काठमाडौं – गृहमन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा प्रदायक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने आदेश जारी गरेको छ ।

जेठ १७ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा ९१० मा भएको अधिकार प्रयोग गरेर सो आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ ।

यो ऐनअन्तर्गत निषेध गरिएको क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिले हड्ताल गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद वा दुई सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।

हड्ताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन भाग लिई राख्न कुनै व्यक्तिले अरुलाई दुरुत्साहन गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

हड्ताल निषेध गरिएका क्षेत्रहरूमा बैंक, बिमा, टेलिफोन, सञ्चार र इन्टरनेट सेवा छन् । त्यस्तै सरकारले विद्युत सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तुको पैठारी, ढुवानी भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा, राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवा, औषधी निर्माण तथा बिक्री वितरण सेवालगायत छन् ।

मन्त्रालयले कुनै पनि बहानामा यी सेवामा अवरोध नपुर्‍याउन भनेको छ ।