काठमाडौं – मा रहेका दलहरूले देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै काम नगर्न भन्दै ती काममा सहयोगी नबन्न राज्यका निकायलाई चेतावनी दिएको छ ।

देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको बैठकपश्चात नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेबाट निष्कासित माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभाको पुन– स्थापना र वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित विधिवत दावी गरेको अवस्थामा सरकारले त्यस्ता निर्णय गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।

‘संवैधानिक सर्वोच्चता कानूनी शासन प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायालय रहेको हाम्रो देशमा सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण भई न्याय प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटप्रति टिप्पणी गर्दै गठबन्धनले देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको कठीन स्थितिको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संविधानको अवहेलना र उल्लंघन गर्ने काम एकपछि अर्को गरी भइरहेको दावी गरेका छन् ।