसार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायपरिषद्को सिफारिसमा अरु चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। पूर्ण बैठकले अदालतका कामकारबाही बारे दुई वटा निर्णय गरेको छ।